राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एउटै अंगमा निहित नहोस् भन्ने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको मूल मर्म हो । शक्ति एकै ठाउँमा भयो भने निरंकुशता जन्मने खतरा हुन्छ । असीमित शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट र निरंकुश बनाउँछ, फलतः तानाशाहको जन्म हुन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक हरेक राज्यका विभिन्न निकायलार्ई फरक–फरक संवैधानिक अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।

राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका फरक–फरक कार्यक्षेत्र छन् । ती सबैका आ–आफ्ना कार्यदेश हुन्छन् । अरुको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । राज्यका महत्वपूर्ण यी अंग एकपछि अर्को गर्दै तुलनात्मक रुपमा एकभन्दा अर्को बढी सक्रिय हुनु हुँदैन । सिद्धान्ततः आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्य सम्पादनमा हरेक निकाय स्वतन्त्र छन्, तर आफ्नो कामले अर्को अंगमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।

तर, पछिल्लो समय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारका तीन अंगमध्ये न्यायपालिका तुलनात्मक रुपमा बढी सक्रिय देखिएको छ, त्यो पनि कार्यकालिकाको काममा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत जनताको तीन चौथाई समर्थन रहेको सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने क्रम बढेको छ । सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषय होस् या पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय उट्याएको विषय, सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतले कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र मिचेको टिप्पणी हुन थालिसकेको छ ।

दुईतिहाई जनमत पाएको नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न कतैबाट बाधा छैन । गठबन्धन सरकार हुँदा दलहरुबीच फरक–फरक मतभेदले कुनै निर्णयमा अडिग नहुने तथा हरेक क्षेत्रमा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताबीच विगतका सरकार असफल हुने गरेका थिए । अहिले पाँच वर्षे स्थिर सरकार बनेको भनिँदै गर्दा अरु क्षेत्रबाट बाधा नभए पनि न्यायालयबाट भने प्रत्यक्ष बाधा पुग्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।

यी निर्णय उल्ट्याइए
स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाए पाँच वर्षे स्थिर सरकारले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सहज हिसाबले काम गर्न मातहतका निकायमा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सरकारले आफूलाई असहयोग गर्न सक्ने अघिल्लो सरकारको पालामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्ट्याएको हो । तर, न्यायालयले सरकारको निर्णयविपरीत कार्य गर्दा लक्ष्य प्रभावित त हुन्छ नै, शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तसमेत खलबलिने विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

शुक्रबारमात्रै सर्वाेच्चले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई हटाउने केपी ओली सरकारको निर्णय उल्टाएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष दक्ष पौडेल र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बिहीबार पनि सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमका अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यसअघि, सरकारले काठमाडाैं, ललितपुर र भक्तपुरका केही संवेदनशील स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सुरक्षा तथा आमनागरिकको सुविधासँग जोडिएको विषयमा सरकार तथा स्थानीय सरकारले निर्णय लिन सक्नेछन् । तर, सर्वाेच्चले त्यसविरुद्ध पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रय सभामा सिफारिस तीनजना सदस्यको नाम फिर्ता लिएको निर्णय अल्पकालीन आदेशबाट उल्ट्याउँदा नयाँ सिफारिस भएका सदस्यले राष्ट्रपतिको मतदानमा भाग लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । पछि पूर्णकालीन आदेशबाट मात्र ओली सरकारले गरेको निर्णय सदर भएको थियो ।

एउटा मुद्दा अझै विचाराधीन
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट भने विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको रिट निवेदनमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकतापछि बनेको नवगठित दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मात्र अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख भएको र त्यो संविधानविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

‘शक्ति सन्तुलन खल्बलिने खतरा’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले असार २० गते आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै भदौ १४ गतेपछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधानवादको मान्यताअनुसार व्यवस्थापिकाले जनताको मतको कदर गर्दै गरेका निर्णय उल्ट्याउने पछिल्ला निर्णयले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको बुझ्न सकिने वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउँछन् ।

‘संसदीय शासन प्रणालीमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको बढी प्रयोग गरिन्छ भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग बढी गरेको पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसदीय अभ्यास रहेको हाम्रो देशको पछिल्लो अवस्था भने कार्यपालिकाले गरेका निर्णयमा न्यायालयले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ, यसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ ।’ कसैलाई पूर्वाग्रही रुपमा नहेरी नीतिगत निर्णयमार्फत पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति उल्टाउने सरकारको निर्णय सर्वाेच्चले उल्टाउनु स्वाभाविक मान्न नसकिने उनको तर्क छ ।
यस्ता प्रवृत्ति अझै बढेमा न्यायपालिकाको अधिकारको गलत ढंगले प्रयोग गरी आफूअनुकूलका न्यायिक फैसला गराई देशको समग्र राजनीतिक प्रणालीमा हलचल पैदा गर्ने खतरा रहने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राज्यका अंगहरुबीच शक्तिको बाँडफाँड संवैधानिक रुपले स्पष्ट गरिएको अवस्थामा सरकारविरुद्धका मुद्दामा सर्वाेच्चको एकपछि अर्काे निर्णयले झस्कने अवस्था आएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ । यद्यपि, सरकारको निर्णय उल्टाउने आदेश अल्पकालीन भएकाले तत्काल खासै ठूलो रुपमा लिइहाल्नु नपर्ने उनले बताए । ‘पूर्ण आदेश कस्तो आउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो, अहिलेसम्म अल्पकालीन आदेश आएका थिए, विगतमा पनि यस्ता घटना भएका थिए,’ अधिवक्ता भट्टराईले न्युज कारोबारसँग भने ।

प्रकाशित समय २१:१७ बजे