दुई वर्षअघि आजकै दिन २३ कार्तिक २०७३ (८, नोभेम्बर २०१६) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नोटबन्दीको घोषणा गर्दै सबैलाई आश्चर्यचकित पारिदिएका थिए । उनको यो घोषणापछि देखिएका परिणामले रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) र सरकारबीच दूरी बढेको छ । विवादका क्रममा सरकारले आरबीआईसँग ३.६१ लाख करोड भारु मागिरहेको छ ।

भारतीय अर्थव्यवस्थाका विज्ञ प्रियरञ्जन दासका अनुसार मोदी सरकारले आरबीआईसँग ३.६१ लाख करोड रुपैयाँ माग्नु नोटबन्दीको गलत फैसलासँग जोडिएको छ । सोचअनुसार नतिजा नआएकाले मोदी सरकारले आरबीआईलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘नोटबन्दीबाट तीन वा साढे तीन लाख करोड रुपैयाँ कालो धन पकड्ने योजना सरकारको थियो,’ भारतीय अर्थविद दास भन्छन्, ‘सिस्टममा नआएको रकम आरबीआईसँग लिने सरकारको सोच थियो । त्यसो नभएपछि सरकार बैंकलाई सहयोग गर्ने नाममा आरबीआईबाट साढे तीन लाख करोड रुपैयाँ माग गरिरहेको छ ।’

के आरबीआईले पैसा दिनुपर्छ ?
इकोनमिक टाइम्स अखबारका सम्पादक टी के अरुण नोटबन्दी र आरबीआई विवादबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन् । नोटबन्दी र सरकारले आरबीआईसँग फन्ड लिने कुरा सम्बन्धित नभएको उनको तर्क छ । ‘नोटबन्दीअघि मुख्य आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदनमा लेखेका थिए, संसारका बाँकी केन्द्रीय बैंकको तुलनामा आरबीआईसँग चाहिनेभन्दा बढी रकम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो रकम सरकारलाई ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, जसको प्रयोगले सरकारले कुनै राम्रो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।’

सरकारलाई आरबीआईले पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे विज्ञहरु पूर्ण रुपमा सहमत छैनन् । तर, आरबीआई र सरकारबीच देखिएको तनावमा आरबीआई चाँडै झुक्नेमा भने उनीहरु एकमत छन् । आरबीआई झुकेको अवस्थामा उसले केन्द्र सरकारले मागेको रकम दिनुपर्ने छ । ‘आरबीआईले आखिर सरकारलाई पैसा त दिनैपर्छ,’ प्रियरञ्जन दास भन्छन् ।

आरबीआईजस्तो संस्था पूर्णरुपमा स्वायत्त हुनुपर्नेमा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको उनको भनाइ छ । नोटबन्दीको समय सरकारले आरबीआईको समेत कुनै सुझाव नलिएको घटनाले पनि सरकारले यसको स्वायत्तता खोसेको प्रियरञ्जन बताउँछन् ।

यता, टिके अरुण भने स्वायत्तता भन्दैमा आरबीआई सरकारभन्दा अलग संस्था हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘आरबीआई वित्त मन्त्रालयकै अंग हो,’ उनको तर्क छ । आरबीआईसँग सरकारलाई पैसा दिनुको कुनै विकल्प नरहेको टिके अरुण बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले नोटबन्दीको फैसला गरेपछि उनको खुब आलोचना भएको थियो । आलोचनाको जवाफमा मोदीले भनेका थिए, ‘मैले मात्र ५० दिन मागेको छु, ३० सेप्टेम्बरसम्म मलाई मौका दिनुस्, त्यसपछि मैले गरेको निर्णय गलत सावित भएमा म कठघरामा उभिन तयार छु र देशले दिने सजाय भोग्न तयार छु ।’

आफ्नो फैसलाबाट देशलाई एउटा ठूलो झट्का दिएका प्रधानमन्त्री मोदीले त्यतिबेला भनेका थिए कि नोटबन्दी कालो धनविरुद्धको एउटा अभियान हो । उनले नोटबन्दीलाई चरपन्थी र आतंकवादको फन्डिङको विरुद्धमा एउटा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ भनेका थिए । यस्तै क्यासलेस (नागदरहित) अर्थव्यवस्था र डिजिटल सोसाइटीका लागि महत्वपूर्ण कदम भएको मोदीले दाबी गरेका थिए । दुई वर्षपछि मोदी सरकारले नोटबन्दीसँग जोडिएका सबै उद्देश्य पूरा भएको दाबी गरेको छ ।

नोटबन्दीमा विपक्षको सवाल
यता, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसले नोटबन्दीको फैसलालाई ‘मोदी निर्मित आपत्ति¬’ भन्दै आएको छ । कांग्रेसले एउटा विज्ञप्तिमा भनेको थियो कि ९९ प्रतिशत नोट रिजर्व बैंकतिर गएकाले कालो धन हत्याउने सरकारी योजना पूरा नभएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री मोदीले ती मानिसलाई चार लाख करोडको लाभ आर्जन गर्ने आश्वासन दिएका थिए जो आफ्नो नोट फिर्ता गर्न सक्षम थिएनन् । तर, यसले मुलुकलाई घाटा भयो । किनकि, नयाँ नोट छाप्न हाम्रो ट्याक्स मनीको २१ हजार करोड रुपैयाँ खर्च भयो,’ कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

‘गलत फैसला’
नोटबन्दीको एक वर्ष पूरा भएपछि वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले भनेका थिए, ‘ट्याक्स नेट र विकास दरमा बृद्धि भएको छ ।’ पछिल्लो वर्ष रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ९९.३ प्रतिशत नोट सिस्टममा फिर्ता आएको बताएको थियो । अर्थात् नोटबन्दीको समय देशभरमा ५ सय र एक हजार रुपैयाँको कुल १५ लाख ४१ हजार करोड रुपैयाँको नोट चलनमा थियो, जसमध्ये १५ लाख ३१ हजार करोडका नोट सिस्टममा आएको छ ।

तर, १० हजार करोड रुपैयाँको नोट सिस्टममा फिर्ता आएन । यसमा नेपाल र भुटानमा रहेका भारु नोटको गणना हुन बाँकी नै छ । यसको मतलब, मानिसहरुसँग क्यासको रुपमा कालो धन थिएन । आर्थिक मामिलाका विज्ञ प्रियरञ्जन दास भन्छन्, ‘मानिसहरु कालो धनलाई क्यासका रुपमा आफ्नो घरमा राख्छन् भनेर सोच्नु नै मोदी सरकारको भ्रम थियो ।’

उनका अनुसार अवैध रुपमा कमाएको पैसा, घर जग्गामा लगानी गरिन्छ । प्रियरञ्जन जोड दिएर भन्छन्, ‘नोटबन्दी एकदम असफल भयो । सरकारको यो अतार्किक कदम थियो । यो एकतर्फी जिद्दी थियो जसबाट मुलुक र मुलुकको अर्थव्यवस्थामा स्थायी चोट पुग्यो । यसबाट सक्कली घरेलु उत्पादनमा दुई प्रतिशतको कमी आयो, जो तीन लाख वा साढे तीन लाख करोड रुपैयाँको घाटा भन्न सकिन्छ ।’

नेपालमा चिन्ता उस्तै
भारतीय मुद्रा पाँच सय र हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा रहेका ती दरका नोट सटही गरिएको छैन । नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेका प्रयास सफल हुन सकेको छैन । खासगरी भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको हो । नेपालमा करिब ८ करोड भारतीय रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा रहेको बताइएको छ ।

भारु सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भारतीय पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । यतिमात्रै होइन, कार्यदलले नोट सटहीमा अनियमितता हुन नदिन एउटा सफ्टवेयर नै विकास गरेको थियो । कूटनीतिक तहबाट पनि भारु सटहीको पहल भएको थियो । तर, भारतले गम्भीर रुपमा नलिँदा ती सबै पहल निरर्थक भएका छन् ।

अहिले भारतभित्र नोटबन्दीले विभिन्न समस्या निम्त्याएकाले भारतीय पक्षले नोट सटहीसम्बन्धी कुरा सुन्नै छाडेको छ । भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २३ गते (नोभेम्बर ८, २०१६) राति ८ बजेदेखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ करोड भारु पाँच सय र हजार दरका नोट छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।

सुरुमा राष्ट्र बैंकले नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु पाँच सय र हजार दरका नोट रहेको बताएको थियो । तर, सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड जम्मा भएको बताइएको छ । दुई वर्षसम्म पनि भारु नसाटिँदा सर्वसाधारण र व्यापारी मर्कामा परेका छन् ।

नोटबन्दीलाई लिएर भारतमा लफडा बढिरहँदा भारु सटहीका लागि पर्खिरहेका नेपाली भने चिन्तित बनेका छन् । आरबीआई र सरकारबीच तनाव चुलिएकै कारण नेपालीसँग भएका नोट सटही गर्न भारतले अस्वीकार गर्ने आशंका नेपालीमा बढेको छ ।

प्रकाशित समय २०:४६ बजे