किसानलाई सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गरिएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता गरिएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रामकुमार थापा र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

कर्जा एवं ब्याज अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालक व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ मा तोकिए बमोजिम हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट÷अनुदान सम्बन्धितलाई प्रदान गर्न बैंकको पायक पर्ने शाखामा पहिलो प्राथमिकता दिई खाता खोल्न पहल गर्ने, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी भएका कर्जाको असुलीमा समस्या भएमा कर्ता असुली गर्न मन्त्रालयले बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्ने लगायतका १३ बुँदामा सम्झौता गरिएको हो ।

व्यावसायिक कृषी तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनको लागि समझदारी पत्र हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको गरिबी कृषि क्षेत्रबाटै घट्ने बताए । उनले सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा न्यून स्तरका किसानलाई समेत समेट्न उद्देश्य रहेकोले त्यसको दुरुपयोग गर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी सम्पूर्ण सरकारी सुविधा रोक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शालिग्राम पोखरेलले वित्तीय संस्था तथा बैंकहरुले नागरिकहरुलाई कागजी प्रक्रियामा हैरानी गराएको खण्डमा उजुरी दिन आग्रह गरे । ‘किसानलाई सहज तरिकाले सेवा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बमोजिम तोकिएका कागजपत्र र प्रक्रिया बाहेक अन्य कुरामा दुःख दिएको खण्डमा राष्ट्र बैंकसँग उजुरी लिएर आउनुस् ।’

कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले सान किसानका लागि सहकारीमार्फत् ब्याज अनुदानको कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिइन् । ‘यो मध्यम र ठूला किसानका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै साना किसानका लागि कार्यविधि निर्माण गरी सहकारीमार्फत् लगानी गर्ने योजना छ ।’ अब कर्णालीका कुनै पनि किसान निराश हुनु नपर्ने मन्त्री केसीले तर्क गरिन् । एक वर्षको लागि गरिएको सम्झौता छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने उनले जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका २१ वटा शाखाबाट यो अनुदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरिएको हो ।

प्रकाशित समय १०:२९ बजे