कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झुठो, गलत सूचना संप्रेषण गरेको, ढिलासुस्ती गरेको, बेवास्ता गरेको, असहयोग गरेको, पक्षपात गरेको, गैर जिम्मवारीपूर्ण व्यवहार गरेको, लापरवाही, अपारदर्शी, कारोबार गरेको लगायतका गुनासो छ भने अब सीधै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पाउनु हुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपरादर्शी रुपमा ब्याजदर हेरफेर गर्ने, ग्राहकलाई सही सूचना नदिने, कारोबारमा ढिलासुस्ती गर्ने, सेवा प्रवाहमा भेदभाव गर्ने गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि नै जारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी ‘वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७’अनुसार अब सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको विभेद, असहयोग वा बेवास्ता गरी वा गैर जिम्मेवार कार्य गरी आर्थिक वा गैर–आर्थिक वा दुवै प्रकारको हानी पुग्ने कार्य गरे वा गराए सोझै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न पाइने छ ।

यस्तै, झुठो वा गलत सूचना प्रवाह गरी निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी वित्तीय मध्यस्थता सेवा लिन-दिन असहयोग गरेमा वा प्रचलित कानुन, नियम, निर्देशनको परिधि भन्दा बाहिर गई ग्राहकको अहित हुने कार्य गरेको वा गराएको लागेमा राष्ट्र बैंकमा गुनासो निवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकका गुनासो सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरका संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ, जुन समितिले निश्चित फोन नम्बर, इमेल वा पोर्टलको माध्यमबाट प्राप्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

यो समितिको सदस्यमा राष्ट्र बैंककै अर्का डेपुटी गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा हेर्ने सह–सचिव, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।

यसबाहेक समितिको बैठकमा छलफल हुने गुनासो प्रकृति/विषयको आधारमा सम्बन्धित विभाग तथा निकायबाट आवश्यकतानुसार बढीमा ४ जना विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो समितिभन्दा मुनि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागअन्तर्गत वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाई गठन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ, यो इकाईमा सोही नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकले आवश्यकतानुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ ।

यो इकाईले ग्राहकबाट आएको गुनासोको पहिले सम्बोधन गर्न पहल गर्ने र त्यहाँबाट हल हुन नसकेमा डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहेको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउने छ ।

वित्तीय प्रणालीका वित्तीय ग्राहकलाई निष्पक्ष र समान वित्तीय मध्यस्थता सेवा प्रदान नगरेमा,नीति निर्देशनविपरीत निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुलीलगायत सेवामा विभेद गरेमा वा अन्य प्रकारका अपारदर्शी गतिविधि जारी राखेमा उजुरी गर्न पाइने यसमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त भएको गुनासो निवेदनको सम्बन्धमा सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकसँग आवश्यक कागजात तथा लिखित जानकारी वा जवाफ माग गरिने, वित्तीय सेवा प्रदायकबाट प्राप्त जानकारी गुनासो निवेदकलाई जानकारी गराई गुनासो समाधान गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो जवाफ सात दिनभित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसबाट समास्या हल नभएमा गुनासोकर्ता तथा सम्बन्धित वित्तीय सेवा प्रदायकलाई राष्ट्र बैंकमा बोलाई छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गरिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

यदि, एकै वित्तीय सेवा प्रदायकले पटक पटक राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको वा प्रचलित कानुनको पालना नगरेको पाइएमा गुनासो सम्बोधन समितिले सुपरिबेक्षण विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:४९ बजे