उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सामूहिक खेतीका लागि भन्दै एउटा कृषि समूहलाई सामुदायिक वनको ३६ विघाभन्दा बढी जमिन भाडामा दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । बेलका–३ मा रहेको पौरखी कृषक समूहलाई नगरपालिकाले ३६ विघा जमिन भाडामा दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

५३ सदस्य आबद्ध पौरखी समूहले उक्त जग्गा भाडामा पाएपछि लेमन ग्रास लगाउने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि भारतबाट बिउसमेत ल्याइएको समूहका सदस्य भरत घिमिरेले बताए । ‘तर सव डिभिजन वन कार्यालयले हामीलाई रोकेको छ, गालीगलौज गरेको छ र प्रहरी लगाएर ठीक पार्ने धम्की पनि दिएको छ,’ घिमिरेले भने ।

तर, डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले भने नगरपालिकाले गैरकानूनी रुपमा सरकारी जग्गा कुनै समूहलाई भाडामा दिन लागेको बताएको छ । ‘डिभिजन वन कार्यालय अहिले पनि प्रदेश र केन्द्र मातहत छ,’ उदयपुरका एक वन अधिकृतले भने, ‘तर यो कुराको बेवास्ता गरी बेलका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले २० वर्षका लागि कुनै समूहलाई जग्गा भाडामा दिन खोज्नु सरासर गैरकानुनी हो, यसलाई हामी रोक्छौँ ।’ विहीबारमात्रै सव डिभिजन कार्यालय मैनामैनीका प्रमुख सुरेन्द्र यादवले लेमन ग्रास लगाउन लागेको जग्गामा पुगेर हस्तक्षेप गरेका थिए ।

जग्गाको विवरण फरक
नगरपालिकाले करिब ३६ विघा जमिन भाडामा दिएको छ । तर, साउन पहिलो सातातिर डिभिजन वनलाई गराएको जानकारीमा करिब ३० विघा भनिएको छ । ‘उहाँहरुले करिब ३० विघा जमिन उत्पादनमूलक कार्यका लागि लिजमा दिएको जानकारी गराउनुभएको छ,’ भिडिजन वन कार्यालयका ती अधिकारीले भने ।

बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले भने त्यतिबेला नाप नगरी पत्र पठाइएको बताए । ‘त्यतिबेला नापिएको थिएन ।’ उनले भने ।

हामीले अनुमति दिएका छैनौँ : वन कार्यालय
डिभिजन वन कार्यालयले भने पौरखी समूहलाई जग्गा भाडामा दिने विषयमा नगरपालिकालाई सहमति दिएको छैन । ‘हाम्रो सहमतिमा नभएकै कारण यो विवाद आएको हो,’ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख बाशुदेव झाले भने, ‘प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्रको जग्गा नगरपालिकाले पनि भाडामा दिन पाउँदैन ।’ जग्गा कति समयका लागि दिने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगो नलागेको उनले बताए ।

२० वर्षलाई दिएको होइन : प्रमुख थापा
बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले २० वर्षका लागि जग्गा भाडामा नदिएको भन्ने चर्चा गलत भएको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै हामीले जग्गा स्थानीय कृषक समूहलाई दिएका हौँ, उनले भने, ‘यसमा डिभिजन वनले रोकेपछि हामीले प्रतिवाद गरेका हौँ ।’

नगरपालिकाको ‘अपरिपक्व वक्तव्य’
विहीबार अपरान्ह ‘बेलका नगरपालिकाको कार्यालय रामपुर ठोक्सीला’ नामको फेसबुक पेजबाट अस्वाभाविक लाग्ने खालको वक्तव्य आयो । उक्त वक्तव्यमा वन कार्यालयका कर्मचारीले गोली चलाउने धम्की दिएको, महिला बालबालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरेको दाबी गरिएको छ । ‘उदयपुर जिल्ला वन कार्यालयका सेक्टर अधिकृत सुरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा दुई गाडी हतियारधारीसहित घटनास्थलमा पुगेर जनतालाई धम्क्याउने, गोली चलाउन खोज्ने, पक्राउ गर्ने, महिला, बालबालिकामाथि अभद्र व्यवहार गरी नाङ्गो हस्तक्षेप गरेकोमा बेलका नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, वन कार्यालयले हस्तक्षेप नरोके जनता संघर्षमा उत्रने भन्दै भड्काउनसमेत खोजिएको छ । वक्तव्य नगरपालिकाले नै निकालेको भए यो निकै लाजमर्दो विषय हो । किनकि, वक्तव्यमा भाषिक शुद्धताको त ख्याल गरिएको छैन नै, शब्द छनोट पनि ठीकसँग गरिएको छैन ।
वक्तव्यमा करिब ४० विघा जमिन भनिएको छ । तर, डिभिजन वन कार्यालयलाई भने करिब ३० विघा जमिन भनेर जानकारी गराइएको छ । भाडामा लिएका कृषकहरु ३५ विघाजति जमिन छ भनिरहेका छन् ।

यो लेख्ने आफैँ भएको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख थापाले बताए । उनले ३६ विघा जमिन भाडामा दिएको बताएका छन् । तर, यो वक्तव्यमा उनले ४० विघा लेखेका छन् । जबकि, वन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उनले ३० विघा भनेर जानकारी गराएका छन् ।

नगरपालिकाले वनको जग्गा त्यसरी भाडामा दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
अहिले विवादित बनेको जग्गा माछापुच्छ्रे सामुदायिक वनअन्तर्गत रहेको बताइएको छ । तीनवटै सरकारको साझा सूचीमा रहेको वन संरक्षणलाई अहिले प्रदेश मातहतमा राखिएको छ । संविधानमा स्थानीय तह मातहत राखिए पनि सरकारले भने डिभिजन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकार मातहत लगेको छ । वन ऐन, २०४९ र त्यसको नियमावलीअनुसार सामुदायिक वनलाई हालसम्म जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन तथा नियमन गरेका थिए । तर, हाल सरकारले साविकको जिल्ला वनलाई डिभिजन वन कार्यालय बनाएर प्रदेश मातहत राखिदिएको छ । त्यसैले डिभिजन कार्यालयहरुले नै अहिले पनि अनुगमन तथा नियमन गरिरहेका छन् । केन्द्र सरकारले बनाउन लागेको ऐनको मस्यौदामा पनि वन संरक्षणको जिम्मा प्रदेशलाई दिने गरी छलफल भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म नगरपालिकाले वनको जग्गामात्रै नभएर ऐलानी जग्गामा पनि आफ्नो एकलौटी निर्णय लाद्न पाउँदैन । खाली रहेको जग्गालाई संरक्षणका लागि सीमित अवधिका लागि भाडामा दिन नपाउने भने होइन । तर, त्यसका लागि निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रदेश सरकार, सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । वनको जग्गा सिधै भाडामा दिने अधिकार त स्थानीय तहलाई छँदैछैन ।

मेयर र डिएफओबीच टेलिफोन वार्ता
विवाद उब्जिएपछि शुक्रबार नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले डिभिजन वन कार्यालय बाशुदेव झासँग कुराकानी गरेका छन् । आफूले उत्पादनमूलक कार्यका लागि जग्गा भाडामा दिन लागेको जानकारी थापाले गराएका छन् । तर, झाले भने छलफल गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । ‘यसबारे हामी छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ झाले भने, ‘तपाईं काठमाडौंबाट फर्किनुस्, त्यसपछि बसेर छलफल गरौँला ।’

के भन्छ प्रदेश सरकार ?
प्रदेश १ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले यसबारे आफूले बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘ऐलानी जग्गा नै बिना समन्वय नगरपालिकाले भाडामा दिनु अस्वाभाविक हुन्छ, अझ वनको जग्गा त मिल्दैमिल्दैन,’ उनले न्युज कारोबारसँग भने, ‘के भएको रहेछ, म पहिला कुरा बुझ्छु ।’ ऐलानीसम्म भए संरक्षणका लागि केहि समयका लागि भाडामा दिन सकिने उनले बताए । उद्यपि, त्यसका निश्चित प्रक्रिया हुने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रिय प्रातमिकताप्राप्त आयोजनाका निम्ति दिनुपर्दा त विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै समूहलाई त्यति सजिलै दिन कहाँ मिल्छ ?’

देशभरमा २२ हजार ४ सय सामुदायिक वन छन् । ३ सय ४७ सामुदायिक वन रहेको उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा मात्रै ४८ वटा सामुदायिक वन छन् । यीमध्ये माछापुच्छ्रे सामुदायिक वन सबैभन्दा बढी विवाद भइरहने वन हो । वनको विवादले नै तत्कालिन अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको हत्या भएको थियो ।

प्रकाशित समय १५:२३ बजे