नेपाल धितोपत्र बोर्डको आइतबारको प्रेस विज्ञप्तिले नियामकको कामको शैलीप्रति संशय पैदा गरेको छ । विज्ञप्तिमा टी प्लस २ को बारेमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका हल्लाले लगानीकर्तामा दुबिधा उत्पन्न भएको भन्दै बोर्डले झनै दुबिधा सिर्जना गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले समयमै लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले यसअघि नै व्यवस्था गरिएको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम ८ बमोजिम धितोपत्र बिक्री गर्ने लगानीकर्तासँग मार्जिन रकम वा चेक लिनसक्ने जानकारी गराइएको थियो ।’

बोर्डले सबै किसिमका निर्णय लिँदा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने गरेको पाइन्छ । टी प्लस २ सम्बन्धी निर्णय लिँदादेखि कार्यान्वयनका लागि समय दिँदासम्म पटक-पटक सीडीएस एन्ड क्लियरिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पूर्णप्रसाद आचार्य र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ चन्द्रसिंह साउदलगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल भएको थियो । तर, बोर्डको आइतबारको विज्ञप्तिले छलफल के विषयमा गरिन्छ ? कति गम्भीरताका साथ छलफल हुन्छ ? र, छलफलमा सहभागी भएकाहरूले पुँजीबजारको बारेमा कति बुझेका छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । र, भोलिपल्ट सम्म सीडीएस र नेप्सेका पदाधिकारीले कुनै टिप्पणी नगर्नुले पनि अचम्मित बनाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, बोर्डका नीति नियम या जारी गरिने विज्ञप्ति कति गम्भीरतापूर्वक पढिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । २०७५ साउन २० गते तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले जारी गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावलीको उपनियम ८ लाई हवाला दिँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिले बोर्डका अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन बाध्य पारेको हो । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सेयर विक्रेताले पनि सेयर बेच्नुअघि मार्जिन रकम या चेक बुझाउनुपर्नेछ ।

तर, संसारभरका पुँजीबजारमा यस्तो व्यवस्था हुँदैन । सेयर खरिदकर्ताले चाहिँ सेयर किनेर समयमा पैसा नदिनसक्छ र ब्रोकर समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने आशंकाका आधारमा मार्जिन रकम या चेक बुझाउनुपर्ने नियम बनाइन्छ तर विक्रेताले सेयर बेचेपछि पैसा तिर्दैन कि भन्ने कल्पना हुँदैन । बेचेको पैसा लिन नगएसम्म ब्रोकरसँगै हुन्छ ।

सर्टसेलमा चाहिँ जोखिम हुने भएकाले विक्रेताबाट पनि मार्जिन रकम या चेक लिने गरिन्छ । नेपालमा सर्टसेलको कानुनी व्यवस्था नै छैन । विनियम ८ ले पनि ‘खरिद आदेश प्राप्त गर्दा’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विनियम ८ (१) मा भनिएको छ, ‘कारोबार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने व्यक्तिबाट अग्रिम रुपमा लिनुपर्नेछ ।’ नियममा विक्रेतासँग मार्जिन लिने कुरा उल्लेख नै छैन ।

गधा सिस्टम

सेयर बजार विश्लेषकहरूले बोर्डको व्यवस्थालाई के गर्दै छु भन्ने थाहै नपाईकन गरिएको व्यवस्था भएको बताएका छन् । सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बोर्डको व्यवस्थालाई ‘गधा सिस्टम’को संज्ञा दिन्छन् ।

विज्ञप्ति आउनासाथै फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘जब म के गर्दै छु भन्ने नै थाहा छैन भने त्यसको सहज र सरल अनि बुझ्ने भाषामा उत्तर दिन सकिँदैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डको यो विज्ञप्ति (माघ १८) हेर्‍यो भने त्योभन्दा फरक छैन । गुजुल्टो परेको कपाल जस्तो गरी लेखिएको विज्ञप्ति बजारले बुझ्न सक्दैन । सेयर विक्रेताबाट मार्जिन रकम संसारमै सेयर सर्टसेल गर्दामात्र लिइन्छ । तर, अहिले सर्टसेलको व्यवस्था नै नभएको र भएको सेयरमात्र बिक्री गर्न पाउने हाम्रो बजारमा विक्रेताबाट पनि मार्जिन रकम लिनु भनेको गधा सिस्टम हो ।’

विश्लेषक भट्टराईले क्रेताबाट अनुमानित खरिद रकमको न्यूनतम् २५ प्रतिशत रकम ब्रोकरले अग्रिम रुपमा लिन सक्ने व्यवस्थामा राम्रो लजिक भएको बताएका छन् । ‘तर आफैँले बनाएको नियम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्ने नियामकले यस्तै गुजुल्टो परेको कपाल जस्तो उत्तर दिने हो,’ उनले लेखेका छन् ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ब्रोकरले नचिनेको या नयाँ क्रेतालाई खरिद आदेशको भरमा सेयर किनिदिनुपर्ने पनि हुन्छ । क्रेताले नियमतः भोलिपल्ट बेलुकासम्ममा पैसा दिनुपर्छ । तर, भोलिपल्ट सेयरको मूल्य १० प्रतिशतले घट्यो र उसले पैसा दिन आनाकानी गर्‍यो या त फोन स्विच अफ गरेर बस्यो या त कुनै रेस्पोन्स गरेन भने त्यसको जिम्मा ब्रोकरले लिनुपर्ने हुन्छ तर विक्रेतालाई पैसा बुझाउनैपर्ने हुन्छ ।

यसको जोखिम ब्रोकरले लिनुपर्ने र बजारको जोखिमको वास्तविकता थाहा नभएका लगानीकर्ता पनि दिनहुँ प्रवेश गर्ने भएकाले त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न र क्रेतालाई आफ्नो खरिद आदेशप्रति जिम्मेवार बनाउन अग्रिम रुपमा भुक्तानी लिइने विश्लेषक भट्टराई बताउँछन् । ‘ब्रोकरले क्रेताबाट २५ प्रतिशत अग्रिम लिएको भए १० प्रतिशत घटे पनि बाँकी १५ प्रतिशत त छोड्न सक्दैन, त्यसैले ब्रोकरलाई पैसा तिर्न बाध्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै ब्रोकरसँग लामो कारोबार गरी ग्राहकको बानी व्यहोरा बुझिसकेपछि भने ब्रोकरले अग्रिम पैसा नलिन पनि सक्छ । कुनै ब्रोकरले क्रेताबाट अग्रिम पैसा लिन चाहँदैन भने त्यो उसको जोखिम हो ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति

प्रकाशित समय १२:३२ बजे