परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (इपिजी) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा थप सुधार हुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा समग्र पक्षमा छलफल गरी विगतमा देखिएका कमजोरीका बारेमा आत्मसमीक्षा भएको बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले समीक्षापछि २१औं शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समझदारी बनेको जानकारी दिए । इपिजीको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिने उनको विश्वास थियो ।

नेपाल र भारतबीचका सन्धीसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी रहेको उनले बताए । मन्त्री ज्ञवालीले तराईको डुबान समस्याका बारेमा समिति बनाई अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै सीमा क्षेत्रलाई नियमनको व्यवस्था गरी थप व्यवस्थित बनाइने छ उल्लेख गरे ।

उनले आन्तरिक मामिलाको विषय अब द्विपक्षीय छलफलको विषय नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग मित्रता र कसैसँग वैरभाव नराख्ने नीति लिएका छौं ।’ मुलुकका आन्तरिक विषयमा मतान्तर भए पनि राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा विभाजन हुन नहुने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘छिमेकीसँग सौहार्द्र सम्बन्ध विस्तार, दातृ निकायसँगको सहयोगमा वृद्धि, श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रमिकका हकहित र संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने नै हाम्रो विदेश नीति हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीनको राजकीय भ्रमणले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको बताउँदै उनले रेल र जलमार्गका सम्बन्धमा उल्लेख्य प्रगति भएको दावी गरे । चीनसँगको हिमालय वारपार यातायातमा बृहत् साझेदारी तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रगति भएको बताउँदै उनले छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा जोड्न सरकारको कूटनीति केन्द्रित भएको जिकिर गरे ।

मन्त्री ज्ञवालीले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न सरकारले तीव्र तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भई आर्थिक दृष्टिले गतिशील बिम्स्टेकका सहयोगका क्षेत्रमार्फत नेपाललाई सम्पर्क सञ्जालले जोडेर विकासमा योगदान पु¥याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

अर्काे प्रसङ्गमा उनले मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति रहेको स्वीकार्दै आमरण अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीका मागलाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुनेमा जोड दिए । मन्त्री ज्ञवालीले विगतमा निजीकरणका नाममा लिइएका नीतिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको दावी गरे । ‘उच्च शिक्षासम्म सरकारले जिम्मा लिन सके राम्रो हुनेछ,’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयकअनुसार बन्ने आयोगमार्फत यस क्षेत्रका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले डा. केसीसँग वार्ताका लागि सरकार तयार रहेको दावी गरे । राजदूत नियुक्तिको सिफारिशका सम्बन्धमा सोधिएको सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले उक्त सिफारिश संविधानअनुसार नै गरिएको जिकिर गरे ।

(रासस)

प्रकाशित समय २०:०८ बजे