सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई सुशासनको मानक भन्दै पुस्तिका नै बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिपक्षीको प्रहार, जनतामा बढ्दो निराशा र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिइरहेकै समयमा सरकारले गत असार मसान्तसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लाग्दै गर्दा सरकारले भने उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले ७४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठूलादेखि स–साना कामसमेतलाई उपलब्धिमा राखेका छ ।

यातायात सिन्डिकेट अन्त्य
असार मसान्तसम्मका गतिविधि समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरी देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको उल्लेख छ । जबकि, सो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । देशभरका यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भइसकेका छैनन् । यो प्रक्रिया पूरा हुन पुससम्म लाग्ने बताइन्छ । तर, सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्रगतिको सूचीमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको दाबी गरेको छ । तर, यातायात समिति नवीकरण गर्न नदिइनु या कम्पनीमा दर्ता गर्नुमात्र सिन्डिकेट अन्त्य होइन । कम्पनीमा दर्ता भएका यातायात व्यवसायीले पनि सिन्डिकेट जारी राखेको गुनासो आइरहेका छन् । सरकारले अझसम्म सार्वजनिक यातायात नीतिसमेत तर्जुमा गर्न सकेको छैन ।

सुन तस्करमाथि कारबाही
सरकारले महत्वका साथ प्रगति गरेको ठानेको अर्काे विषय ‘सुन तस्करमाथि कारबाही’ हो । सुन तस्करीमा साना भरियामत्रा पक्राउ परेको र लगानीकर्ता एवं ठूला तस्कर पक्राउ नपरेको गुनासो आइरहँदा सरकारले भने यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ । अर्को कुरा अहिलेसम्म ३३ किलो सुनको मुख्य नाइके को हो र त्यो सुन कहाँ छ भन्नेसम्म पत्ता लागेको छैन । केही महिनाअघि प्रहरीका डिआईजी, एसपी, तस्कर गोरेलगायत पक्राउ पर्दा उनीहरुभन्दा ठूलो तहमा अरु नै तस्कर रहेको स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बताएका थिए । हालसम्म ‘साना माछामात्र समातेको र ठूला माछा’ छिट्टै पक्राउ गर्ने गृहमन्त्री थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि कोही पक्राउ परेनन् । तर, सरकारले अहिले मुख्य उपलब्धि भन्दै दोस्रो नम्बरमा यो विषयलाई उल्लेख गरेको छ ।

औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण
वर्तमान सरकार गठन भएपछि औचित्यहीन विदेश भ्रमणमा पूर्णरुपमा रोक लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्रै दुई करोड खर्च गरेकामा वर्तमान सरकार गठन भएपछि ३५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको सार्वजनिक उपलब्धिमा उल्लेख छ । जथाभावी विदेश भ्रमण अंकुश लगाउन प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीलाई विदेश जान दिइएन । त्रिभुवन संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइयो । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीनिटकका नेता तथा जनप्रतिनिधि भने लगातार औचित्यहीन विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् । हालै मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य जापान गएर फर्किएका छन् । वर्ष दिनको अवधिमा प्रमुख शाक्य दर्जन बढी राष्ट्र भ्रमणमा गइसकेका छन् । अरु धेरै सरकारनिकटका नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधिलाई भने जथाभावी विदेश भ्रमण अकुंश नभएको भन्दै आलोचना हुँदै गर्दा सरकारले यो विषयलाई उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेको छ ।

पुननिर्मार्ण तीव्र
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रणलगायतका विषयलाई उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको छ । एक लाख ७१ हजार ७७४ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने एक लाख ५१ हजार २८० लाभग्राहीका निजी आवास प्रमाणीकरण भएका छन् । तर, लाखौं भूकम्पप्रभावित नागरिक अझै पनि त्रिपालमुनि छन् । दुई महिनादेखि पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखविहीन छ । निर्देशक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणलार्ई गति दिन आवश्यक नीतिगत निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । पीडितले दोस्रो, तेस्रो किस्ता अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य
सरकारले सुशासनको मानक थालनी भन्दै पाँच महिने काममा ‘विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य’ भन्दै प्रचार गरे पनि त्यसको महसुस नागरिकले गर्न सकेका छैनन् । देशकै राजधानी काठमाडौंकै सडक हिँड्न लायक छैनन् भने विकास निर्माणका गुणस्तरहीन भएका थुप्रै उदाहरण छन् । सडक कालोपत्रे भएको सात दिन नबित्दै भत्किएपछि सरकारले ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति’ भन्दै सरकारले दाबी गरेपनि दिनहुँ घण्टौं जामको सास्ती व्यहोर्दै आएका जनताले पत्याएका छैनन् । यो काम सम्पन्न नभई सरकारले उपलब्धिको रुपमा राखेको छ ।

डुवान समस्याको समाधान
सरकारले डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खाजेको भने पनि ठोस खाका सार्वजनिक गरेको छैन । जलमार्गको स्थलगत अध्ययन भनिए पनि सुरुवात भएको छैन । जलमार्ग तत्कालीन वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा सीमिति भएको भन्दै विपक्षीले टिप्पणी गरेका छन् ।

लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व
असार मसान्तभित्र ‘लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन’ भएको सरकारले दाबी गर्दै गर्दा तीनवटै सरकारले तेहोरो कर लिएको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत सांसदहरुले सरकारले जनतामाथि अनावश्यक कर थोपरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

यस्तै सरकारले साथै सरकारले विकास खर्चमा वृद्धिलगायतका विषयलाई पनि उपलब्धिको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सिमरा–बर्दिबास रेलमार्ग ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सकिएको र मुग्लिनमा त्रिशूली नदीमा आर्कब्रिज अन्तिम चरणमा पुग्नुलाई पनि सरकारले उपलब्धिमा राखेको छ । नागढुंगामा सुरुङमार्ग निर्माण हुनुलाई पनि सरकारको उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ ।
सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा ९० वटा तुइन विस्थापित गरेको जनाएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सनको ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा १९ हजार रुख काटिनु, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि नुवाकोटको बट्टार, तनहुँको आँबुखैरेनी, काभ्रेपलाञ्चोक र ललितपुरमा स्थान छनोट गर्नुलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राख्दै प्रचार गरेको छ ।

प्रकाशित समय १३:०१ बजे