सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विस्तार गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिमा जोड दिँदै आएको छ ।

तर, गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा सयभन्दा बढी स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गठन भएका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७५ असार मसान्तसम्ममा ६ सय ३७ वटा तहमा बैंकहरुको शाखा विस्तार भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । अझै एक सय १६ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । तीमध्ये ७०-८० स्थानीय तहमा एक-दुई महिनाभित्रै बैंकका शाखा विस्तार हुने उनले बताए । ‘कतिपय बैंकहरुले शाखा विस्तारका लागि केही समय थपिदिन आग्रह गरेका छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले न्युज कारोबारसँग भने, ‘केही महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्नेछन् ।’

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक १५/१५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा यसअघि नै वाणिज्य बैंकका शाखा थिए । यस आधारमा डेढ वर्षको अवधिमा तीन सय ४२ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले वैशाख मसान्तसम्ममा ६ सय ३७ र असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको नाम नै किटान गरेर तोकिएका स्थानमा शाखा विस्तार नगरेमा कारबाही गर्न निर्देशन जारी गरियो । तर, कतिपय बैंकहरुले तोकिएको स्थानमा शाखा विस्तार गरेका छैनन् । त्यसरी निर्देशन नमान्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कारबाही गरेको पाइँदैन । ‘तोकिएको समयभित्र शाखा स्थापना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा गत चैतमा जारी गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक १५/१५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्थाले समेत बैंकहरूलाई छुन सकेको छैन भने सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैन ।

विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ६० प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक माध्यमबाट जोडिए पनि करिब २० प्रतिशत मानिस पूर्णरुपमा बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ४० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचमा समेटिएका केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महिला र ज्यादै दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा एक्लिएका ठाउँमा भने वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने घरपरिवारको संख्या करिब २१ प्रतिशत छ । समग्रमा, वित्तीय पहुँच नपुगेको जनसंख्याको हिस्सा करिब १९ प्रतिशत छ ।

मुलुकमा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक र २५ वटा फाइनान्स कम्पनी छन् । असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकले २९१९, विकास बैंकले ९५१ र वित्त कम्पनीले १८३ गरी कुल ४०५३ शाखामार्फत मुलुकभर वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् ।

२०७३ असार मसान्तसम्म देशव्यापी रूपमा शाखा सञ्जालतर्फ वाणिज्य बैंकका १८६९ शाखा, विकास बैंकका ८५२ शाखा र वित्त कम्पनीका १७५ गरी कुल २८९६ शाखा थिए । शाखारहित बैंक तथा केही गैरसरकारी संस्थाहरू पनि सीमित वित्तीय मध्यस्थताको कार्यमा संलग्न छन् ।

अधिकांश गाउँपालिकाबासी अझै सिरानीमुनि पैसा राखेर सुत्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नहुनु र भएका ठाउँमा पनि वित्तीय साक्षरताको कमीले यस्तो भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा हुने र यी तीन तहले सहकारिता, सह-अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहिअनुसार संरचना र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तहको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कुल ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । जहाँ ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । अधिकांश गाउँपालिकाबासी अझै सिरानीमुनि पैसा राखेर सुत्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति नहुनु र भएका ठाउँमा पनि वित्तीय साक्षरताको कमीले यस्तो भएको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । ‘कतिपय ठाउँमा बैंक नपुगेकाले त्यहाँका मानिसले पैसा सिरानी र भकारीमा राखिरहेका छन्,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘त्यसबाहेक वित्तीय साक्षरताको अभावले बैंक पुगेका ठाउँमा पनि नागरिकले कारोबार गरिरहेका छैनन् ।’

११६ स्थानीय तह बैंकविहीन
बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका सबैभन्दा बढी शाखा प्रदेश ३ मा छन् भने सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा छन् । राष्ट्र बैंकले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सात प्रदेशअन्तर्गतका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५१० मा वाणिज्य बैंक पुगेका थिए । ०७५ असार मसान्तसम्म यो संख्या बढेर ६३७ पुगेको छ । बैंक नपुगेका ११६ स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जान आलटाल गरिरहेका छन् । पूर्वाधार नहुनु, स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूका लागि आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु र नाफाको उल्लेख्य सम्भावना नदेखेपछि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूले शाखा खोल्न आलटाल गरेका हुन् । ‘सर्वसाधारणलाई समेत बैंकको शाखा नहुँदा धेरै समस्या भएको छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले न्युज कारोबारसँग भनिन्, ‘यही विषयमा हामीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छौँ ।’

बोडेस्थित कृषि विकास प्रतिष्ठान केन्द्रमा मंगलबार र बुधबार महासंघले बैठकको आयोजना गरेको छ । बैठकमा अधिकांश गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो स्थानीय तहमा बैंक नपुगेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने मत राखेका छन् । ‘बैंकहरु नगएको विषयमा हामी डेलिगेसन लिएरै अर्थमन्त्री र गभर्नरको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ,’ महासंघकी उपाध्यक्ष काफ्लेले भनिन् ।

कुन प्रदेशमा बैंकका शाखा कति ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रदेश तीन ‘बैंकिङ हव’का रुपमा देखिएको छ । किनकि, सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था यही प्रदेशमा छन् । प्रदेशगत विवरण आउन बाँकी रहेकाले यहाँ चैत मसान्तसम्म कुन प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति भन्ने तथ्यांकलाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश १
प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ९४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् भने ४३ स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् ।

प्रदेश २
प्रदेश २ मा रहेका १३६ स्थानीय तहमध्ये ९८ स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति छ भने ३८ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश ३
प्रदेश ३ मा भएका ११९ स्थानीय तहमध्ये ९० मा बैंक विस्तार भएका छन् भने २९ स्थानीय तहमा अझै बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ६४ स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि २१ मा पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश ५
प्रदेश ५ मा १०९ स्थानीय तह छन् । यहाँ ८५ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् । २४ मा बाँकी छ ।

कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये ३५ मा बैंक पुगेका छन् भने ४४ मा बाँकी छ ।

प्रदेश ७
प्रदेश ७ मा ८८ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ४४ मा बैंकका शाखा छन् भने ४४ मा बाँकी छ । चैतयता केही स्थानीय तहमा बैंकका शाखा थपिएका छन् ।

क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको प्रति शाखा जनसंख्या स्थितिलाई हेर्दा प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् एक शाखाले झण्डै १८ हजार मानिसलाई सेवा पु-याउन सक्ने देखिन्छ भने प्रदेश ४ मा सबैभन्दा कम प्रति शाखा जनसंख्या ४६४० रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

निक्षेपलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश वित्तीय सेवा सुविधा अझै राजधानीमै केन्द्रित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको कुल निक्षेपको करिब ७२ प्रतिशत र ती संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जाको ५७ प्रतिशत हिस्सा प्रदेश तीनमै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप संकलनको आधारमा प्रदेश तीन अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ । २०७४ असार मसान्तसम्म संकलन भएको कुल निक्षेप रकम २२ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७२ प्रतिशत) प्रदेश ३ मा संकलन भएको थियो । कर्जा प्रवाहमा समेत प्रदेश ३ को अंश आधाभन्दा बढी अर्थात् झण्डै ६० प्रतिशत छ । प्रदेश ३ मा वित्तीय संस्थाहरुको उपस्थिति एवम् वित्तीय साधनको परिचालन उच्च रुपमा केन्द्रिकृत भएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहको आधारमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर छ । उक्त प्रदेशमा निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह दुबैको अंश करिब १ प्रतिशत छ । त्यसैगरी, प्रदेश ७ मा निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहको अंश क्रमशः २ प्रतिशत तथा ३ प्रतिशत छ ।

निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी हुने प्रदेशहरु प्रदेश १, प्रदेश २, गण्डकी, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ हुन् भने अन्य प्रदेशमा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह कम छ ।

प्रकाशित समय १६:२२ बजे