प्रदेश र संघीय सरकारबीच स्वामित्वको विषय टुंगो नलाग्दा धनगढी– दिपायल द्रुतमार्ग निर्माण ६ महिनादेखि अलपत्र परेको छ । द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्ग बनाउने बजेट भाषणमा उल्लेख भए पनि ६ महिनादेखि द्रुतमार्गकै काम अवरुद्ध भएको हो ।

रुख कटानीको फाइल चार महिनादेखि वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ भने स्वामित्वको विषय टुंगो नलाग्दा आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । ६ महिनादेखि द्रुतमार्गको काम अवरुद्ध भएको छ तर स्थानीय र प्रदेश सरकार भने योजनाको काम अगाडि बढाउन उदासीन देखिएका छन् ।

धनगढी– दिपायल दु्रतमार्ग निर्माणको काम नौ वर्षअघि सुरु भएको हो । ९६ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गको अहिलेसम्म ६९ किमीमात्रै ट्रयाक खुलेको छ । डोटीमा १२ र कैलालीमा १५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।

कैलालीमा वन क्षेत्र भएको स्याउलेअगाडिको मुडी भावरदेखि डोटीको सीमा बिपीनगरसम्म र डोटीमा निरौलीको काफलतडीदेखि गड्सेरासम्म ट्रयाक खोल्ने काम अधुरै छ । अहिले कैलाली र डोटीमा तीनवटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । गत असारमा तीनवटै कम्पनीसँग ३० महिनाभित्र ट्रयाक खोलिसक्ने सम्झौता भएको थियो ।

वन मन्त्रालयले रूख कटानको स्वीकृति नदिँदा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यसका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको आयोजना प्रमुख शाहले बताए । यसअघि, प्रतिवेदन र वन कार्यालयले गरेको स्थलगत अध्ययनमा कटान गर्नुपर्ने रूखको संख्या फरक देखिएपछि दोस्रोपटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धनगढी– दिपायल द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउने उल्लेख गरेका थिए तर वन मन्त्रालयले चार महिनादेखि अड्काएर राखेको रुख कटानीको फाइल अगाडि बढाउन नसक्दा र सडकको स्वामित्वको विषयमै अन्योल भएपछि काम अवरुद्ध भएको धनगढी– दिपायल द्रुत मार्गका योजना प्रमुख राजेन्द्र शाहले वताए ।

रुख कटानीको आदेश माग्न जिल्ला हुदै संघीय वन मन्त्रालयमा पुगेको फाइल चार महिनादेखि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकले रुख कटानीका लागि आदेश दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

संघीय सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा गइसकेको दाबी गरेको छ तर प्रदेश सरकारले गत वर्षको भन्दा पनि बजेट कम आएकाले फेरि संघीय सरकारले नै बनाउनुपर्ने जिकिर गरिरहेको छ । धनगढी– दिपायल द्रुत मार्ग निर्माण सुरु भएको डेढ दशक बितिसक्दा ट्रयाकसमेत खोल्न नसकिएको अवस्थामा उल्टै सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउने योजना ल्याएकाले झनै अन्यौल बढेको पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वीरबहादुर बलायरले बताए ।

द्रुतमार्गको निर्माण नै ६ महिनादेखि ठप्प भएको छ तर अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु भने आफ्नै पहलले सुरुङ मार्गको योजना आएको दाबी गर्दै हिँडेका छन् । रुख कटानीको आदेश ल्याउन र सडकको स्वामित्वको विषयमा टुंगो लगाउन कसैको पनि ध्यान गएको छैन । ९६ किलोटिरको सडक योजनामा अझै २५ किलोमिटर ट्रयाक नै खोल्न बाँकी छ, जसले गर्दा द्रुतमार्गमा सुरुङ बनाउने भन्दै योजनालाई नै अलपत्र पार्ने चलखेल त भएको होइन भन्ने आशंका स्थानीयमा उब्जिएको छ । डोटीबाटै विजयी प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम आलेमगरले भने काम गराउनका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने एक हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिन बाँकी छ भने कैलालीमा झन्डै दुई हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनुपर्ने देखिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भएमा डोटी, अछाम र बाजुराका स्थानीयलाई अहिलेको भन्दा एक सय दुई किलोमिटर यात्रा छोटिनेछ ।

सडकलाई अझै छोटो बनाउने भन्दै १० किलोटिमर सुरुङ मार्गको योजना अगाडि सारेको जनाइएको छ । तर, स्वामित्वको विषयमै टुंगो नलाग्दा अहिले योजना कार्यालयका कर्मचारीले तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् भने चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको काम पनि अवरुद्ध भएको धनगढी– दिपायल द्रुतमार्गका योजना प्रमुख राजेन्द्र शाहले बताए । त्यसैले पनि डेढ दशकसम्म द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेका बेला सुरुङ मार्ग बनाउने योजना ल्याएपछि अब द्रुतमार्ग चुनावी नारामात्रै बन्ने चिन्ता बढेको छ ।

प्रकाशित समय ०८:४० बजे