नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादको प्रभाव तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ । केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ । नेकपा विवादको प्रभाव सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको पद अन्य प्रदेशको तुलनामा सुरक्षित थियो । तर प्रचण्ड-माधव समूह भित्रकै विवादका कारण मुख्यमन्त्रीको पदसमेत धरापमा परेको छ ।

सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर शाह माधव नेपाल पक्षका नेता हुन् । अहिले शाह नै मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । शाहले मुख्यमन्त्री बन्न माथिल्लो तहमा नेताहरुसँग छलफल तीव्र बनाएपछि प्रचण्ड-माधव समूहमै रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पद पनि धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

आफूसँग बहुमत भएकाले कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री भट्ट गुटभित्रैको आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको स्रोतको दावी छ । सोही कारण उनले केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

काठमाडौँमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एक्ला-एक्लै भेटवार्ता गरेर फर्किएका भनिएका शाहले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना राखेको स्रोत बताउँछ ।

कृषि र वनमन्त्री हटाउने तयारी

प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री हटाउने तयारी प्रचण्ड-माधव समूहको तयारी छ । प्रचण्ड-माधव समूहभित्र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनिता चौधरी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई पनि पदबाट हट्न दबाब परेको छ । ‘उहाँहरु दुवै मन्त्री ज्यूको पद पनि धरापमा छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई व्यवस्थापन गरी अर्को समूहमा जान नदिने रणनीतिअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशी र देवकी मल्ललाई पनि मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको छ ।’ जोशी र मल्ललाई राज्यमन्त्री बनाउने आश्वासन प्रचण्ड-माधव समूहले दिए पनि उनीहरुले मन्त्री नै मागेको बताइन्छ । जोशीले वन र मल्लले कृषि मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको स्रोतको दाबी छ ।

चार राज्यमन्त्री थप्ने तयारी

प्रचण्ड-माधव समूहले गुटको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्न राज्यमन्त्री थप्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार असन्तुष्ट प्रदेशसभा सदस्यलाई राज्यमन्त्री कार्ड देखाएर फकाउने कोसिस भइरहेको छ । तर उनीहरुले पनि राज्यमन्त्री पद स्वीकार्य नहुने बताएपछि असन्तुष्टि व्यवस्थापनको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको प्रचण्ड-माधव समूहकै एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्र प्रचण्ड-माधव समूहमा पूर्वएमालेका २ र पूर्वमाओवादीका एक गरेर ३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले लबिङ तीव्र बनाएका छन् । ‘पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य बिरमान चौधरीले भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेका छन्,’ प्रचण्ड-माधव समूहका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘उनीहरुले जिम्मेवारी नपाएमा समूह नै परिवर्तन गरिदिने चेतावनी दिएका छन् ।’

ती प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार प्रमुख सचेतक तामाङले पूर्व खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई टेलिफोन गरेरै भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएमा खेमा परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘आफूले इच्छाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए प्रचण्ड-माधव खेमामा बसिरहन नसक्ने उहाँले स्पष्ट रुपमा भन्नुभएको छ,’ न्युज कारोबारसँगको कुराकानीका क्रममा ती प्रदेश सभा सदस्यले भने ।

अर्थमन्त्री बन्न सचेतक रावलको दौडधुप

ओली समूहले केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको पद पनि धरापमा परेको छ । धेरैले मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीले उनलाई पनि बर्खास्त गर्ने आँकलन गरेका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म पनि उनलाई पदबाट हटाइएको छैन । तर बोहराले आफैँले राजिनामा दिने भनेकाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल पदमुक्त नगरेको बताइएको छ । उनी पदमुक्त भएमा नेकपाको प्रचण्ड-माधव समूहका सचेतक अक्कलबहादुर रावल अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा रहेको समाचार श्रोतले बतायो ।

६ जना प्रदेशसभा सदस्य मौन

प्रचण्ड-माधव समूहभित्र तत्काल ६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु पदको दौडधुपमा नलागेर ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी, लालबहादुर खड्का, शान्ति नेपाली, बलबहादुर सोडारी, वलदेव रेग्मी र दुर्गा कामी पदका लागि हानथापमा नरहेको नेकपा स्रोतको दावी छ ।

प्रकाशित समय १३:२६ बजे