नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको मागबमोजिम सरकारले संविधान संशोधनको तयारीमा सुरु गरेको हो । यसका लागि नेकपाका शीर्ष नेता आफैंले संवाद अगाडि बढाएका छन् ।
राजपा नेपाल र फोरम नेपालले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे संविधान संशोधन मागमध्ये दुईवटा मागमा मात्र संविधान संशोधन गर्न तयार भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतोसँग (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छन् । नागरिकता र भाषाको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सरकार तयार भएको राजपा नेपालका एक नेताले जानकारी दिए । ‘अरु अरु विषयमा छलफल हुँदै गर्छन्, तत्काल यी दुइटा विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउन सरकार सहमत भएको छ,’ ती नेताले भने ।
भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजपा र फोरम नेपालको माग छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ५ भदौ २०७४ मा संसदमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । तर, बहुमतले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो ।
बैठकमा निर्णयार्थ पेस भएको संविधानको दोस्रो संशोधनको विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुग्न सकेन । ५सय ५३ मतमध्ये प्रस्तावको पक्षमा तीन सय ४७ मत परेको थियो भने विपक्षमा २०६ मत परेको थियो । तर पक्षमा परेको मत संसदमा तत्काल कायम पाँच सय ९२ को दुई तिहाइ नपुगेकाले सो विधेयक अस्वीकृत भएको थियो । तत्कालिन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा फोरम र राजपाले सो विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । तर, तत्कालिन एमाले र केही साना दलले सो विधेयकको विपक्षमा मत हाले । विधेयक अस्वीकृत भए पनि राजपा र फोरम नेपालले त्यसलाई मुख्य मुद्दा बनाएर चुनावमा भाग लिए । मधेसी जनताको भावना अनुसार जसरी पनि संविधान संशोधन गराउने भनी प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनाव जितेका फोरम र राजपाले सरकारमा संशोधनका लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
नेकपाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा राजपा र फोरम नेपाललाई सहभागिताका लागि निरन्तर आग्रह गर्दै आएको थियो । तर, संविधान संशोधनलाई मुख्य सर्त बनाएर उनीहरू सरकार बाहिर बसेका थिए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राजपा र फोरम नेपालसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता सुरु गरेका थिए । दुइटै दलसँग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरे पनि राजपा आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । फोरम नेपाल भने लचिलो हुँदै १४ जेठमा दुई बुँदे सहमति गरी १८ जेठमा दुई मन्त्रालय सम्हाल्दै सरकारमा सामेल भएको छ । दुई बुँदे सम्झौतामा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । सहमति भएपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि संशोधनका लागि नेकपालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।
राजपा नेपालका महासचिव केशव झाले राजपा नेपाल चाँडै सरकारमा सहभागी हुन लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । संविधान संशोधन र सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउने काम भएमा राजपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुने धारणा सार्वजनिक भएको छ । तर, राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भने सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको औपचारिक वार्ता नभएको बताउँछन् । सरकारले भ्रम फैलाउने काम गरेको उनको आरोप छ । पार्टीका कुनै नेताले व्यक्तिगत रूपमा वार्ता वा छलफल गर्दै गएको भए पनि औपचारिक वार्ता नभएसम्म आधिकारिक मान्न नसकिने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १०:०१ बजे