राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ‘वार रुम’ निर्माणको तयारी गरिएको छ । तर, आयोजना निर्माणलाई गति दिन निर्माण गर्न लागिएको ‘वार रुम’ आफैं थलापरेको छ । पुसभित्रै बनाउने भनिएको वार रुमको काम अझै सुरु भएको छैन । ‘वार रुम’मा रहने ‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ राख्नका लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंगिए पनि निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो ।

‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम छिटो गर्न तत्काल वार रुम बनाउन भन्दै बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै वार्तामार्फत ठेक्का दिइए पनि काम सुरु नहुँदा आलोचना सुरु भएको छ ।

विकास निर्माणमा हुने गतिरोध, ढिलासुस्ती र अन्तरमन्त्रालय विवाद तथा अन्य साना–ठूला समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने उद्देश्यले ‘वार रुम’को अवधारणा अघि बढाइएको हो । ‘वार रुम’ बाट सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका योजनाको द्रुत निगरानी र तत्कालै ‘एक्सन’ मा जान मद्दत पुग्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । तर, कामै सुरु गर्न नसक्दा ती आयोजनाका झन् ढिलासुस्ती हुने देखिएको छ ।

पुसभित्रै ‘वार रुम’ तयार पार्ने भनिए पनि माघ लागिसक्दा यसको कुनै तयारी देखिएको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले ‘वार रुम निर्माणको काम तत्काल थालिन्छ’ भन्न छाडेका छैनन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले न्युज कारोबारसँग भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्न र आवश्यक सुझाव दिन भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ बनाउन लागिएको हो, यसको निर्माणका लागि ५ करोड ४२ लाखमा ठेक्का दिइएको छ, अब काम सुरु हुन्छ ।’

अहिले ‘वार रुम’ नबन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला परियोजनाका काममा प्रधानमन्त्रीबाट अनुगमन भइरहेको उनले बताए । ‘हरेक महिना आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण पठाउँदै आएका छन्, सो विवरण अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सुझाव दिँदै आउनुभएको छ,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ सहित टेक्निकल काम सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयको ‘वार रुम’ बाटै सबै आयोजना अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ ।’ ‘वार रुम’मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि भिडियोसहित राखिने उनले बताए ।

‘वार रुम’ सञ्चालनमा आएपछि विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्या हल गरिनेछ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो संवाद ‘टेलिप्रिजेन्ट’ गर्न मिल्ने गरी ‘वार रुम’मा ‘भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सिस्टम’ जडान गरिने बताइएको छ । अन्तरमन्त्रालय एवं अन्तरकार्यालय विवादका कारण ठूला परियोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिएको र केही आयोजनाको काम प्रभावितसमेत भएका उदाहरण छन् । तर, अबदेखि भने सरकारले अगाडि बढाएका योजनामा कतैबाट पनि अवरोध नआओस् भनेर प्रधानमन्त्रीकै निगरानीमा ‘वार रुम’ राख्न लागिएको हो ।

सामान्यतः युद्धका बेला सेनाले प्रयोग गर्ने रुमलाई ‘वार रुम’ भन्ने गरिन्छ । युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन प्रयोग गरिने भएकाले ‘वार रुम’को राजनीतिक प्रयोग भएको हो ।

प्रकाशित समय १७:४१ बजे