गृहपृष्ठ प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमै संकट
प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमै संकट
मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो– बाधा अडकाउ फुकुवा
मुलुकमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा रहेको संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी संकट उत्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ‘बाधा अड्काउ फुकुवा’ गरिएको छ ।
विनियोजन ऐन–२०७५ मा प्रदेश र स्थानी तहका योजना तथा कार्यक्रमहरू नेपाल सरकार (संघ सरकार) अन्तर्गत कार्यानवयन गराउन गराउन सकिने व्यवस्था भएको र सरकारद्वारा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा केही योजना र कार्यक्रम संघमै रहे पनि संरचना तल्लो तहमा हस्तान्तरण भइसकेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको अर्थमन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
“यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गराउनु पर्ने अवस्था छ, आर्थिक वर्षको बीचमा यस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न कानुनी कठिनाइ र जटिलता उत्पन्न भएको भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट विनियोजन ऐेनको दफा ९ (१)मा व्यवस्था भएबमाजोमि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट आदेश जारी गर्न आवश्यक भएको” अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालयको सोही प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले गत माघ २५ गते नै ‘बाधा अडकाउ फुकुवा’ गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यही फागुन २ गतेमात्र यससम्बन्धी निर्णयको परिपत्र गरेको हो ।
यो निर्णयअनुसार संघीय बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको अवस्थामा पनि संघको तल्लो तहको कोड राखेर निकासा दिने र संघमातहतकै कार्यालय सरह कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले लेखापरीक्षण र आर्थिक विवरण तयारी गर्न पाउने छन् ।
यो निर्णयले संघअन्तर्गत रहेका योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट अख्तियार दिएर कार्यान्वयन गर्नमा हाल कायम रहेको कानुनी समस्या समाधान गर्नेछ ।
यसले संघ सरकारमै स्वामित्व बसे पनि जिम्मेवारी भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेर अलपत्र बनेका दर्जनौं विकास आयोजनाका लागि अबको बाँकी ६ महिनामा बजेट निकासा र कार्यान्वयनका लागि आधार खुला गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान उपशीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रममा विनियोजन भएको अनुसारको स्रोत फुकुवा समेतको आधार चौमासिक रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने छ ।
यस्तैप्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप रकमको अख्तियारी दिने सरकारले गरेको निर्णय गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयनका लागि संघ सररकार मातहतका कुनै निकायलाई अख्तिायरी प्रदान गरिसकेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यक्रम प्रदेशको एक खाता कोष प्रणालीमै प्रदेश कार्यालयकै निकाय मानेर बजेट निकासा र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहका हकमा कार्यसञ्चालन कोषमार्फत् कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा विषयगत संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना समन्वय कार्यालय स्थापना गरी तिनले तोकको ढाँचामा प्रदेश वा स्थानीय तहले छुट्टै अभिलेख राखेर सम्बन्धित निकाय, आयोजना समन्वय कार्यालय र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित समय १७:३८ बजे
