गृहपृष्ठ गाेदावरीमा राजधानी राख्न सुदूरपश्चिम सरकारलार्इ सकस
गाेदावरीमा राजधानी राख्न सुदूरपश्चिम सरकारलार्इ सकस
राजधानीसम्बन्धी निर्णय डेढ महीनासम्म कार्यान्वयन भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीको जंगलमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया डेढ महिना सम्म सुरु भएको छैन । गत असोज १२ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी नगरपालिका वडा नम्वर २ र ४ को जंगल क्षेत्रमा तोकेका थियो ।
जंगल क्षेत्रमा राजधानी राख्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थुप्रै कानुनी अड्चन आउने देखिएपनि डेढ महिना सम्म राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । गोदावरी–२ र ४ मा रहेको वन क्षेत्र राजधानीका लागि दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको मातहतमा नभएकाले उक्त वन क्षेत्र प्रदेशको मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन ।
जग्गा प्राप्ती भएपछि मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । वतावरणीय प्रभाव मुल्याङकन पास भएपछि मात्रै राजधानीका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन स्टमेन्टका चरणहरु सुरु हुनेछन् । अहिले भने राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णयबाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव नारायण विराडीले बताए ।
राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला पनि पर्खिनुपर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी जंगलमा राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि असोज २३ को पहिलो पेशीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामांगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालते कारण देखाउ आदेशको सूचना म्याद अहिले सम्म नआएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवत्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।
गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले वन क्षेत्रमै राजधानी बनाउनुको कारण देखाउन विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रदेशसभाले आफ्नो लागि प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भए पनि प्रदेश राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनाश गर्न नपाउने भएकाले रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
प्रकाशित समय १४:२३ बजे
















