‘संसदीय समितिका निर्देशनले हामीलाई काम गर्नै बाधा भयो,’ अघिल्लो संसदको संसदीय समितिका कारण काम गर्न कठिन भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले आक्रोश पोखिन्, ‘लेखा समितिले डलरमा विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) नगर्न निर्देशन दिँदा सम्झौता नै हुन पाएन ।’ अघिल्लो संसदको राज्यव्यवस्था समितिले मुलुकभर आधुनिक परिचयपत्र लागू गर्न सरकारलाई दिएको निर्देशन तीन वर्ष बित्दासमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । संसदीय समितिलाई मिनि संसदको रुपमा हेरिन्छ । तर, सरकारले संसदले उठाएको विषय सम्बोधन नै गर्दैन । ‘संघीय संसदको विशेष समय र जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल चल्ने गर्छ,’ सांसद गगन थापाले भने, ‘तर सरकार सुनेको नसुनेझैं गरेर बस्छ । यो रोग नयाँ होइन पुरानै हो ।’ विगतमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर छलफल नै चलाउनुपरेको उनको अनुभव छ ।

अघिल्लो संसदमा कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद थापाको बुझाइमा विगतदेखि नै सदनमा जनताका प्रतिनिधिले उठाएका विषय सरकारले सुन्ने गरेको छैन । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम देशभर अप्टिकल फाइबर जडानका लागि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न अघिल्लो संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संसदीय समितिका काम–कारबाहीबारे सरकारका मन्त्रीहरुले नै गुनासो गर्ने गर्छन् । संसदमा सांसदले जनताले भोग्दै आएको दुःख प्रस्तुत गर्ने गरेकोमा त्यसको कुनै सुनुवाइ नहुनुले संसदीय पद्धति नै कमजोर बनेको सांसद प्रेम सुवाल बताउँछन् । संसदका अधिकांश बैठकमा जनताको दुःख तथा समस्या राख्दै आएका उनी आफूहरुले उठाएको विषयमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोप्रति दुःखेसो पोख्छन् ।

समितिमा जनताका प्रतिनिधि रहने भएकाले सरकारले उनीहरूको चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्ने धरणा राख्ने गरेको तत्कालीन विकास समितिका सभापति एवं वर्तमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी आफ्नो भूमिका परिर्वतन भएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो संसदमा सरकारलाई निर्देशन पालना गर्ने ठाउँमा थिएँ तर अहिले त्यस्ता निर्देशन पालना गर्ने स्थानमा छु,’ उनले भने, ‘समितिमा बसेर निर्देशन दिएजस्तो कार्यान्वयनमा भने कठिन हुँदोरहेछ ।’

संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्न समाधान गर्ने संयन्त्र नै नबन्नुले कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने गरेको मन्त्रीहरुको जवाफ छ । ‘कुनै विषयमा छलफल गर्नुपर्यो भने एक घन्टा अघि बोलाउँछन्,’ सरकारका एक मन्त्रीले गुनासो गरे, ‘अनि प्रशस्त गृहकार्य र छलफल नै नगरी निर्देशन दिइहाल्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सरकारसँग तत्काल पूरा गर्ने र निर्णय लिने संयन्त्र नै छैन ।’

सांसदहरुले पूर्वाधार ख्याल नगरी बिनागृहकार्य सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसले सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको मन्त्रीहरूको आरोप छ । सांसदहरुले पनि आफूले उठान गरेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न नसक्नु समस्या भएको सांसद सुवाल स्वीकार्छन् ।

सांसदको बुझाइ– संसदमाथि सरकारको नियन्त्रण

सांसदले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरिनुलाई सांसदहरुले संसदमाथि सरकारको नियन्त्रणका रुपमा बुझेका छन् । ‘संसदमा जसको बहुमत छ, सरकार पनि त्यसैको हुन्छ,’ सांसद थापा भन्छन्, ‘त्यस्तो सरकारलाई संसदले पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन, संसदमा पनि सरकारकै नियन्त्रण रहन्छ ।’ सरकारमाथि संसदीय समितिले मात्र नियन्त्रण र निगरानी राख्न सक्ने भए पनि संसदमा सरकारकै प्रभाव रहँदा कतिपय निर्णय र निर्देशनमा समस्या आउने गरेको उनको तर्क छ ।

‘सरकारका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने संसद आफै कमजोरजस्तो भएको देखिन्छ,’ संसद सुवाल बताउँछन्, ‘यसका लागि सरकारले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गरेर सांसदहरुलाई सचेत र अध्ययनशिल बनाउने काम गर्नुपर्छ ।’ त्यसपछिमात्रै सांसदले सही तथ्य र प्रमाणसहित सदनमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने उनको बुझाइ छ । जनताले दैनिक भोग्दै आएका समस्याका विषयमा संसदमा उठेका विषय सरकारले विशेष रुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

मन्त्री उपस्थित हुन्छन् तर सुन्दैनन्
संघीय संसद बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले राजधानी जोड्ने चितवनको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डसहित मुलुकभर पहिरोको जोखिमका कारण यातायात आवतजावतमा परेको समस्याको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यस्तै, उपत्यकाको प्रदूषण र सवारी व्यवस्थापनको विषय हरेकजसो बैठकमा उठ्ने गरेका छन् । त्यस्ता विषयमा सरकारले ठोस जवाफ दिन सकेको छैन । त्यसमा सरकार के गर्दैछ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्नुले पनि संसदका विषयमा सरकार बेखबरजस्तो देखिन्छ ।

संसद नियमावलीले संसद बैठकमा सरकारको तर्फबाट कम्तिमा एक मन्त्रीको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको छ । संसदमा मन्त्रीहरु उपस्थित भएपछिमात्रै बैठक सुरु हुन्छ । बैठकको सुरुमै सांसदहरुले विशेष समय र शून्य समयको उपयोग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । तर, मन्त्रीले सुन्छन्, कार्यान्वयनमा लैजाँदैनन् ।

भू–उपयोग नीति ल्याउन, वर्षात् हुँदा हिलाम्मे हुने र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुने राजधानीका सडकको दुरवस्थामा सरकारले ध्यान नदिएको र राजधानीका सार्वजानिक यातायातका यात्रुले कष्टप्रद रूपमा यात्रा गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

‘चालक अनुमतिपत्रलाई सहजीकरण गर्न, मौसमी रुघाखोकीका बारेमा आमजनतालाई सचेत बनाउन र चेलीबेटी बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार असफल भएको बताउँदै आएका छन्,’ सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘तर सरकारले त्यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन ।’

प्रकाशित समय १५:३४ बजे