गृहपृष्ठ गाेदावरीमा राजधानी राख्न सुदूरपश्चिम सरकारलार्इ सकस

गाेदावरीमा राजधानी राख्न सुदूरपश्चिम सरकारलार्इ सकस

राजधानीसम्बन्धी निर्णय डेढ महीनासम्म कार्यान्वयन भएन

godawari-jungle-newskarobar

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया डेढ महिना सम्म सुरु भएको छैन । गत असोज १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ को जंगल क्षेत्रमा तोकेका थियो ।

जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कानुनी अड्चन आउने देखिएपनि डेढ महिना सम्म राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । गोदावरी–२ र ४ मा रहेको वन क्षेत्र राजधानीका लागि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा नभएकाले उक्त वन क्षेत्र प्रदेशको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ती भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । वतावरणीय प्रभाव मुल्याङकन पास भएपछि मात्रै राजधानीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन स्टमेन्टका चरणहरु सुरु हुनेछन् । अहिले भने राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णयबाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायण विराडीले बताए ।

राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला पनि पर्खिनुपर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी जंगलमा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि असोज २३ को पहिलो पेशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामांगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालते कारण देखाउ आदेशको सूचना म्याद अहिले सम्म नआएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवत्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले वन क्षेत्रमै राजधानी बनाउनुको कारण देखाउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशसभाले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भए पनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय १४:२३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु