बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले दबाब दिन थालेको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिएको हो ।

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले तिहारसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्ने बताएका थिए । भदौ ७ गते न्युज कारोबारलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा गभर्नर नेपालले भनेका थिए, ‘तिहारसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा हुनेछन् ।’ त्यतिबेला १ सय १६ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी थियो । भदौ मसान्तसम्म २९ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार भए । हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले अब ८७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी रहेको देखाएको छ ।

‘गभर्नरसा’बले तिहारसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक विस्तार गर्ने गरी बनाएको योजनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘ढिलासुस्ती गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले दबाब दिएर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ ।’ सरकारको योजनालाई सघाउ पुर्याउन पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिएरै भए पनि वित्तीय पहुँच विस्तारमा लागेको ती अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारको योजना, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुसार बढीभन्दा बढी नागरिकलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन केन्द्रीय बैंक प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकको निर्देशन नमान्नेले कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।’

सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ०७५ असार मसान्तसम्ममा ६ सय ३७ वटा तहमा बैंकका शाखा विस्तार भएका थिए । ‘भदौ मसान्तसम्म ८७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी थियो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘त्यसयता धेरै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् ।’

भदौ पहिलो साता न्युज कारोबारसँग पौडेलले भनेका थिए, ‘कतिपय बैंकहरुले शाखा विस्तारका लागि केही समय थपिदिन आग्रह गरेकाले ढिलाइ भएको हो, एक/दुई महिनाभित्र थप ७०/८० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार हुनेछन् ।’ अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार हुने क्रम जारी रहेको उनले बताए ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९५ मा यसअघि नै वाणिज्य बैंकका शाखा थिए । यस आधारमा डेढ वर्षको अवधिमा तीन सय ७१ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार भएका छन् ।

विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ६० प्रतिशत नेपाली अनौपचारिक माध्यमबाट जोडिए पनि करिब २० प्रतिशत मानिस पूर्णरुपमा बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छन् । ४० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचमा समेटिएका केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महिला र ज्यादै दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा एक्लिएका ठाउँमा भने वित्तीय सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिने घरपरिवारको संख्या करिब २१ प्रतिशत छ । समग्रमा, वित्तीय पहुँच नपुगेको जनसंख्याको हिस्सा करिब १९ प्रतिशत छ ।

मुलुकमा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वटा फाइनान्स र ६६ वटा लघुवित्त संस्थाले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ६ हजार ८ सय १९ पुगेको छ । विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकका ३ हजार ९३, विकास बैंक एक हजार ४३, वित्त कम्पनी १ सय ८६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २ हजार ४ सय ९७ पुगेको छ ।

असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ६ हजार ६ सय ५१ थियो । जसमा वाणिज्य बैंकका ३ हजार २३, विकास बैंकका ९ सय ९३, वित्त कम्पनीका १ सय ८६ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २ हजार ४ सय ४९ शाखा थिए । यस हिसाबमा दुई महिनाको अवधिमा वाणिज्य बैंकले २३, विकास बैंकले ५० र लघुवित्तले ४८ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् । दुई महिने अवधिमा कुनै पनि वित्त कम्पनीले शाखा विस्तार नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

८७ स्थानीय तह बैंकविहीन
बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्ने क्रम जारी छ । वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा बढी शाखा प्रदेश २ मा छन् भने सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा छन् । बैंक नपुगेका ८७ स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था जान आलटाल गरिरहेका छन् । पूर्वाधार नहुनु, स्थानीय तहमा बैंकका लागि आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु र नाफाको उल्लेख्य सम्भावना नदेखेपछि दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा बैंकहरूले शाखा खोल्न आलटाल गरेका हुन् । ‘सर्वसाधारणलाई समेत बैंकको शाखा नहुँदा धेरै समस्या भएको छ,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले न्युज कारोबारसँग भनिन्, ‘कतिपय गाउँपालिकामा बैंक खुलेका छन्, यसले केही सहज बनाएको छ, तर केही गाउँपालिकामा बैंकहरु आउन नमानिरहेको तीतोसत्य छ, यसमा केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

नेपालको संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा हुने र यी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार संरचना र अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

सबैभन्दा तल्लो तहको रुपमा रहेको स्थानीय तहमा कुल ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । जहाँ ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् ।

कुन प्रदेशका कति स्थानीय तहमा पुगे वाणिज्य बैंक ?

प्रदेश १

प्रदेश १ मा १ सय ३७ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये १ सय १८ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेका छन् भने १९ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् ।

प्रदेश २

प्रदेश २ मा रहेका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय ३० स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति छ भने ६ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश ३

प्रदेश ३ का १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये १ सय ८ मा बैंक विस्तार भएका छन् भने ११ स्थानीय तहमा अझै बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेका केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ८० स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि ५ मा पुग्न बाँकी छ ।

प्रदेश ५

प्रदेश ५ मा १ सय ९ स्थानीय तह छन् । यहाँ १ सय ६ स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छन् भने तीन वटा स्थानीय तहमा मात्रै बैंक पुग्न बाँकी छ ।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५९ मा बैंक पुगेका छन् भने २० मा बाँकी छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये ६५ मा बैंकका शाखा छन् भने २३ मा बाँकी छ ।

राष्ट्र बैंकले वैशाख मसान्तसम्ममा ६ सय ३७ र असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको नाम नै किटान गरेर तोकिएका स्थानमा शाखा विस्तार नगरेमा कारबाही गर्न निर्देशन जारी गरियो । तर, कतिपय बैंकहरुले तोकिएको स्थानमा शाखा विस्तार गर्न ढिलाइ गरे । ‘तोकिएको समयभित्र शाखा स्थापना नगर्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार कारबाही गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकद्वारा गत चैतमा जारी गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक १५÷१५ दिनमा शाखा स्थापनामा भएको प्रगतिबारे अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी दिनुपर्छ । यस्ता बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्थाले समेत बैंकहरूलाई छुन सकेको छैन भने सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा कतिपय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न वाणिज्य बैंकलाई दबाब दिन थालेको बताइएको छ ।

प्रकाशित समय १४:०० बजे