सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थापनाको तीन वर्ष पूरा गरेको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म ४२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । तीन वर्षको अवधीमा प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्नेलगायतका महत्वपूर्ण काम पनि भयो । प्रदेशसभाले कामका यी फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै गर्दा आमनागरिक र प्रतिपक्षी दलले भने कानुन निर्माणमा मात्रै सीमित रहेर उपलब्धि कुनै नदेखिएको बताइरहेका छन् ।

प्रदेशको नामकरण गर्नु तथा राजधानी तोक्नु, लोकसेवा विधेयक बनाउनु, भूमि सुकुम्बासी विधेयक जस्ता थुप्रै कानुन निर्माण भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ । पहिलो पटक स्थापना भएको प्रदेशसभा निर्माणदेखि दलका कार्यालय तथा संसदीय समितिका कार्यालयलगायत प्रदेशसभालाई डिजिटल माध्यममा समेत लगिएको प्रदेशसभाले जनाएको छ । तीन वर्षे अवधीमा सभाले गर्नुपर्ने काममा कमी नभएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बताए ।

प्रदेशसभाले आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण भएको दाबी गरिरहँदा नागरिकले भने आवश्यकताका आधारमा भन्दा सुविधामुखी कानुन चाँडो निर्माण भएको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सरकारले नागरिकका चाहनाअनुसारका कानुन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेमा सुविधामुखी कानुन निर्माणमा जोड दिँदा सरकारप्रति नै वितृष्ण छाएको नागरिक बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएसँगै नागरिकमा धेरै आश पलाए पनि अहिले निरासा छाएको प्राध्यापक तथा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पदमराज जोशीको भनाइ छ । ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि जनता निकै उत्साहित थिए, अहिले निराश छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले जनमुखी ऐनहरु धमाधम बनाउनुपर्ने हो, सरकारले गौरवका योजना बनाएर देखिनेगरी काम गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सट्टा स–साना योजनामै प्रदेश सरकार अलमलियो ।’ प्रदेश सरकारले पहुँचका आधारमा भन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्नुपर्ने तर त्यस्तो नभएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको गति धेरै सुस्त रहेको धनगढीस्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भुपाल खड्काको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हो र प्रदेशसभाले कानुन निर्माण गरी सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यहाँ कार्यान्वयनको अवस्था पनि उस्तै, कानुन निर्माणको अवस्था पनि नेतामुखी ।’ जनतामा प्रदेशसभाप्रति सन्तुष्टिभन्दा वितृष्णता छाएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि कानुन निर्माणमा सरकारबाटै कमजोरी भएको आरोप लगाएको छ । सरकारले जनताका चाहनाअनुसार कानुन निर्माण गर्न प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनुपर्नेमा त्यसबाट सरकार चुकेको कांग्रेसको ठहर छ ।

कानुन कार्यान्वयनमा समेत सरकार चुकेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए । ‘सरकारप्रति जनता धेरै निराश छन्, प्रदेशसभाले बनाएका कानुनसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाले बनाएका कानुन कार्यान्वयन नगर्नु नै प्रदेशसभालाई नमानेजस्तै हो, प्रदेशसभामा उठेका कुरा सरकारले संवेदनशील रुपमा लिँदैन ।’

नागरिक र प्रतिपक्षी दलले सरकारको गति सुस्त रहेको दाबी गरिरहँदा सुदूरपश्चिम सरकार त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । प्रदेश सरकार ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा सुस्त भएका बेला मुख्यमन्त्रीले भने केन्द्र सरकारलाई दोष दिएका छन् । प्रदेशले सक्ने काममा पछि नहटेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्रबाट आउने बजेटमै कमी हुँदा जनआकांक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको उनको तर्क छ ।

प्रदेश सरकार जनताका आकांक्षाअनुसार नै काम गरिरहेको उनले बताए । ‘संघीय सरकारले दिने ससर्त अनुदानमै हामीलाई उपेक्षा गरेको छ, सरकारलाई हामीले पहिलाको पूर्ति हुनेगरी बजेट दिन आग्रह गर्दा पनि दिएन, त्यही भएर सोचेअनुसार काम भएन । हामी जनताकै हितमा काम गर्न चाहन्छौँ तर संघबाट हामीलाई हेपियो, संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा केही नदेखिए पनि अहिले प्रदेश सरकारका काम सबै क्षेत्रमा पुगेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण पनि लज्जाजनक अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘अबको दुई वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने भनेर जनताबाट पाँच वर्षका लागि भोट मागेका जनप्रतिनिधि अहिले ओलीकै कारण जनतासामु माफी माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, विकासको गति नै भताभुंग भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा व्यवस्था नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेर पार्टीभित्रको रिस पोखेको उनले बताए । ‘सुरुवाती वर्ष कानुन निर्माणमा लागेका थियौँ,’ उनले भने, ‘अब काम गरेर देखाउने बेलामा ओलीले अस्थिरता निम्त्याएकाले जनतासामु आफी माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ नयाँ व्यवस्थामा काम गर्दा सोचेअनुसार प्रतिफल नआउनु स्वाभाविक भए पनि आगामी वर्षहरु सुखद हुने मुख्यमन्त्री भट्टको तर्क छ ।

प्रकाशित समय १२:०६ बजे