मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र केएफडब्लू डेभलपमेन्ट बैंकबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । जर्मन सरकार समर्थित परियोजना ‘ग्रामीण तथा अर्ध-सहरी क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक विकास (एमएसएमई वित्त चरण २) का लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र जर्मन वित्तीय विकास निगमद्वारा सञ्चालित परियोजनाका लागि तीन संस्थाबीच सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा मुक्तिनाथका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेल र नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत लघु, साना तथा मझौला उद्यमको विकासले देशको आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा अहं भूमिका रहने विषयलाई दृष्टिगत गरी मुक्तिनाथ विकास बैंकले मुख्यतः सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत ग्रामीण तथा अर्ध-सहरी क्षेत्रमा रहेका लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

परियोजनाले विशेष गरी कोभिड-१९ बाट कारणले अतिप्रभावित क्षेत्रमा वित्त तथा तरलता सुविधा (कर्जा सुविधा २ लाखदेखि ४० लाखसम्म) प्रदान गर्नेछ । उद्यमशीलताको विकास तथा संकटको समयमा वित्तीय पहँुच प्रदान गरी लघु, साना तथा मझौला उद्योगको माध्यमबाट दिगो तथा समतामूलक आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाले लिएको छ ।

विकास बैंकहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकले ४२ जिल्लामा १३८ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित समय १५:१४ बजे