प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजी कम्पनीको ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बन्दै चीनको राजकीय भ्रमणमा जाने भएका छन् । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानलाई पन्छाउँदै विवादास्पद हवाई कम्पनी ‘प्रोमोट’ गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीले हिमालय एयरलाइएन्सको विमानमा चीन जाने भएको हो ।

वर्षौंदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको नेपाल एयरलाइन्सलाई बेवास्ता गर्दै निकटका व्यापारीद्वारा सञ्चालित निजी विमान चार्टर गरेर प्रधानमन्त्री ‘अघोषित एम्बेस्डर’ बन्न लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाइमा परेको हिमालय एयर सञ्चालनको सुरुवातीदेखि नै विवादमा तानिँदैमात्र आएको छैन, भारतलगायतका मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुमतिसमेत दिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च अधिकारीका सामान्य भ्रमणमा समेत सरकारी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्ने परम्परा छ । अझ सिंगो देशकै प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधाननमन्त्री राजकीय भ्रमणमा जाँदा सरकारी सेवाको प्रयोग गर्नुपर्ने परम्परामात्र नभई अनिवार्य नै मानिन्छ । तर, यसलाई उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका व्यापारीको व्यापार प्रवर्धन गर्न राष्ट्रको गौरवको रुपमा रहेको एयरलाइन्सको गरिमा घटाएको धेरैको टिप्पणी छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै सरकारी वस्तु तथा सेवा वा त्यो नभए स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई पहिलो प्राथमिकता दिने अर्थात् प्रयोग गर्दै प्रवर्धन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, जनताको करबाट सञ्चालित नेपाल एयरलाइन्स घाटामा गएको जान्दा–जान्दै ओलीले निजी कम्पनीको प्रवर्धन गर्नुले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको खिल्ली उडाएका छन् । ‘नियममा के छ भन्दा पनि सरकारी साधन हुँदाहुँदै, निजी विमान चार्टर गर्नुले प्रधानमन्त्रीको राज्यप्रतिको इमानदारी या भनौं नियत प्रस्ट पार्छ,’ विश्लेषक तथा समाजशास्त्री आनन्दराम पाैडेल भन्छन्, ‘यसले प्रधानमन्त्रीमा मुलुकको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ बढी रहेको प्रस्ट देखायो, जुन हानिकारक छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई २६ महिनाअघि परीक्षण उडानबाटै बेइजिङ उडाएर सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सले त्यसयता आफ्ना तीनवटा एयरबसबाट दर्जनौं उडान भरिसकेको छ । तर, अपेक्षित व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेपछि विमान कम्पनीको प्रचार गर्ने नियतले नै प्रधानमन्त्री ओली अघोषित ‘ब्रान्ड एम्बेस्डर’ बनेर सहयोग गर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हिमालय एयरलाइन्समा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीनिकटका व्यापारीको लगानी भएकाले उनीहरुको बिजनेस हुने र प्रचार पनि हुने भन्दै उहाँले हिमालय नै रोज्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट नेकपाका एक नेताले न्युज कारोबारसँग भने ।

हिमालय एयरलाइन्सले अहिले काठमाडौंबाट साउदी अरबको दमाम, कतारको दोहा, मलेसियाको क्वालालाम्पुर र युनाइटेट अरब इमिरेट्सको दुबईमा उडान भरिरहेको छ । दिल्ली उडानको अनुमति पाउन नसकेको हिमालयले म्यानमार र श्रीलंकाको कोलम्बो उडान सुरु गरेलगत्तै बन्द गरेको थियो ।

विमान चार्टरमा भ्रष्टाचार

सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियवावली मिचेर आफूनिकटका व्यवसायीको कम्पनी प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सबै प्रक्रिया मिचेर पार्टीनिकटका व्यवसायीको लगानी रहेको हिमालय एयरलान्सलाई प्रधानमन्त्रीले चार्टर शुल्क करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन लागेका छन् । खरिद ऐनको प्रावधान छल्नका लागि प्रधानमन्त्रीले बठ्याइँ गरेर हिमालयकै जहाज प्रयोग गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् । ‘भारत जाँदा हामीले नेपाल एयरलाइन्स प्रयोग गरेका थियौं, अब चीन जाँदा हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गर्छौं,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली निजी लगानीकर्तालाई प्रोमोट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

खरिद ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली– २०६४ अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले बस्तु वा सेवा खरिद गर्दा निश्चित ‘खरिद प्रक्रिया’ पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो जान्दा–जान्दै पनि ओलीले नियतबस बदमासी गरेको अर्थविद्हरुको तर्क छ ।

सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको कुनै पनि निकायले जुनसुकै सेवा र वस्तु प्रयोग गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेको अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐन र नियमावलीअनुसार निश्चित समय दिएर १५ दिन वा महिना दिनको सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ, त्यसपछि मापदण्ड हेरेर स्वीकृत गरेपछि मात्रै वस्तु वा सेवा खरिद गर्नुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘वस्तु वा सेवाको खरिद गर्दा पूरा गर्नुपर्ने टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभए सरासर भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन्छ ।’

हिमालय एयरलाइन्स नै किन ?

हिमालय एयरलाइन्समा नेकपाका नेता कृपासुर शेर्पालगायत नेता तथा पार्टीनिकटका व्यवसायीको लगानी छ । यसअघि, हिमालयमा नेपाली यति वल्र्ड इन्भेस्टेन्ट प्रालि र एचआरएफ एभिएसन इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको ५१ प्रतिशत तथा चीनको सरकारी कम्पनी तिब्बत एयरलाइन्सको ४९ प्रतिशत लगानी थियो । कम्पनीको आर्थिक र व्यावसायिक स्थिति खस्कँदै गएपछि एचआरएफले आफ्नो लगानी फिर्ता लगेकोमा यति वल्र्डले सो लगानी पूर्ति गर्नुपर्नेछ । यति वल्र्डमा नेकपाका नेतानिकटका आङछिरिङ शेर्पालगायतको लगानी छ । सञ्चालनको सुरुमा लगानीकर्ताबीच नै झगडा भएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृृथ्वीबहादुर पाण्डेले आफ्नो लगानी फिर्ता लगेका थिए । सरकारले अहिले सो कम्पनीको विमान चार्टर गरेपछि एचआरएफले लगानी फिर्ता लैजाँदा पूर्ति गर्नुपर्ने लगानीमा कम्पनीलाई केही राहत महसुस हुने भएकाले ओलीले सहयोग गरेका हुन् ।

कांग्रेसको आक्रोश, राप्रपाको विरोध

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले ठीक भने पनि अरु दलहरुले अनुपयुक्त भनेका छन् । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख सरकारी विमान छाडेर कुनै व्यक्ति वा निजी संस्थाद्वारा सञ्चालित विमानबाट भ्रमणमा जाँदा गलतमात्रै नभई खराब नजिर पनि स्थापित हुने उनीहरुको तर्क छ ।

आवश्यकताअनुसार निजी विमान प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय महत्वको भ्रमणको बेला राष्ट्रिय ध्वजाबाहक प्रयोग गर्नुपर्ने कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले बताए । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खानेले सरकारी हवाई सेवाकै प्रयोग गरेमा सरकारी संस्थाको गुडविल बढ्छ,’ उनले भने, ‘निजी विमान प्रयोग गर्दा सरकारी सेवा विश्वसनीय छैन भन्ने सन्देश जान्छ र सर्वसाधारणको आकर्षण पनि निजी विमानतर्फ बढ्छ ।’

सिंगो राज्यको एजेन्डा बोकेर छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जान लागेका कार्यकारी प्रमुखले निजी कम्पनीको जहाज चार्टर गर्दा कूटनीतिक रुपमा समेत गलत अर्थ लाग्ने कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेलको तर्क छ । राज्यका माथिल्लो निकायका व्यक्तिले सरकारी एयरलाइन्स हुँदाहँुदै वेवास्ता गर्नाले घाटामा गएको सो संस्था झन् टाट पल्टने खतरा रहने कँडेलले औंल्याए । ‘भन्नलाई राष्ट्रवादी भन्ने तर राज्यको करचाहिँ सरकारी विमान छाडेर, आफूनिटकका व्यापारीद्वारा सञ्चालित कम्पनीको विमान चार्टरमा खर्च गर्ने ?’ कँडेलले प्रश्न गरे, ‘यसले सरकारी संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामात्र घटाउँदैन, सर्वसाधारणले समेत निजी कम्पनी नै रोज्न थाल्छन्, यसले टाट पल्टिएको नेपाल एयरलाइन्स कहिल्यै माथि उठ्दैन ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेनद्र लिङ्देनने पनि प्रधानमन्त्रीको निजी विमान मोहप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘ओलीले हिमालय एयरलाइन्स प्रयोग गर्ने, त्यसैगरी प्रचण्ड विदेश जादा बुद्ध एयर प्रयोग गर्ने, कम्युनिस्टहरुले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सरकारबाटै ओझेलमा परेका छन्, जुन विडम्बनापूर्ण छ,’ न्युज कारोबारसँग उनले भने ।

निजी जहाजलाई प्रवर्धन गर्ने निर्णयको सरकारले भने बचाउ गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाल र चीनको संयुक्त लगानी रहेको विमान चढ्दा झनै राम्रो सन्देश जाने जिकिर गरे । ‘निजी कम्पनीको प्रोमोट गर्ने नियत होइन,’ उनले भने, ‘हिमालय एयरलाइन्स चिनियाँ र नेपालका व्यापारीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन भएकाले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’

हवाई सुरक्षा मापदण्ड, प्रचलित कानुन र नेपाली सुरक्षा व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सको अनुमति नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए ।

प्रम चढ्ने विमानको खराब इतिहास

हिमालय एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि अनुमति नपाउँदै तीन वर्षअघि पनि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सोही जहाजमा चीन भ्रमणमा लगेको थियो । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई चीन भ्रमणमा लानुअघि उक्त एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति नै पाएको थिएन । त्यो विषय सार्वजनिक भएपछि सो एयरलाइन्स विवादमा तानिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि एयर अपरेसन सर्टिफिकेट अर्थात् एओसी लिनुपर्छ । तर, क्यानबाट एओसी नै नलिई उक्त एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेको थियो । जसबाट हवाई सुरक्षा मापदण्ड, प्रचलित कानुन र नेपाली सुरक्षा व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सको अनुमति नै खारेज गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठेका थिए ।

प्रकाशित समय १९:२३ बजे