आगामी वर्ष सम्पन्न हुने जनगणना-२०७८ ले आमनागरिकहरूको समृद्धिको स्तरसमेत मापन गर्ने भएको छ । यसका लागि जनगणनाको प्रश्नावलीमा घर स्वामित्व र परिवारले उपभोग गरेका सुविधासहित आर्थिक समृद्धि (वेल विइङ)का अवस्थाका विश्लेषणका लागि विस्तृत प्रश्नावली समावेश गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जनगणनामा घरको स्वामित्व, प्रयोग, संरचना, कृषि कार्यमा प्रयोग भएका जग्गा र क्षेत्रफल, पशुपन्छीको संख्यालगायत खानेपानी, चर्पी, खाना पकाउने इन्धन, बत्ति, टेलिभिजन, फोन, सवारी साधनलगायत परिवारले उपभोग गरेका सुविधाहरूका प्रश्नहरूका आधारमा परिवारको अवस्थाका बारेमा तथ्यांक संकलन गरिने छ ।

जनगणनामा महिलाको नाममा भएका घर तथा जग्गा (सम्पत्तिको स्वामित्व)बारे पनि मुख्य प्रश्नावलीमा समेटिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसबाहेक पहिलो पटक समावेश गरिएको वित्तीय पहुँच र सामुदायिक प्रश्नावलीका रूपमा स्थानीय स्तरको आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा सुविधामा पहुँचसम्बन्धी विवरणले नागरिकको आर्थिक समृद्धि मापनका लागि आधारभूत तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ ।

यस्तै, कृषिबाहेक तलब कामदार नराखेका तथा सरकारी निकायमा दर्ता नभएका परिवारले सञ्चालन गरेका साना घरेलु व्यवसायदेखि आर्थिक काम/पेशा र वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, काम गर्दाको हैसियत, संस्थागत क्षेत्र, काम नगर्नुका कारण र कामको खोजीलगायतका विषयलाई पनि जनगणनाले समेट्नेछ ।

‘यसले अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रको वास्तविक विवरण बाहिर आउने हाम्रो विश्वास छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक श्रेष्ठले भने । यसअघि हालै सम्पन्न गरिएको पहिलो आर्थिक गणना २०७५ ले करिब ५० प्रतिशत उद्योग-व्यवसायजन्य प्रतिष्ठान दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेको देखाएको थियो ।

यस पटकको जनगणनामा पहिलो पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता र कर्जासहित वित्तीय सुविधामा पहुँच, व्यावसायिक शिक्षा र तालिम प्राप्त व्यक्ति संख्याको विवरणदेखि सामुदायिक प्रश्नावली पनि समावेश गरिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावलीले स्थानीय तहमा राजस्व संकलनको स्रोत, कृषि उपज तथा गैरकृषिजन्य उत्पादन र निकासीको अवस्था, वडाहरूको आफ्नो आम्दानीको स्रोत, आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था, सेवा सुविधामा पहुँच सम्बन्धी विवरणहरू र विपद् सम्बन्धी विवरणलगायतका आर्थिक-सामाजिक जानकारी प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ थियो ।

आगामी जेठ २५गतदेखि असार ७ गतेसम्म १५ दिन देशभरिका अनुमानित ७० लाख परिवार, ३ करोड जनसंख्याबीच सम्पन्न गरिने जनगणनाका लागि ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक खटाइने महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो जनगणनामा शिक्षकहरूलाई गणकका रूपमा उपयोग गरिएकोमा यस पटक खुला प्रतिष्पर्धाबाट गणकहरूको नियुक्ति गरिने छ भने ती गणकहरूलाई आगामी चैतबाट जनगणना कार्यालय स्थापना गरी तालिम दिइने छ ।

‘गणकहरू छनौट गरिँदा स्थानीय युवाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ, किनकी उनीहरूलाई स्थानीयता (लोकालिटी)को बढी जानकारी हुन्छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने ।

जनगणनामा नेपालमा रहेका भारतीयसहित विदेशी र देशगत रूपमा विदेशिएका नेपालीबारे पनि विस्तृतमा जानकारी संकलन गरिने उनको भनाइ थियो । यस पटक भने नमुना छनौट विधि नअपनाइने महानिर्देशक श्रेष्ठले स्पषट पारे ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीबीच हालै सम्पन्न गरिएको नमुना जनगणनाका आधारमा आगामी जेठमा सम्पन्न गरिने जनगणनाका लागि अहिलेकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर जनगणना सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख गर्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले आवश्यकताअनुसार केही कोभिड-१९ सँग प्रश्न पनि समावेश गर्न सकिने बताए ।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी गणनाका लागि राष्ट्रिय अपांग महासंघलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको पटक-पटकको परामर्शपछि अपांगतासम्बन्धी कानुनहरूका आधारमा प्रश्नावली तयार पारिएको भन्दै आगामी नेपाल जीवनस्तर सर्वेमा वासिङ्टन प्रश्नावलीसमेट्न सकिने प्रष्ट पारे ।

प्रकाशित समय १४:०५ बजे