कर्णाली प्रदेश सरकारले बैँकको पहुँच नभएका किसानलाई सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सहकारीमार्फत ११ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिने भएको हो ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतबार एक कार्यक्रम गरी साना किसान लक्षित ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको हो । प्रदेशमातहतका कम्तीमा पनि ५० लाख पुँजी भएका सहकारीलाई छनौट गरी ब्याज अनुदान दिइने मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए । उनका अनुसार किसानलाई कम्तीमा ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि निर्माण भएको छ ।

सहकारीका सेयर सदस्यहरुकै बचत तथा सेयरको पुँजी ९५ प्रतिशत भएको र ५ प्रतिशतमात्रै बाहिरबाट ऋण ल्याई वितरण गरेका सहकारीलाई यो कार्यक्रममा जोड्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । ‘हामीले विशुद्ध साना किसानलाई यो कार्यक्रममा जोड्न खोजेका हौँ,’ सचिव मिश्रले भने, ‘आफ्नै पुँजी भएका प्रदेशमातहतका सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’

कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आवश्यक परेको खण्डमा बजेटमा संशोधन हुन पनि सक्नेछ,’ उनले भने ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कर्णालीमा सहकारीको प्रवर्धनमा समेत यो कार्यक्रमले टेवा पुग्ने बताइन् । ‘अब सहकारीहरु मर्ज हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नै पुँजी बढाउनतिर पनि सहकारी लाग्नुपर्छ ।’

प्रदेशमातहतका ३१४ सहकारीमध्ये कार्यविधिमा तोकिएको नियमबमोजिमका सहकारीले ब्याज अनुदान पाउने उनले जानकारी दिइन् । ‘यो साना किसानलाई लक्षित गरी ल्याइएको कार्यक्रम हो, यसमा विचौलिया हाबी हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

यसअघि कर्णाली सरकारले ठूला किसान र उद्यमीलाई लक्षित गरी ७ प्रतिशत ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको थियो, जसमा एक करोडसम्मको ब्याज अनुदान पाउने गरी बैँकहरुसँग सम्झौता भइरहेको छ ।

प्रकाशित समय ०८:०२ बजे