विक्रम सम्बत १०१० सालमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको मुलुकी ऐन १६५ वर्ष पछि आजदेखि प्रतिस्थापित भएको छ । प्रतिस्थापन हुँदा मुलुकी ऐनका थुप्रै प्रावधान हटाउने तथा पुराना प्रावधानलाई बैज्ञानिक बनाउने काम संहिताले सुरु गरेको छ । तर, जारी हुनु केही दिन अघि देखि नै प्रतिस्थापन गर्ने संहिताका विषयमा विरोध सुरु भएको छ ।

पत्रकार तथा मिडियाले संहितालाई प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउनेगरी आएको भन्दै विरोध गरेका छन् भने डाक्टरले उपचारलाई नै अरुकै इच्छामा अपराधीकरण गर्नेगरी आएको भनेर विरोध गरेका छन् ।यस्तै नेपाल प्रहरीले समेत अनुसन्धान तथा जाहेरी सम्बन्धी प्रावधानमा असन्तुष्टी जनाउँदै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराएको छ ।

कानुन सरोकारवालाको परामर्शमै ल्याउनुपर्ने र त्यसको पालना पनि सरोकारवालाले नै गर्नुपर्ने भएपनि विरोध भने ढिला मात्र भएको छ । चार वर्ष अघि तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने संहितामा संसदभित्र र संसद बाहिर झण्डै तीन वर्ष छलफल र बहस भएको थियो ।

तात्कालिन संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदले सर्वसाधारणको सरोकारका लागि बसहमा पठाउने भनेर देशका विभिन्न ठाउँमा सरोकारवालासँग छलफलमा समेत लगिएको यो संहिता पारित भएको एक वर्ष पछि आजबाट लागु भएको हो । गतवर्ष असोज ३० गते राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको कानुन सबैको जानकारी र अध्ययन पछि लागु गर्ने भनेर नै आज देखि लागु गरिएको हो । तर, सारोकारवालको विरोध भने संहिता लागु हुने केही दिन अघिबाट मात्र सुरु भएको हो ।

प्रहरीको विरोध 

नेपाल प्रहरीले मुलुकी फौजदारी कार्याविधि (संहिता) ऐन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै कानुन मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा नै आफ्नो राय पेस गरेको छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै गिरफ्तार गर्न सकिने तथा अनलाइनबाट सोझै जाहेरी दिन सकिने लगायत विषयमा प्रहरीले संशोधन माग गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिले कार्यालयमै उपस्थित भएर लिखित रूपमा उजुरी दिने व्यवस्थाका अलावा विद्युतीय माध्यमबाट पनि जाहेरी दिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यसअघि प्रहरीले विद्युतीय कार्यविधिबाट प्राप्त सूचना वा सन्देशलाई निवेदनका रूपमा मात्रै लिने गरेको थियो ।

प्रहरीले इमेलबाट गरिने जाहेरीमा जाहेरीकर्ताका परिचय खुल्ने कागजात नभए इमेलको आधिकारिकता नहुने र अनुसन्धान विकेन्द्रित हुन सक्ने बताएको छ । यसअघि प्रहरीले पक्राउ पूर्जीबिना गिरफ्तार गरि अनुसन्धानका निम्ति थुनामा राख्ने गरेको थियो ।

तर कार्यविधिले पक्राउ पुर्जीबिना कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न, नियन्त्रणमा लिन वा थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ९ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

‘कुनै व्यक्तिलाई कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा तत्कालै पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्भव भएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने विवरणसहित पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिका लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ,’ फौजदारी कार्यविधि संहितामा लेखिएको छ, ‘निवेदन परेमा र पक्राउ गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सोही निवेदनमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।’

प्रमाण नष्ट हुने वा थप क्षति हुने विशिष्ट प्रकृतिका घटनामा भने प्रहरीले नै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्रिएको व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराएपछि मात्रै थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले ऐनको यही बुँदामा सबभन्दा ठूलो असन्तुष्टि जनाएको छ ।

डाक्टरका विरोध 

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर आएको संहिताका प्रावधानप्रति चिकित्सकहरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् । आजैबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी संहिताको यो कानुनी व्यवस्था संशोधन नभए चिकित्सकहरुले लाइसेन्स बुझाएर बस्ने चेतावनी दिएपनि कानुन मन्त्रालयले सच्याउने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेपछि उनीहरुको आन्दोलन १५ दिन पछि सरेको छ ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको मुलुकी अपराध संहितामा डाक्टरकोे लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव डा. लोचन कार्कीले अहिलेको व्यवस्था हेर्दा सरकारले डाक्टरलाई ज्यानमारा र अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको भान हुने बताउँदै यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘यसलाई परिमार्जन गरिएन भने त लाइसेन्स स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएर घर बस्नुको विकल्प छैन ।’

‘कसैले कसैलाई ज्यान मार्ने नियतले वा अंगभंग गर्ने नियत राखी इलाज गर्न नहुने, एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कै किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खाना सिफारिस गर्दा ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो औषधि खान सिफारिस गरेमा वा एउटा अंगको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंगको चिरफार गर्न वा त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउने कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन,’ फैजदारी संहिताको दफा २३१ मा भनिएको छ ।

यसले चिकित्सकले असल नियतले उपचार गर्दागर्दै पनि विरामीको ज्यान गएमा लापरबाही भनेर जेल हाल्ने बाटो खोलेको र दफमा प्रयुक्त भाषाले चिकित्सकलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै चिकित्सकले विरोध जनाएका हुन् ।

पत्रकार तथा मिडियाको विरोध 

संविधानले प्रस्तावनामै ‘पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेकोमा मुलकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै मिडिया तथा पत्रकारले विरोध गरेका हुन् । यसमा सरकार समर्थित पार्टी निकटका प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले भने विरोध गरेका छैनन् ।

कांग्रेस निकटलको नेपाल प्रेस युनियन र टेलिभिजन संचालकहरुको संगठन मिडिया सोसइटीले यसमा विरोध जनाएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघले त लुम्बिनीमा भएको केन्द्रीय समिति बैठक मार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो ।

‘सरकारले कानुनमार्फत पत्रकारिता पेशालाई नियन्त्रणमुखी बनाउने खोज्दा यसले समाजमा झन् विकराल अवस्था आउने’ चेतावनीसहित पत्रकारहरुबाट विरोध भइरहेको छ । पत्रकारहरुले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग ३ को परिच्छेद २ संचारमाध्यमका लागि घातक रहेकाले सच्याउन माग गरेको छ ।
फैजदारी संहिताको गोपनियता विरुद्धको कसूरको दफा २९३ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनी अंक गर्न नहुने र त्यसो गरेमा २ वर्षसम्म कैद, २० हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै दफा २९४मा ‘गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने’ र त्यस्तो प्रकट भएमा एक वर्ष सम्म कैद र दश हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै दफा २९५ मा ‘अनुमति विना कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिच्न र तस्वीरको स्वरुप विगार्न नहुने’ व्यवस्था छ भने त्यसो गरेमा ‘एक वर्षसम्म कैद वा दशहजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकु्स लगाउने भन्दै प्रेस क्षेत्रले विरोध जनाएको हो ।

प्रकाशित समय १०:४९ बजे