गृहपृष्ठ उच्च अदालतको फैसला राजनीति पूर्वाग्रह, अब सर्वोच्च अदालत जान्छौँ : थरूहट मोर्चा
उच्च अदालतको फैसला राजनीति पूर्वाग्रह, अब सर्वोच्च अदालत जान्छौँ : थरूहट मोर्चा
'सत्तामै रहेका दलले १७ हजार मान्छे मार्दा कसुर नलाग्ने, थारुले न्याय माग्दा मुद्दा लाग्ने ?'
उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाप्रति थरुहट/थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । अदालतको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा आएको दाबी गर्दै मोर्चाले फैसला तथ्यपरक नभएको पनि जिकिर गरिएको छ । घटनाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म जाने र सडक आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत चर्काउने मोर्चाले बताएको छ ।
बिहीबार उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटना सम्बन्धिका मुद्धाको फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो । उच्च अदालतको फैसलाले जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको हो । केही प्रतिवादीको हकमा भने फैसला उल्टिएको छ ।
उच्च अदालत दिपायलको फैसलाअनुसार प्रतिवादी रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीको हकमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको १३, (३) जन्मकैद हुने र सो महलको १५ नं. बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही ५ वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठह-याई कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा सदर गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिवादी लक्ष्मण थारुको हकमा जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो । तीन वर्ष जेलमा नै काटिसकेकाले उनलाई रिहा गरिएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलालाई झन उल्ट्याएर उच्च अदालतले लक्ष्मण थारुलाई समेत जन्मकैद तोकेको भन्दै थारुहट थारुवान मोर्चा कैलालीका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्ण चौधरीले आपत्ति जनाए ।
सांसद रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारुलगायत अन्य प्रतिवादीको हकमा तथ्यपरक निर्णय गर्नुका साँटो फेरि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर गरेको फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको उनले बताए । उच्च अदालत दिपायलबाट समेत न्याय नपाइएको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च जाने र सडक आन्दोलनबाट समेत सरकारलाई दबाव चेतावनी दिएका छन् । थारुहट थारुवान मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव चौधरीले सत्तामै रहेका दलले १७ हजार मान्छे मार्दा कसुर नलाग्ने तर, थारुको छोराले न्याय माग्न गरेको आन्दोलनको मुद्दा लाग्ने ? यो गलत निर्णय भएको उनले बताए ।
‘थारुवानका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘अब हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौं र सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि सुरु गर्छौं ।’ २०७२ भदौ ७ गतेको घटनालाई लिएर हाम्रा नेताहरुलाई जन्मकैद तोकिनु खेदजनक भएको उनले बताए । ‘२०७२ भदौ ८ गते सुरक्षाकर्मीकै संरक्षणमा थारुका घर तोड्नेलाई कुनै कारबाही भएन । अब ८ गते थारुका घर तोड्नेहरुलाई आफैं कारबाही गर्छौं ।’
आठ जना प्रहरी तथा एक नाबालकको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ गते भएको उक्त घटनामा रेशम चौधरीलाई मुख्य योजनाकारका रुपमा मुद्दा चलाइएको थियो । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरी अहिले काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा छन् भने अन्य आरोपीहरु कैलाली कारागारमा छन् ।
प्रकाशित समय १७:१५ बजे
















