भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउने गराउने कार्यलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तीव्रता दिएको छ । वर्षौंदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनिए पनि विभिन्न समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले भने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गरी असारभित्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिसक्ने भन्दै आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएसँगै अब भूमिहीनहरु जमिनका मालिक बन्ने भएका छन् ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तहमा काम थालेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि बिहीबार धनगढीमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तह छनोटमा परेका छन् । त्यस्तै कञ्चनपुरका कृष्णपपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको आयोगले जनाएको छ

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई पनि प्रारम्भिक चरणमा समावेश गरिएको आयोगका अध्यक्ष ज्ञावालीले जानकारी दिए । आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाख भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुुमान बताएको छ । अध्यक्ष ज्ञवालीले असार मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन लागिएको जानकारी दिए । भूमि नभएकाहरुलाई विगतको जस्तो सपनामा मात्रै सीमित नराखी बाँडेका सपना पूरा गर्ने उनले बताए ।

वर्षौंदेखि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने बाचा गरिए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको थिएन । हाल सरकारले कानुनी अधिकारसहितको आयोग गठन गरेपछि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न बाटो खुलेको सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । कुनै झमेला नगरी चाँडो भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउन उनले आयोगलाई आग्रह गरे ।

भूमिहीनका समस्या समाधान हुनेगरी स्थानीय तहहरुसँग सम्झौतासमेत भइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने अपेक्षा जनप्रतिनिधिको छ । चुनावमा बाँडेका बाचा पूरा हुनेमा उनीहरु विश्वस्त छन् । यसका लागि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको उनीहरुले बताएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सम्झौता भएसँगै अब स्थानीय स्तरमा पनि काम अघि बढ्ने बताए । स्थानीय तह कसरी चाँडो गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ ।

टीकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्र रावलले आजको दिन स्थानीय सरकारहरुका लागि खुसीको दिन भएको बताए । ‘लामो समयदेखि बल्झिएको भूमि समस्या समाधानका लागि आज हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामी एकदमै खुसी छौँ,’ उनले भने । स्थानीय सरकारहरुले भूमिको समस्या समाधान गर्न खोजे पनि कानुनी अड्चनका कारण काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ‘अहिलेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्पष्ट नीति ल्याएको छ, त्यही भएर हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

आफ्नो नगरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार लालपुर्जाविहीन रहेको कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका प्रमुख अशोक चन्दले बताए । स्थानीय तहमा पनि समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति हुने भएकाले कामले गति लिने उनको भनाइ छ ।

आयोगले सदस्यका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अगस्त अधिकारीलाई मनोनीतसमेत गरिसकेको छ । गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन इकाइ कार्यालय स्थापना पनि भइसकेको छ ।

प्रकाशित समय १९:२१ बजे