सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहका दुई मन्त्री बाहिरिएपछि रिक्त रहेका मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री चयनका लागि रस्साकस्सी सुरु भएको छ । हाल भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रिक्त छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको ७ दिनपछि २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पनि राजीनामा दिएका थिए । अहिले प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरू मन्त्री बन्ने लबिङमा छन् । दुई मन्त्रालयका लागि झन्डै आधा दर्जन सांसद आकांक्षी देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार सांसद मानबहादुर धामी, नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, वीरमान चौधरीलगायत मन्त्रीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।

पदका लागि बार्गेनिङ, नपाए गुट फेर्ने धम्की

मन्त्री पद नपाए ओली समूहमा जान्छु भन्दै केही सांसदले धम्क्याउन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अप्ठ्यारोमा परेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘आकांक्षी सबैले मन्त्री पदमा नै दाबी गरेका छन् । यता मन्त्री नबनाए उता (ओली समूहमा) जान्छु भनेर घुर्की लगाउँछन्, त्यही समस्याले तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न सकस भएको छ ।’

आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको सांसद पूर्णा जोशी बताउँछिन् । ‘आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ प्रदेश सभा सदस्य जोशीले भनिन्, ‘सांसदहरूले दौडधूप बढाएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसैले अहिलेसम्म रिक्त मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेको छैन ।’

भाग पु-याउन मन्त्रालय फुटाउने तयारी

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका सांसद छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ८ जना मात्रै खुलेका छन् । सभामुखसँग निर्णायक मताधिकार मात्र भए पनि आफूहरूसँग सुविधाजनक बहुमत रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ । तर, मुख्य चुनौती एउटै समूहमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका वीरमान चौधरीलाई मन्त्री पनि नबनाउँदा सरकारको समीकरणमै प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरी ओली समूहमा लागेर संघीय सरकारको मन्त्री समेत बनेकाले मुख्यमन्त्री भट्टलाई चुनौती थपिएको छ ।

कैलाली–३ अन्तर्गतकै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित चौधरी गौरीशंकरसँगै ओली गुटमा लाग्न सक्ने चिन्ता मुख्यमन्त्रीलाई छ । ‘यस्तो अवस्थामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीको समर्थन पनि सरकारलाई नहुन सक्छ,’ एक सांसदले भने । अर्कातर्फ तारा लामा तामाङलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब मुख्यमन्त्रीलाई छ । स्रोत भन्छ, ‘अहिले प्रदेशमा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद मन्त्री छैनन् । तामाङ नेकपा कञ्चनपुरको पार्टी सचिवसमेत हुन्, उनलाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब छ ।’

यता अछामबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री बोहराले राजीनामा दिएका छन् । अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दौडधूपमा छन् अछामबाटै निर्वाचित भएका नेकपाका सचेतक अक्कल रावल । उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै उनीनिकटले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।प्रचण्ड–नेपाल समूहले निलम्बन फुकुवाको

घोषणा गरेपछि सांसद दीर्घ सोडारी पनि मन्त्रीमा पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोडारी सामाजिक विकासमन्त्री रहेकै अवस्थामा निलम्बनमा परेका थिए । एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री भट्टले छलफल चलाइरहेका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ । कसलाई जिम्मेवारी दिने र कहिले दिने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री भट्ट अहिले पार्टी नेतृत्वसँग छलफलमा छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले अहिले पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्रीको योजना छ ।’ उनले थपे, ‘संविधानमा रहेर मन्त्री परिषद्को संख्या बढ्न सक्छ, त्यसमा छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीयसम्म बन्न सक्छ । माघको दोस्रो सातासम्ममा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ ।’

प्रकाशित समय १३:३१ बजे