देशका सात प्रदेशमध्ये बागमति प्रदेशमा मानव विकास सूचक उच्च रहँदा कर्णालीपछि प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा कमजोर मानव विकासको अवस्था भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन-२०२० अनुसार बागमतीको मानव विकास सूचकांक ०.५०२ रहेको छ, यो राष्ट्रिय औसत ०.४४४ भन्दा बढी हो । उच्च मानव विकास सूचकांकको अर्थ त्यस क्षेत्रका नागरिकको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको छ भन्ने देखाउँछ ।

यसैगरी,बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि छ भने कर्णाली, प्रदेश नं. २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयको क्रमशः २९ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३१ प्रतिशतमात्र रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

‘असमानताको यो एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो, मानव विकास र समृद्धि बुझाउने हरेक सूचकहरुमा असमानता देखिएको छ,’ आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी भन्छन् ।

बागमतीपछि गण्डकीको सूचकांक उच्च छ भने प्रदेश १  र गण्डकीमा मानव विकास सूचकांक सन्तोषजनक देखिएको छ । गण्डकीको मानव विकास सूचकांक ०.४४१ रहँदा  प्रदेश नं १ को मानव विकास सूचकांक ०.४२७ छ भने लुम्बनीको ०.४१७ छ ।

यसैगरी पुछारमा रहेको कर्णालीको सूचकांक ०.३७५ छ भने प्रदेश नं २ को ०.३८७ र सुदूरपश्चिमको सूचकांक ०.४ रहेको योजना आयोगले जनाएको छ ।

गत वर्ष नै सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रतिवेदन कोभिड-१९ महामारीका कारण अहिले सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले कोभिड-१९ का कारण मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि उल्टिन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै अपर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल आपूर्तिमा अवरोध र अन्य रोगहरुबाट प्रताडित व्यक्तिहरूलाई थप जोखिम रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी, गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक विकासको मामिलामा उच्च जोखिम रहेको, देशव्यापी रूपमा विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थी प्रभावित भएका प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

यस्तै, छोटो, मध्यम र दीर्घकालीन राहत, आर्थिक पुनरुत्थान र उत्पादनशील रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रतिवेदनले उत्थानशील क्षमताको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनका मुख्य लेखक डा. डिल्लीराज खनाल प्रतिवेदनले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका विषयलाई मुख्य जोड दिएको बताए ।

उनले पहिलो पटक स्तरोन्नतिका तीन मापदण्ड आय,  मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमका सूचकहरूलाई प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनअनुसार तीनै सूचकहरुमा प्रदेशहरूबीच ठूलो असमनता देखिएको छ । तीनै सूचकमा बागमती सबैभन्दा उच्च र सबल रहँदा  कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश २ का अधिकांस सूचक कमजोर देखिएका छन् ।

प्रकाशित समय ११:२९ बजे