कोभिड-१९ को महामारीपछि सरकारका राजस्व संकलन काउन्टरहरूमा बढ्दो भीडभाडले यसका संक्रमण बढ्ने जोखिमपछि सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व तिर्न मिल्ने सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नयाँ गरिएको व्यवस्थाअनुसार मोबाइल बैकिङ, ईन्टरनेट बैकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट वा क्रेडिट कार्ड,  ई-मनी (वालेट्स)‚ तथा अन्तर बैंक भुक्तानीका माध्यमबाट राजस्व तिर्न सकिने छ ।

अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवाप्रदायक संस्थालाई आबदध गर्ने निर्देशिका- २०७७’ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएका विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवाप्रदायकमार्फत राजस्व बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।

मन्त्रिपरिषदले गत भदाै १९ गते स्वीकृत गरेको यो निर्देशिका अर्थमन्त्रालयमातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यो प्रणालीबाट एकै पटक राजस्व तिर्न मिल्ने भने होइन । सरकारसँग राजस्व संकलन गर्न अनुमति प्राप्त बैंक र विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायबीच पहिला यसका लागि सम्झौता हुनुपर्ने र त्यो सम्झौताको प्रतिलिपि महालेखा नियन्त्रक कायार्लय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

यस्तो सम्झौताका आधारमा ती भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफूलाई राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यहाँ दर्ता भएपछि राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालय (आन्तरिक राजस्व विभाव, भन्सार विभाग, यातायात कार्यालय आदि)को आफ्नो राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध छुट्टै सूचना प्रणाली भए त्यसमा, नभएर सरकारको राजस्व भुक्तानी गर्ने पोर्टलमा राजस्व जम्मा गर्ने व्यक्ति, निकाय वा कार्यालयले राजस्व भौचर सिर्जना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो राजस्व भौचर सिर्जना भएको जानकारी प्रणालीमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने र राजस्व तिर्नेले यसको निस्सासमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय पोर्टलमा प्राप्त भएपछि भुक्तानी सेवा प्रदायकले भुक्तानीका लागि राजस्व संकलन गर्ने बैंकमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी सूचना पठाउनु पर्ने र बैंकले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राजस्व संकलन भएको अभिलेख राख्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्बन्धित कार्यालयको राजस्व पोर्टलमा स्वचिलत रूपमा यसरी सूचना प्राप्त भएपछि तिरिएको राजस्व दाखिला हुनेछ ।

सुरूमा यसका प्रक्रिया पूरा हुन केही झन्झटिलो अवस्था देखिए पनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व तिर्नैका लागि कर कार्यालय, यातायात कार्यालय आदिका काउन्टरमै पुग्नु पर्दैन ।

भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको यो प्रणालीका एउटै समस्या के देखिएको छ भने राजस्व संकलनका लागि जुन बैंकले जुन कार्यालयसँग सम्झौता गरेको हो, त्योभन्दा अन्य कार्यालयका राजस्व विद्युतीय प्रणालीबाट बुझाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । फरक-फरक राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयसँग फरक-फरक बैंकले र ती सँग फरक फरक भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित समय १३:२५ बजे