नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशतमा झारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैका लागि समान ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गरेको हो ।

यसअघि, वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत सीआरआर थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

यस्तै, मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा मार्जिन कलको सीमा घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंकहरूले सेयर मूल्य कर्जाको २० प्रतिशतसम्म घटेको अवस्थामा मात्र मार्जिन कल गर्न बाध्य हुनेछन् ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले माग गरेको आधारमा धितोपत्रको कारोबार गर्ने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । सेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषकहरूले लामो समयदेखि सेयर बजारको विस्तारका लागि वाणिज्य बैंकहरूलार्इ ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

कृषिमा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने नीति यथावत् राखिएको छ भने उर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १५:४७ बजे