नेपालमा बीमा उद्योगको स्थापना भएको धेरै समय भएको छैन । वि. सं.२००७ सालको क्रान्तिभन्दा पहिले रघुपति जुट मिल २००३, जुद्द म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर कटन मिल, वीरगन्ज कटन मिल स्थापना भएका थिए । ती मिलको वित्तीय सहयोगका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड वि.सं. १९९४ मा स्थापना भएपछि औद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापनाको साथै बीमा कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको थियो । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा केही भारतीय बीमा कम्पनीले नेपालमा निर्जीवन बीमा सुरु गरेको पाइन्छ । बीमाको महत्व थाहा भएसँगै नेपाल बैंक लिमिटेडको सक्रियतामा वि.सं. २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भएको हो । यसरी सुरु भएको बिमा बजार अहिले करिब १० प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा रहेको बताइन्छ । यद्यपि, यसको यथोचित विकास हुन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा बीमा उद्योगको विकासमा देखिएकाे सुस्तता, कारण र समाधानलगायतका विषयमा बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरेसँग न्युज काराेबारकर्मी सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

नेपालको बीमा क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

नेपालमा बीमाको इतिहास करिब सात दशकको भए पनि यो उद्योग बाल्य अवस्थामा नै छ, परिपक्वता आउन बाँकी छ । यस अवधिमा जेजति विकास भएको छ, यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । यद्यपि, जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ नभएकै हो । किनकि, हाम्रै छिमेकी भारतमा बिमा क्षेत्र निकै विकसित छ । हामीकहाँ रि–इन्सुरेन्स कम्पनी पनि तीन वर्षअघि र तालीम दिने संस्था र भर्खरै मात्रै स्थापना भएको छ । यसरी हेर्दा तुलनात्मक रुपमा विकास भएको छ, तर गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन । बीमालाई जनस्तर र गाउँस्तरसम्म लैजाने भनेको एजेन्टहरुले हो । तर, एजेन्ट भर्ना गर्ने प्रकृया पुरानै खालको छ । कुनै पनि तालीम नलिइकनै एजेन्टले काम गरिरहेका छन् । बीमा कम्पनीले आवश्यक ठानेमा तालीम दिन्छन्, नभए त्यो पनि दिँदैनन् । यो पनि एउटा कारण हो, बीमाको विस्तार सुस्त गतिमा हुनुमा । नन् लाईफ इन्सुरेन्सलाई हेर्ने हो भने सन् २००९ मा थर्ड पार्टीबाट इन्स्योरेन्स सुरु भयो, सन् २०१२ मा विदेशमा काम गर्न जाने (भारतबाहेक)कामदारहरुको अनिवार्य रुपमा आवधिक इन्स्योरेन्स गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा बीमा व्यवसायमा केही नयाँ आयाम थपिएका छन् । अनिवार्य गरिएको क्षेत्रमा मात्रै बीमाको विकास भएको छ ।

बीमा क्षेत्र अपेक्षाकृत रुपमा विकास हुन नसक्नुको कारण के होला ?

खासगरी दुईवटा कारणलाई मुख्य मान्न सकिन्छ । पहिलो कारण, सरकारले बीमामैत्री नीति नै बनाएको छैन । नेपालमा कृषि नीति छ, व्यापार नीति छ, शिक्षा नीति छ, तर बीमा नीति खोइ ? बीमा नीतिभित्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नौ वटा बीमाका प्रकार परिभाषित गरेको छ । यो नीतिलाई विकसित मुलुकहरुले अनिवार्य गरेका छन् । तर, नेपालमा एकसय रुपैयाँबाट सुरु गरिएको वृद्धभत्ता पनि कटौती गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । नेपाल सरकारसँग बीमासम्बन्धी नीति छैन । नियमनकारी निकायले बीमासम्बन्धी जेजस्ता काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा बीमा कम्पनीहरु सशक्तरुपमा गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा बीमा पुग्न सकेको छैन । बीमा शहर र शहरउन्मुख नगरहरुमा मात्रै सीमित छ । यसकारणले बीमा उद्योग फस्टाउन नसकेको हो ।

बीमा नबुझ्नेले त बुझेनन् र बीमा गरेनन् । तर, बुझ्नेले पनि बीमा गरेको पाइँदैन, किन होला ?

मान्छेले जानेर बुझेर वा नबुझेर बीमा नगरेको हैन, सरकारले बीमालाई अनिवार्य नगरेको कारणले गर्दा बीमा नगरेको हो । जबसम्म सरकारले अनिवार्य गर्दैन तबसम्म मानिसले बीमा गर्छन्जस्तो लाग्दैन । मैले एक दशक अगाडि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको जिएमलाई सोधेको थिएँ – तपार्ईंले बीमा गर्नुभएको छ ?उहाँले छैन भन्नु भएको थियो । अब त्यस्तो कार्यकारी पदमा भएको व्यक्तिले नै बीमा नगर्नुले के बुझाउँछ भने मान्छे बाध्य भएपछि मात्रै बीमा गर्छन् । त्यसैले बीमालाई सरकारले कानून बनाएर बाध्यकारी बनाउनु पर्दछ ।

सरकारले बाध्यकारी बनाउँदैमा बीमा गर्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

जस्तो अहिले थर्डपार्टी मटर इन्स्योरेन्स अनिवार्य गरियो । यसमा पनि सय प्रतिशत त भएको छैन । बैदेशिक रोजगारमा जानेको लागि आवधिक बीमा अनिवार्य गरियो, त्यसमा बीमा भएको छ । बैंकबाट ऋण लिँदा धितो राखेको सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य छ, त्यसमा बीमा गरिएको छ । जुन–जुन ठाँउमा बीमा अनिवार्य गरिएको छ, त्यसमा बीमा गरिएको छ । तर, अनिवार्य नगरिएको कुनै पनि ठाउँमा बीमा गरिएको छैन । गाडी किन्दा लोनमा किनेको भए पूर्ण बीमा गर्छन् तर आफ्नै पैसाले किनेको अवस्थामा थर्डपार्टी बीमामात्र गर्छन् । जब कानूनले बाध्यकारी बनाउँदैन, नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै यो समस्या आउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

मान्छेले बीमा नगर्नुमा उसका व्यवहारिक कारण पनि त हुन्छन् होला नि ?

हो, व्यवहारिक कारण हुन्छन् । बीमा कम्पनी तथा उसका अभिकर्ताहरु गाउँ–गाउँमा गएर बिमासम्बन्धी कुराहरु प्रष्टसँग बुझाउन सक्नुपर्छ । केही अभिकर्ताहरुको गलत हर्कतको कारण पनि बीमा गर्न मानिसहरु हिच्किचाउँछन् । अमेरीकाका बीमा विज्ञ एस.एस. होमलर जसलाई बिमाको पिता पनि भनिन्छ, उहाँले भन्नु भएको छ– हरेक मानिसहरुमा बीमाको फरक–फरक मूल्य हुन्छ । उदारणका लागि, एकजानाले जीवनमा दुई करोड कमाउँछ भने उसको मूल्य २ करोड भयो, अर्कोले ५० लाख कमाउँछ भने उसको ५० लाख भयो । बीमा त्यही आधारमा गरियो भने मात्र वास्तविक बीमा हो । आर्थिक, धार्मीक, संयुक्त परिवार, पेन्सन, सांस्कृतीक पनि हुन्छ । मुस्लिम धर्ममा बीमा बन्देज छ । बीमा गर्नु पाप हो भनिन्छ । बीमाको बारेमा गलत प्रचार र अभिकर्तालाई आवश्यक र समय सापेक्ष तालिमको अभाव छ । नेपालमा बीमासम्बन्धी कस्तो किसीमको बीमा आवश्यक छ भन्ने कुराको आवश्यक विज्ञ र अनुसन्धानको संयन्त्र छैन ।

बीमा समितिको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?

बीमा समितिको भूमिकालाई विभिन्न पाटोबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ । पहिलेभन्दा बीमा समिति अहिले मजबुद बन्दै गएको छ । अहिलेको मैजुदा ऐन भन्दा अब आउने नियममा धेरै कुरा संशोधन भएर आउन लागेको छ । बीमा समिति बीमा प्रधिकरणमा परिणत हुँदै छ । बीमा समितिले धेरै निर्देशिकाहरु जारी गरेको छ । नियमनको काममा अगाडि बढीरहेको छ । तर, यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी छ । तालीम दिने संस्थालाई बिस्तार गरी प्रदेशमा पुर्याउनु पर्ने छ । बिमितहरुको तथ्याङ्क राख्ने गरिएको छैन, यो राख्न आवश्यक छ । अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन, त्यसको सुरुवात गर्न बाँकी छ । तालीम गोष्टीहरुलाई नियमित गर्न जरुरी छ । स्कुल क्याम्पसको पाठ्यक्रममा बीमालाई राख्न आवश्यक छ ।

बीमा समितिको नेतृत्वको कमजोरीलाई पनि बीमा उद्योग विस्तार हुन नसक्नुको कारण मानिन्छ नि, तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?

कुनै पनि क्षेत्रको विकास भएन भने त्यसको दोष नेतृत्वमाथि जानु अस्वाभाविक होइन । बीमा समितिलाई पनि त्यस्तै खालको दोष लगाइएको हो । तर, सबै गल्तीको भागिदार बीमा समितिमात्र होइन । समितिसँग सीमित अधिकार छ । बिमा समितिले नीति नियम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्न सक्छ तर अर्थ मन्त्रालय भित्रको सबै प्रकृयामा बीमा समितिको सबै ठाँउमा हात हुँदैन । बीमा समितिले मात्र के गर्न सक्छ भने आफू माताहत रहेका एजेन्ट, सर्भेयर, कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालीम दिएर गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने वातावरण बनाउन सक्छ । जनचेतना फैलाउन सक्छ । बीमा नीति नियम तथा यसलाई अनिवार्य बनाउने काम सरकारको हो ।

भनेपछि बीमा समितिका कुनै कमजोरी यहाँले देख्नुभएको छैन ?

बीमा समितिमा भएको तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन नसकेको कुरा आइरहेको छ । जुन कुरा बीमा समितिको दुर्भाग्य हो । किन भने यति ठूलो रकम बीमाको व्यवस्थापन, बजार प्रवद्र्धन, कर्मचारीलाई आवश्यक तालीम, जनचेतना फैलाउने काममा लगाएको भए बीमा समितिलाई राम्रो हुन्थ्यो । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकेको भए जनताले लाभ पाउँथे । नेपालमा बीमा समितिको समस्याबारे वस्तुगरुपमा अध्ययन तथा अनुसन्धान आजसम्म भएको छैन, अझ भन्नु हुन्छ भने नेपालमा बीमासम्बन्धी कुनै पनि सत्य तथ्य कुरा बाहिर आएकै छैन । कुनै किसिमको प्रकाशन तथा प्रशारण भएको छैन । बीमा समितिको वेभसाइट पनि बहुभाषी छैन । यस्ता किसीमको सामान्यभन्दा सामान्य खालका कुरामा पनि बीमा समिति चुकेको छ ।

तपाईं बीमासम्बन्धी नीति नै छैन भन्नुहुन्छ, बीमासम्बन्धी भएका व्यवस्था वा कार्यविधि कस्ता छन् ?

नेपालको बीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा मैले अहिलेसम्म देखेको विदेशमा जाने कामदारहरुको आवधिक बीमा मात्र हुन्छ तर साबधिक बीमालाई अनिवार्य गरिएको छैन । तेस्रो पक्ष दायित्व बीमा छ, जुन अटोको मात्र छ । अरुमा बीमा अनिवार्य छैन । म त के भन्छु भने नेपालको बीमासम्बन्धी ठोस नीति, कार्ययोजन, केही छैन ।

बीमा नीतिलाई कसरी सुधार गर्ने त ?

बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आवधिक बीमा गराइएको छ । विश्वमा जति देशमा मानिसहरु काम गर्न जान्छन्, त्यसको धेरै गुणा बढी भारतमा काम गर्न जान्छन्, त्यहाँ पनि अत्यन्तै जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका छन् । अब त्यसलाई पनि बीमा नीतिभित्र ल्याउनुपर्छ । विदेशमा गएका मानिसको बीमा हुन्छ, तर नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नेको बीमा गरिँदैन, त्योभन्दा कमजोर पक्ष के हुन्छ ? भैँसीको बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम छुट दिइएको छ, तर त्यहीँ भैसी पाल्ने किसानको बिमा गर्न आवश्यक ठान्दैन सरकार । स्वास्थ्य बीमामा सरकारले २५ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा गरेको छ, त्यो सबै जिल्लामा तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ । ५० हजारसम्मको बीमाको स्वास्थ्य उपचार गर्ने भन्छ, अस्पताल गयो त्यसको सुविधा दिन मान्दैन, फेरि यो रकम बढाउन पनि आवश्यक छ । बृदा भत्तालाई बीमा कोषबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । कर्मचारीहरुलाई जुन पेन्सन दिइन्छ, त्यसलाई बीमा कोषमा राखेर बाँड्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सरकारले यही तरीकाबाट पेन्सन बाँड्दै गयो भने एक दिन सरकार टाट पल्टिने छ । कर्मचारीलाई पनि योगदानको अवसर दिनुपर्छ । देश विकास राज्यले मात्र गर्न सक्दैन । सामाजीक सुरक्षा कोष १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयमा छ । जुन मजदुरका लागि जम्मा गरिएको हो । तर, मजुरको हितको लागि काम गर्ने भन्ने ट्रेड युनियन यसको बारेमा बोल्दैनन् । न बीमा समिति नै बोल्छ । सरकार उचित नियम बनाएर यसको कार्यान्वयनमा जाँदैन ।

नयाँ ल्याउनुपर्ने नीति पनि छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विभिन्न शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाको योजना ल्याएको छ । जसलाई हामी सामाजिक बीमा योजना पनि भन्छौं । त्यो अक्षरसः पालना हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले यो विभिन्न शीर्षकको बीमा योजना लागू गर्नुपर्छ । सरकारले धनीलाई आफैँ , मध्यमलाई ५० प्रतिशत छुट र विपन्नलाई विशेष छुटमा बीमा गरिदिने नीति लिनुपर्छ ।

भारत र नेपालमा करिब सँगै सुरु भएको बीमा, भारतमा निकै बजार बढेको छ, किन होला ?
भारतमा बीमाको विकास भएको अंग्रेजकै पालामा हो । ब्रिटिसहरु भारतमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो चाहिँ अनिवार्य बीमा गराए, भारतीयहरुको गराएनन् । किनभने, भारतीयहरु छिटो मर्छन् भन्ने कारणले गराउँदैन थिए । भारतीयहरुले त्यसको बिरोधमा एउटा कम्पनी खोले । भारतीयहरुको १५० बर्षभन्दा बढीको इतिहास छ । एलआइसीमा सबै बीमा मर्ज गरेर सरकारीकरण गरेपछि मात्र त्यहाँ बीमाको बजार बढेको हो । कुनै पनि देशको बीमा बजार कस्तो छ भनेर इन्स्योरेन्स पेनिट्रेशनबाट नाप्न सकिन्छ । नेपालको इन्स्योरेन्स पेनिटेशन २ प्रतिशत छ भने भारतको ४ प्रतिशत छ । चीनको पनि भारतकै हाराहारीमा छ । विश्वको सबैभन्दा ताइवानको इन्स्योरेन्स पेनिट्रेशनबाट १९ प्रतिशत छ । नेपालकोभन्दा भारतको बीमा बजार धेरै राम्रो छ ।

मान्छेलाई किन आवश्यक छ बीमा ?

आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुनको लागि मान्छेलाई बीमा आवश्यक छ । जब मानिस आर्थिक रुपमा सन्तुष्ट हुन्छ, तब शान्तरुपमा बाँच्न सक्छ । सामाजीक सांस्कृतिक रुपमा पनि उसको जीवनस्तर माथी हुन्छ ।

बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षमा राम्रो प्रिमियम संकलन गरेका छन्, व्यवसायमात्रै बढेको हो कि बीमा विस्तार नै भएको हो ?

हरेक बर्ष बीमा व्यवसायी नै २०—२५ प्रतिशतले बढेका छन् । नयाँ ग्राहक पनि थपिएका छन्, पुरानाहरुले पनि केही पोलीसीहरु परिवर्तन गर्दै स्किम ल्याएका छन् । बीमा व्यापार हैन बीमा उद्योग हो । उद्योग बिस्तार भएको हो । यो सन्तोष जनक चाहिँ हो तर हौसिनु पर्ने चाहिँ त्यस्तो केही छैन ।

समग्र बीमा कम्पनीहरुको धेरै गुनासो आइरहेको छ र डिस्पियुट पनि बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा बीमा समितिले कस्तो खालको एक्सन लिनुपर्छ ?

विशेष गरी निर्जीवन बीमामादाबी रकम तुरुन्तै भुक्तानी नदिने, दिए पनि आंशिक रुपमा दिने तथा पूर्ण रुपमा भुक्तानी दिने कुरामा ढिलाइ गर्ने तथा झुलाउने गरेको भन्ने कुरा मैले पनि सुनेको छु । कानुनसम्मत आएका दाबीलाई पनि ढिलाइ गरिदिनु भनेको बीमा कम्पनीको बेइमानी हो । त्यसलाई नियमन गर्न नसक्नु बीमा समितिको कमजोरी हो । क्षतिभन्दा बढी बीमा लिनुदिनु भनेको अपराध हो । बीमा समितिले समयमा नै क्षतिको दाबी रकम फरछ्योट नगरेको कारण यस्तो समस्या आएको छ । बीमा करार असाध्यै जटिल हुन्छ । यो करार पोलिसी होल्डरले पढेकै हुँदैन । बीमा कम्पनीले पनि यस बारेमा भन्दैनन्, किनकी त्यहाँ पनि यससम्बन्धी विज्ञको कमी छ । बिमा समितिले त्यो राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ । क्षतिको सही मूल्याङन गर्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।

डिस्प्युटको आधार हेर्दा नन् लाइफमा आजको मितिसम्म आइपुग्दा व्यवसायी, बीमक र बीमितको विचमा मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ छ । अभिकर्ता, सर्भेयरदेखि लिएर सबैको बीचमा मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ देखिन्छ । कसरी लिनुभएको छ यहाँले ?

बीमाको करारमा राखिएको दफाहरुको आ–आफ्नै किसिमको व्याख्याले यस्तो समस्या आएको हो । यो कुरा प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगर्दाको परिणाम हो । बिमा समितिले जनचेतनाको कार्यक्रम नगर्दा पनि यस्तो किसीमको समस्या आएको भन्न सकिन्छ । यसमा बीमा समिति चनाखो हुनुपर्छ ।

हाम्रो मुख्य समस्या भनेको बढीभन्दा बढी जनतालाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउन नसक्नु हो । इन्स्योरेन्समा एड्भोकेसी पनि पुग्दैन । जनचेतनामा व्यापक वृद्धि गर्नुपर्ने छ । त्यो पनि रिमोट एरियासम्म । कस्तो किसिमको प्रोजेक्ट हुनुपर्छ ?

समस्या तीन चरणमा समाधान गर्न सकिन्छ । पहिलो, सरकारले बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ । कतिपय प्रिमियमा सरकारले अनुदान पनि दिनुपर्छ । दूरदराजमा रहेकालाई बीमा गर्दा कर छुट दिनुपर्छ । यो सरकारको जिम्मा ।

दोस्रो, बीमा समितिको काम नीति निर्माणको तहमा रहेकालाई सेन्सेटाइज गर्ने हो । उसले बजार प्रवद्र्धनमा आफूसँग भएको स्रोत साधनको प्रयोग गरी बीमा बजारलाई व्यपकरुपमा विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ । तथ्याङ्क संकलन गर्ने, विभिन्न गाउँमा बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा वास्तविकताको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । मिडियामार्फत बीमाबारेमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।

बीमा कम्पनीहरुको काम पनि नाफाको पछि दगुर्नेमात्रै होइन । प्रिमियम यति गरे भनेर आँकडा देखाएर मात्र हुँदैन । जसलाई पोलिसी बिक्री गरिएको छ, उसलाई सचेत बनाउनु पर्छ । तब मात्र बीमाको दिगो बिस्तार सम्भव छ ।

बीमा बजारमा खेलाडिको संख्या बढ्दो छ र बजारमा ग्रोथ पनि छ । तर, हामीसँग दशकौं पुरानो कमजोर बीमा कानून छ । २०७२ देखि नयाँ इन्स्योरेन्स ऐनको चर्चा चल्यो । विभिन्न चरणमा काम भए, संसदसम्म पुग्यो र हरायो । खास, कहाँ छ नयाँ इन्स्योरेन्स एक्ट ?

बिगत एक दशकदेखि बीमा ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । विभिन्न छलफल र बिधेयक पनि निर्माण भए । सुरुमा मैले पाएको विधेयक र अहिलेमा आकाश पातालको फरक छ । संसदमा अहिले यो विधेयक अड्कीएको छ । तर, यसमा धेरै समस्या छ । बीमा बोर्डको निर्माण अवैज्ञानिक छ । बीमासम्बन्धी विज्ञहरुको राय, सल्लाह, सुझाव सरकारले लिने व्यवस्था गरेको छैन ।

तस्बिर : सुनिल प्रधान 

प्रकाशित समय १४:५६ बजे