प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुँदै राजनीतिक लबिङमा लागेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई फाल्दै अर्का न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायधीश बनाउने तयारी भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ सकिएको ४ दिनसम्म कुनै निर्णय नलिएको सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने तयारी गरेको हो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पटक–पटक जोशी खुमलटार धाएका थिए । तर अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले एकता भई बनेको नेकपा उनै जोशीलाई फाल्ने रणनीतिमा छ ।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सत्तारूढ नेकपाकै १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अनुमोदान गर्न सक्छन् । तर नेकपा भने जोशीलाई फालेर उनीपछिका अर्का न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा छ ।

जोशीको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्दा त्यसले निम्त्याउने जोखिम तथा आलोचनाको बारेमा अहिले लेखाजोखा भईरहेकोले तत्कालै निर्णय नआएको हो, ढीलो चाँडो जोशीलाई अस्वीकृत गर्न निर्देशन जान्छ ।

किन फालिँदैछन् जोशी ?
जोशीको कार्यशैली, शैक्षिक प्रमाणपत्र र फैसलाहरूको ट्रयाक रेकर्डमा शंसय भएको भन्दै उनको पक्षमा निर्णय गर्दा न्यायालयमा राम्रो नहुने धेरैको बुझाई छ । त्यसैले उनलाई अस्वीकृत गर्न धेरैले सुझाएका छन् । अर्काेतर्फ पछिल्लो समय सर्वाेच्च अदालतले सरकारले गरेका निर्णय धमाधम उल्ट्याइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जोशीको ‘लाइन’ स्पष्ट नखुलेकोले पनि निर्णय लिँदा विचार पुर्याउन नेकपालाई सुभेक्षुकहरुले सुझाएका छन् ।

तर नेताहरु भने समितिले लिने निर्णयमा पार्टीको कुनै हात नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । उनीहरुले बाहिर सार्वभौम संसदीय समितिले ‘आफ्नो विवेक पु¥याएर निर्णय लिनेछ’ भने पनि समितिका सदस्यहरू भने पार्टीको निर्देशन कुरेर बसेका छन् । नेकपा भने जोशीलाई अनुमोदन नगरी उनी भन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका न्यायायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा रहेको एक नेताले बताए । ति नेताले न्युज कारोबारसँग भने ‘जोशीको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्दा त्यसले निम्त्याउने जोखिम तथा आलोचनाको बारेमा अहिले लेखाजोखा भईरहेकोले तत्कालै निर्णय नआएको हो, ढीलो चाँडो जोशीलाई अस्वीकृत गर्न निर्देशन जान्छ ।’

बैगुनको बदला बैगुनले तिर्ने
पूर्ववर्ती शेरवहादुर देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीसँगै सल्लाह मागेका थिए । ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेललाई जोशीकहाँ पठाएर सुझाव लिएका थिए । जोशीले पनि उपयुक्त परेको खण्डमा कानुनी प्रबन्ध गर्नेगरि नियुक्ति खारेज गर्न सुझाव दिएका थिए ।

‘जोशीलाई अप्ठ्यारो पार्ने विकल्प नहुँदा, सरकारविरुद्धका फैसलामा प्रधानमन्त्रीले रुष्टतासँगै मौनता साँधेका थिए, तर अहिले जोशी आफैले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उनलाई पाखा लगाउने हतियार बनेको छ, ओली यसको सदुपयोग गर्न चाहन्छन् ।’

सोही सुझाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीलले देउवा सरकारको निर्णय भटाभट खारेज गरिदिए । सरकारको निर्णय बदरको विरोधमा हटाइएका पदाधिकारी थमौतिको माग गर्दै सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले पनि तत्कालै नियुक्ति कायमै राख्ने आदेश दियो । त्यति मात्र नभई सरकारले गरेको निशेधित क्षेत्र घोेषणालगायतका निर्णयले समेत प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेका छन् । त्यसैले अहिले बैगुनको बदला बैगुनले तिर्ने मनशायमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको निकटस्तहरु बताउँछन् । उनीहरु भन्छन् ‘जोशीलाई अप्ठ्यारो पार्ने विकल्प नहँुदा, सरकार बिरुद्धका फैसलामा प्रधानमन्त्रीले रुष्टतासँगै मौनता साधेका थिए, तर अहिले जोशी आफैँले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र उनलाई पाखा लगाउने हतियार बनेको छ, ओली यसको सदुपयोग गर्न चाहन्छन् ।’

फालीने जानकारी जोशीलाई दिइयो
प्रधानमन्त्री ओलीले शैक्षिक प्रमणपत्रको बाहना देखाउँदै अस्वीकृत गर्ने सन्देश जोशीलाई अनौपचारिक रुपबाट पुर्याइसकेका छन् । संसदीय समितिबाट अनुमोदन भए पनि विवाद आउने भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएका नेकपा स्रोतले जनाएको छ । त्यसो गर्दा अस्किृत गर्दा आउने विवादबाट मुक्त हुने ओलीको चाहना छ । सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि राजीनामाको विकल्प सुझाएपनि जोशीले नस्वीकार्ने बताएका छन् ।

गुनको बदला गुन तिर्ने प्रचण्डको योजना
यता नेकपामा दाहाल पनि जोशीलाई नभई मिश्रलाई प्रधानन्यायधिश बनाउने पक्षमा छन् । संसदीय सुनुवइबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भएमा भावी प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठताका आधारमा अर्काे न्यायाधीश सिफारिस हुनेछन् । बरिष्ठताको आधारमा जोशी पछि ओमप्रकाश मिश्र छन् ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नभएपनि मिश्रले यसअघि तत्कालिन माओवादीलाई ठूलो गुन लगाएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा पुनः निर्वाचनको फैसला उनकै इजालसले गरेको थियो । भरतपुरको वडा नंवर १९ मा ९० वटा मतपत्र च्यातिएपछि सर्वाेच्चमा परेको मुद्दामा मिश्रले माओवादीको पक्षमा पुनः मतदान गराउने फैसला गरेका थिए । त्यो फैसलाले भरतपुर १९ मा पुनः मतदान भएपछि पचण्डपुत्री रेणु दाहालले मेयर पद जितेकी छिन् । मिश्रको सो गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीश बनाउने चाहना प्रचण्डलाई पनि रहेको बताईन्छ ।

जोशी पक्षको कांग्रेस के गर्ला ?
अहिले नेकपाको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेसले मुद्दाहरुको खोजी गरिरहेको छ । ‘जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा कांग्रेसले अधिनायकवाद आएको प्रोपोगाण्डा अवश्य गर्नेछ’ भन्ने नेकपालाई थाह छ । बिहीबार सुनुवाई सकिए पनि बैठक लगातार सरिरहँदा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारले जोशीको पक्ष वा विपक्षमा बार्गेनिङ गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ । यसबाट जोशीको नाम अनुमोदन नभए कडा रुपमा विरोध गर्छ भन्ने संकेत देखाएको छ ।

जोशीको नाम अनुमोदन नगर्ने हो भने त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलमा रहेका ओमप्रकाश मिश्रको पनि रेर्कड राम्रो नभएकोले उनलाई पनि अस्वीकार गर्न कांग्रेसले आवाज उठाउने छ । अर्काेतर्फ यसअघि सरकारविरुद्ध परेका धेरै मुद्धामा सरकारको विपक्षमा फैसला भईरहेको छ । अहिले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा जोशी रहदा सर्वाेच्चबाट आफू अनुकुल निर्णय आउदा कांग्रेसले सन्तोषको स्वास फेर्न पाएको छ । यसैले जोशी प्रधानन्यायाधीश बनेमा आउदा दिनमा पनि सरकारविरुद्धका मुद्दा आफू अनुकुल फैसला गरिदिनेछन् भन्ने आशामा कांग्रेस देखिएको बताईन्छ ।

यस्तो अवस्थामा जोशी अस्वीकृत भएमा कांग्रेसलाई मान्य हुने छैन । जोशीको पक्षमा निर्णय नहुने संकेत गर्दै सुनुवाई समिति बैठक बारम्बार अनिर्णीत हुँदा कांग्रेसले स्वाभाविक रुपमा लिएको छैन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘सुनुवाई सकिएपछि पनि बैठक ४–५ दिनसम्म लम्बिनु राम्रो होईन, तत्कालै निर्णय हुनुपर्ने हो ।’

प्रकाशित समय २०:५२ बजे