नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको संसद प्रवेश गर्ने हल्लाले अहिले बजार तताएको छ । नेकपाले यसबारेमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । यस अर्थमा गौतमलाई सांसद बनाउने चर्चा ‘रहस्यकै घेरामा’ छ भन्दा बढी सान्दर्भिक होला ।

नौ जना सदस्य रहेको नेकपाको सचिवालयमा गौतममात्र गैरसांसद सदस्य भने होइनन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ पनि संसद सदस्य छैनन् । नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, गौतम, श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेल सदस्य छन् ।

गौतमको संसद प्रवेश गर्ने हल्ला र त्यससम्बन्धी जोडिएका विषयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ । किनकि, संसद प्रवेश गर्नु गौतमका लागि जति सहज ठानिएको छ, त्यति सहज छैन । त्यसका लागि नेकपाले एउटा ‘कठोर निर्णय’ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आवश्यकताअनुसार ‘आफैंप्रति निर्मम’ हुनुपर्छ भन्ने नेकपाका नेताहरुले त्यस्तो कठोर निर्णय नगर्लान् भन्न सकिन्न । नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता ‘अप्रत्यासित निर्णय’ भएका थुप्रै इतिहास छन् ।

विगतका कुरा
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ठूलो विजय हात पार्याे । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमाले नराम्रोसँग पराजित भए । त्यसबखत अध्यक्षात्मक प्रणालीमा नगइसकेको एमालेको नेतृत्व माधव नेपालले गरिरहेका थिए । नेपाल पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा न पार्टीलाई हारबाट बचाउन सके न त आफू निर्वाचित हुन सके ।

दुई ठाउँबाट पनि उम्मेदवारी दिन पाइने त्यसबखतको कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै नेपाल काठमाडौं र रौतहटबाट उम्मेदवार बने । तर, उनलाई दुवै स्थानबाट माओवादीका उम्मेदवारले पराजित गरे । पार्टीको हालत पनि योभन्दा भिन्न रहेन । पराजयपश्चात नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिए ।

तर, तत्कालीन माओवादीको विशेष आग्रहमा नेपाललाई मनोनीत गरी संविधानसभामा प्रवेश गराइयो । जुन निर्वाचनमा उनी दुई ठाउँबाट पराजित भए, सोही निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधी नसकिँदै प्रधानमन्त्री बने । निकटवर्ती विगतको यो राजनीतिक मोड न गौतमले बिर्सेका छन् न त नेकपाका नेता, कार्याकर्ता र जनताले नै । तसर्थ, गौतमको सांसद प्रवेश गर्ने हल्लामा केही दम रहेको विश्लेषण यो चर्चा सुरु हुनेबित्तिकै हुन थालिसकेको छ ।

गौतम संसद प्रवेश गर्लान्, नगर्लान् त्यो अहिल्यै भन्न सकिने विषय होइन । तर, गौतमलाई संसद प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विरोध गर्ने ‘नैतिक आधार’ उक्त उदाहरणले नेकपाका नेताहरुलाई दिँदैन । यही जगमा टेकेर गौतमको संसद प्रवेश सहज हुन पनि सक्छ ।

तयारी के छ ?
स्रोतका अनुसार गौतमलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव नेकपाको सचिवालयमा प्रवेश गरिसकेको छ । त्यसका लागि माथि भनिएको ‘कठोर निर्णय’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कठोर निर्णयको सोझो अर्थ नेकपाका कुनै एक सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर त्यस स्थानमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यो विकल्पमा एक ढंगको तयारी भएको बुझिएको छ । त्यसका लागि डोल्पाबाट निर्वाचित र हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका धनबहादुर बुढाले राजीनामा दिने र त्यस स्थानमा गौतम उम्मेदवार बन्ने विषयमा छलफल चलेको बुझिएको छ । तर, डोल्पाको विकटता गौतमलाई झेल्न गाह्रो हुने भएकाले अर्काे विकल्प खोज्न उनी पक्षका नेताको सुझाव रहेको अनौपचारिक रुपमा नेकपाका नेता बताउँछन् ।

‘अप्रत्यासित हार’
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा केही समय पहिलेमात्रै मुलुकमा स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । कतिपय अवस्थामा मतदाताले ‘व्यक्ति हेरेर भोट हाले’को भए पनि मूलतः पार्टीलाई नै भोट दिएको विश्लेषण भए । स्थानीय तहको सोही निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्बन्धी रणनीति बनाए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेरेर करिब ३० हजार मतान्तरले गौतमको विजय हुने तत्कालीन वाम गठबन्धनको विश्लेषण थियो । स्थानीय तहमा खसेको मतअनुसार वामदेव गौतम उम्मेदवार बनेको बर्दियामा वाम गठबन्धनको ५५,७२१ मत थियो भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनको जम्मा २८,८१३ मत थियो । तर, निर्वाचन परिणाम यस्तो आयो कि गौतम नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग ७५३ मतअन्तरले पराजित हुन पुगे । यो नतिजा गौतम र पार्टीका लागि समेत अप्रत्यासित थियो ।

त्यसपछिको घटनाक्रम
बर्दियाबाट गौतम पराजित भएपछि तत्कालीन वाम गठबन्धनले ‘अन्तर्घात भएको’ आशंकामा छानबिन गर्न दुई सदस्यीय छानबिन समिति नै बनायो । सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गरिएको उक्त समितिमा गठबन्धनका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेताको सहभागिता हुने गरी तत्कालीन एमाले बर्दिया अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता भुवनकुमार थारु सदस्य थिए ।

सोही समय भएको माओवादी केन्द्रको बैठकमा पनि गौतमको पराजयले प्रवेश पायो । गौतमको हार कसरी भयो ? यो प्रश्नले माओवादी केन्द्रलाई पनि ‘आश्चर्यमा पार्याे’ ।

गौतमले त्यसबखत ‘आफूले हारे पनि गठबन्धन विजयी भएको’मा सन्तोष प्रकट गरे । वाम गठबन्धनले जनताबाट पाएको विश्वासले आफूलाई हर्षित बनाएको गौतमले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

‘म व्यक्तिगत रुपमा पराजित हुन परे पनि मेरो पार्टी र समग्र वाम गठबन्धनले हासिल गरेको अद्वितीय विजयले मलाई आफ्नो पराजयबाट रत्तिभर पनि निराशाबोध भएको छैन,’ त्यसबखत गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘जनताले वाम गठबन्धनप्रति देखाएको यो अगाध प्यार र विश्वासले मलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको अनुभूत भइरहेको छ ।’

मतदाताको मन
केन्द्रमा अहिले नेकपाको दुई तिहाईको सरकार छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा उसकै एकलौटी सरकार छ । धेरै स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार छ । तर, करलगायतका केही विषयले सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले अहिले निर्वाचन प्रक्रियामार्फत पुनः संसद प्रवेश गर्नु सम्झे जति सजिलो छैन ।

अर्कातर्फ, झन्डै ३० हजार मतान्तरसहित विजयी हुने विश्लेषण भएको स्थानबाट पराजित भएका पात्र हुन् गौतम । यस आधारमा नेकपाका कुनै सांसदले छाडेको स्थानमा गौतम या अर्काे कुनै सोही पार्टीको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ भन्ने शतप्रतिशत भरोसा सम्भवतः कसैलाई छैन । यस्ता ‘जोखिम’ उठाउन नेकपाको नेतृत्व तयार हुन्छ, हुँदैन यसले आगामी विकासक्रमलाई छर्लंग्याउनेछ ।

एकताका सूत्राधार
नेकपाको सचिवालयमा रहेका तर संसद सदस्य नरहेका श्रेष्ठ र गौतम पार्टी एकताका मुख्य सूत्राधार मानिन्छन् । केपी शर्मा ओलीविरुद्ध तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावउपरको छलफलमा गौतमले आक्रामक अभिव्यक्ति दिएनन् । बरु कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरे । उनको भाषणको सार दुई कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ, सत्ता सहयात्रा टुटेर गल्ती भयो तर सहकार्यलाई पुनः सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आसयमा केन्द्रित थियो ।

तर, मुलुकभर गठबन्धन विजयी भइरहँदा श्रेष्ठ र गौतम दुवैको ‘अप्रत्यासित पराजय’ भयो । अलि छिटो बोल्ने गठबन्धनका तत्कालीन नेताहरुले त यसलाई ‘षड्यन्त्र’ नै भने । केहीले अन्तर्घात पनि भने । जे भए पनि यस्ता अभिव्यक्तिले यी दुईलाई सांसद बनाउन सक्ने थिएन ।

राष्ट्रिय सभाको मापदण्ड तोक्ने त्यो बैठक
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदासम्म दुई पार्टीको एकता भइसकेको थिएन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सकिएको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको तयारी थियो । त्यसका लागि एमालेले पनि उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्नुपर्ने भयो । तर, त्यसबखत अध्यक्ष ओली मुलुकबाहिर थिए । सोही कारण कार्यवाहक अध्यक्षका हैसियतले गौतमको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको मापदण्ड तोक्न एमालेको बैठक बस्यो ।

गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पुगेका, पार्टीमा लामो योगदान गरेका, पार्टीसँग वैचारिक आबद्धता राख्दै समाजसेवा, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान प्रविधिलगायत सामाजिक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएकामध्येबाट भौगोलिक र सामाजिक सन्तुलनका आधारमा उम्मेदवारी चयन गर्ने निर्णय गर्याे । तर, गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार बनेनन् ।

गुटको गाँठो
गौतमलाई सांसद बनाउने कुरामा नेकपाका नेताहरु विवाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । एकतापछि दुई वर्षमा हुने महाधिवेशन जति–जति नजिकिँदो छ, उति–उति प्रभावशाली नेताहरु आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने प्रयासमा छन् । सम्भवतः सोही विषयलाई केन्द्रमा राखी माधव नेपाल समूहले तल्ला तहको एकता प्रक्रियामा तीव्र असहमति प्रकट गरे ।

यस सम्बन्धमा नेकपाले के निर्णय गर्ला ? त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । तर, गौतमको प्रस्तावविरुद्ध जाने मनस्थिति नेकपाका नेताहरुको छैन । बुटवल र काठमाडौंमा भएका तत्कालीन एमालेका पछिल्ला दुई महाधिवेशनले पनि यही संकेत गर्छ ।

परिणामलाई गौतम एक्लैले प्रभावित पारेका थिएनन् । तर, बुटवलमा भएको महाधिवेशनमा ओली र खनालको उम्मेदवारी पर्दा गौतमले खनाललाई साथ दिए । त्यसैगरी, काठमाडौंमा भएको पछिल्लो महाधिवेशनमा नेपाल र ओलीको उम्मेदवारी परेको थियो, गौतमले यसपटक ओलीलाई साथ दिए । संयोगबस गौतमले ज–जसलाई साथ दिए उनीहरुकै जित भयो ।

तर, सजिलो छैन
गौतमलाई संसद प्रवेश गराउन नेकपालाई सजिलो भने छैन । त्यसका लागि एकातर्फ पार्टीका कुनै एक सांसदको मन कुँड्याउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कातर्फ आफ्नो प्रतिनिधिलाई बीचैमा राजीनामा दिन बाध्य पारिएपछि मतदाता रुष्ट हुने सम्भावना छ । जसका कारण परिणाम उल्टो आउन पनि सक्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा त के भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीमा भएको प्रभाव र शक्तिको बलमा विस्थापन गरिँदा विवादमुक्त नहुने तथ्य नेकपाका नेताहरुले प्रस्ट बुझेका छन् । तर, अर्कातर्फ पार्टीमा गुटको लडाइँ बढ्दै जाँदा त्यसले निर्णयलाई प्रभाव पार्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ, त्यसबखत अन्तर्घात भएको भनिएको निर्वाचन परिणामले अहिले आएर सत्तारुढ नेकपालाई साँच्चै अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

यो पनि पढ्नुस् :
नेकपामा अन्तरकलह : उपेक्षा गरिएको नेपाल पक्षको बुझाइ

नेकपाभित्र लफडा : झलनाथ खनालपछि माधव नेपाललाई गुटको धक्का, नेताहरुमा गुटको धङधङी कायमै

प्रकाशित समय १६:४७ बजे