आफ्ना दक्ष युवा श्रमशक्तिलाई विदेश पठाएर तिनले पठाएको रेमिट्यान्सका भरमा देशको मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप धान्दै आएको नेपालले वार्षिक औसत ६ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा पठाउने गरेको पाइएको छ ।

यो औपचारिक रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट पठाइएको रेमिट्यान्समात्रको गणना हो । अनौचारिक रूपमा योभन्दा निकै ठूलो अनुपातमा यहाँबाट रेमिट्यान्स बाहिरने गरेको विश्व बैंकको द्विपक्षीय रेमिट्यान्स सूचकांक (बाइल्याट्रल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्स)ले देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ भुक्तानी सन्तुलन म्यानुअल (बीपीएम-६)ले पहिलो पटक नेपालमा भित्रने र नेपालबाट बाहिरने वास्तविक आय र खर्चका लेखांकन तथ्यांक राख्न थालेपछि यो तथ्यांक खुलेको हो ।

पहिलो पटक सार्वजनिक नयाँ भुक्तानी सन्तुलनको नयाँ ढाँचाको विवरणले मासिक रूपमा नेपाल भित्रने र बाहिरिने रेमिट्यान्सका सही विवरण देखाउने राष्ट्र बैंकका दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालबाट ५ अर्ब ७८ करोड १९ लाख रूपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा बाहिरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो बढेर ६ अर्ब ९३ करोड ८० लाख रूपैयाँ पुग्यो भने गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा केही घटेर ५ अर्ब ४३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो महिना (साउन)मा ५४ करोड ९३ लाख रूपैयाँ नेपालबाट रेमिट्यान्सका रूपमा बाहिरिएको छ, गत वर्षका समान महिना ४० करोड २२ लाख रूपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको थियो ।

यो बहुराष्ट्रिय बैंक, संयुक्त लगानीका कम्पनी, विदेशी नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, औपचारिक रूपमा अभिलेखित भएर काम गरिरहेका चिनियाँसहितका विदेशी कामदारले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट पठाएको रकम मात्रै हो । यसमा नेपालमा विभिन्न पेशाव्यवसाय, कारोबार गर्दै आएका, प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूमा कार्यरत भारतीय जनशक्तिले यहाँबाट लाने गरेको रेमिट्यान्स जोडिएको छैन ।

विश्व बैंकका द्विपक्षीय रेमिट्यान्स सूचकांकले भने नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर ( करिब३ खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ)भन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखाउँछ ।

सबैभन्दा पछिल्लो सन् २०१७ को ‘बाइल्याट्रल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्स’ अनुसार सो वर्ष नेपालबाट ३ अर्ब २२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स नेपालबाट बाहिरिएकोमा सबैभन्दा बढी भारतले ३ अर्ब १ करोड ६० लाख डलर (करिब ३ खर्ब १० करोड रूपैयाँ) नेपालबाट लगेको छ ।

भारतबाहेक चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकाले नेपालबाट रेमिट्यान्स लाने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

भुक्तानी सन्तुलनको नयाँ म्यानुअल कार्यान्वयनमा

‘हामीले यसै वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बीपीएम-सिक्स, म्यानुअलअनुसार भुक्तानी सन्तुलनका तथ्यांक राख्न सुरू गरेका छौँ, यसअनुसार वास्तविक आय र खर्चका लेखांकन अब लेखाका सूत्रअनुसार देखिने छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘विश्वका थुप्रै मुलुकहरूले अझै पनि बीपीएम-फाइभअनुसारको भुक्तानी सन्तुलनका विवरण राख्ने गरेकोमा हामीले बीपीएम-सिक्सअनुसारका तथ्यांक राख्न सुरू गरेका छौँ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९४७ मा पहिलो भुक्तानी सन्तुलनको तथ्यांकीय विवरण म्यानुअल जारी गरेकोमा सन् १९५० मा दोस्रो, सन् १९६१ मा तेस्रो, सन् १९७७ मा चौथो, सन् १९९३ मा पाँचौँ र सन् २००८ मा छैठौँ म्यानुअल जारी गरेको थियो, यद्यपि नेपालले हालसम्म पाँचौँ म्यानुअलअनुसारकै विवरण तयार पार्दै आएको छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षभरि पाँचौ र छैठौँ दुवै म्यानुअलका विधिअनुसार तथ्यांक राखिने र सार्वजनिक गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. भट्टले भने, ‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यही म्यानुअलअनुसार भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट)सम्बन्धी विवरण तयार पार्न निर्देशन दिइसकिएको छ । नयाँ ढाँचामा विवरण राख्न थालिएपछि अझ विस्तृत तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार यो म्यानुअल कार्यान्वनमा ल्याउनुभन्दा अगाडि गत वर्ष मुद्रा कोषका प्रतिनिधिका उपस्थितिमा सबै बैंक-वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

‘नयाँ म्यानुअलअनुसारका विवरण तयार पार्न बैंक-वित्तीय संस्थाले पनि आफ्ना स्टाफलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही समय यस्ता दक्ष कर्मचारीलाई अर्को वैकल्पकि जनशक्ति तयार नपारी सरुवा गरिनु हुँदैन,’ डा. भट्टले भने ।

प्रकाशित समय १२:२३ बजे