स्थानीय तहमा सरकारी सुविधा (सरकारी गाडी)को चरम दुरूपयोग भएको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारासहित संघियताअनुरूप पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी गाडीको चरम दुरूपयोग गरिरहेको पाइएको हो ।

स्थानीय जनताका विकासका अपेक्षा एवं उनीहरूका समस्या समाधानका लागि ‘घर दैलोको सरकार’का रूपमा चित्रण गरिएका स्थानीय तहका पदाधिकारीले लाखौंका सवारीसाधन किनेका छन् । स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गर्न थालेपछि त्यसको व्यापक आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

लाखौंको सुविधा सम्पन्न गाडी तथा त्यसमा प्रयोग हुने इन्धन, मोबिल तथा मर्मत खर्च स्थानीय तहले व्यहोर्दै आएका छन् । जसका कारण संघीयता खर्चिलो प्रणाली भनेर आलोचना गर्नेहरूको स्वर अझ चर्को हुँदै गएको छ ।

स्थानीय तहले एकातर्फ इन्धन लगायतमा वार्षिक लाखौं खर्च गर्दै आएका छन् भने अर्कातर्फ ती सरकारी गाडीहरूको निजी प्रयोग पनि बढ्दो छ । जसका कारण व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग गरी दुरूपयोग बढेको छ ।

यसैको उदाहरण मान्न सकिन्छ, धनुषास्थित लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका । लक्ष्मीनियाँ-३ का वडाध्यक्ष तेजकुमार यादव (हिरा)ले गाउँपालिकाबाट ज.१ब ६२४ नम्बरको सरकारी नम्बरप्लेटको मोटरसाइकल पाएका छन् । तर यादवले उक्त मोटरसाइकल व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । जसको सम्पूर्ण खर्च स्थानीय तहले व्यहोरेको छ ।

मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने इन्धन लगायतका सुविधा गाउँपालिकाबाट लिँदै आएका अध्यक्ष यादवले त्यसको प्रयोग भने आफ्नो खेतको धान ओसार्न प्रयोग गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार अध्यक्ष यादवले सरकारी मोटरसाइकलको प्रयोग व्यक्तिगत कामका लागि गर्दै आएका छन् ।

पेट्रोल पम्पमा लाखौंको उधारो

धनुषाकै मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिकाले पेट्रोल पम्पबाट लाखौंको इन्धन उधारोमा लिएको छ । उक्त गाउँपालिकाले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२० स्थित बाबा पेट्रोल पम्पबाट साउन यता पाँच लाख रूपैयाँको इन्धन उधारोमा लिएको पेट्रोल पम्प सञ्चालक विवेक कुमार साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि गाउँपालिकाले उधारो रकम भुक्तानी गरेको छैन ।

एकातर्फ स्थानीय तहले लाखौं रूपैयाँको इन्धन खर्च गर्ने अर्कातर्फ त्यसको भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आलोचना बढ्दै गएको छ । साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महीनाको अवधिमा पाँच लाख रूपैयाँ इन्धनमा मात्र खर्च गरेपछि त्यसले पूँजीगत खर्चमा पार्ने असर कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्न सक्छ ।

पेट्रोल पम्प सञ्चालक भन्छन्- कानुनी उपचार खोज्छु

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि गाउँपालिकाले इन्धनको रकम भुक्तानी नगरेपछि पेट्रोल पम्पका सञ्चालक साह कानुनी उपचार खोज्ने तरखरमा छन् । उनका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज यादव र लेखापाल नरेश साहले भुक्तानी दिँन आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

साहका अनुसार पुस १ गतेसम्मको पैसा गाउँपालिकाले रोकेको छ । सम्झौता गर्दाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवले आफ्नो सरूवा भइसकेकाले आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको साह बताउँछन् ।

साउनदेखि पुस १ गतेसम्मको रकम गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिएपछि पेट्रोल पम्पले पुस २ गतेदेखि गाउँपालिकालाई इन्धन दिँन छाडेको छ । पेट्रोल पम्पले इन्धन दिन छाडेको मात्र छैन, बक्यौता उठाउन कानुनी बाटो खोज्ने तयारी पनि गरेको छ ।

सम्झौताको कागजपत्र आफूसँग भएको बताउँदै साहले गाउँपालिकाविरूद्ध ठगी मुद्दाको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

यस सम्बन्धमा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवसँग पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन । गाउँपालिकाका लेखापाल साहले भने गाउँसभा हुन नसकेका कारण रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताए । ‘गाउँपालिका प्रमुखले के भन्नुभयो ? मलाई थाह भएन,’ उनले भने, ‘तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रकम भुक्तानी गर्ने भन्नुभएको छ ।’

प्रकाशित समय १३:३३ बजे