वि.सं. २०२७ र ०३४ मा असफल पानी जहाज चलाउने प्रक्रिया अब सफल होला ?

गृहपृष्ठ वि.सं. २०२७ र ०३४ मा असफल पानी जहाज चलाउने प्रक्रिया अब सफल होला ?

वि.सं. २०२७ र ०३४ मा असफल पानी जहाज चलाउने प्रक्रिया अब सफल होला ?

फागुन ९, २०७५ |
श्यामसुन्दर पुडासैनी |
काठमाडौं |

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २ गते पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि अहिले जताततै यसको चर्चा छ । पानीजहाज कहिले आउँछ र कसरी आउँछ भन्नेमा आममानिसको चासो बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेलभन्दा पहिला पानीजहाज ल्याउने बताए पनि धेरैले पत्याएका छैनन् । न त सरकारले पानी जहाज चलाउन सकिन्छ भन्ने प्रष्टसँग भन्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा पानी जाहज सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अन्योलको विषय बनेको छ ।

सरकारले पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी खटनपटन गर्न सकेको छैन । विज्ञहरुको नियुक्तिदेखि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालका लागि निकै दूरगामी महत्व भएको र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको जलपारवहनलाई हल्काफुल्का ठानेर हाँसीमजाकको विषय बनाइएको आरोप लगाईएको छ ।

तर, नेपालले आफ्नै पानी जहाज चलाउने प्रयास गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा पनि यस्तो प्रयास भएको थियो ।

२०२७ सालमा तत्कालीन सरकारले व्यवसायी रवी शम्शेर राणाले सरकारसँगको साझेदारीमा ठूलो पानी जहाज किन्ने प्रयास गरेका थिए । त्यतिवेला सरकारले रोयल नेपाल सिपिङ कर्पोरेसन स्थापना समेत गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले ऐनसमेत बनाएको थियो । पानीजहाजलाई चाहिने प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति माग पनि भएको थियो ।

तर, पानी जाहाज किन्ने समयमा आएर सबै पक्रिया रोकिएको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका परराष्ट्रविद् भेष बाहदुर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि एक बंगाली कम्पनीसँग पानी जहाज खरिद गरेको थियो, किस्ताबन्दीमा खरिद गर्ने भन्दै केही रकम बैना दिएर खरिद भयो, पछि अर्को किस्ता तिर्न नसकेपछि जहाज फर्कियो, पहिलेको बैना रकम डुब्यो ।’

सो पानी जहाजलाई पृथ्वीनारायण शाहकी पत्नीको नामबाट ‘इन्द्र लक्ष्मी’ नामाकरण गरिएको थियो । त्यो पानी जहाज खरिद गर्न वीर शम्शेरका छोरा रवी शम्शेर राणासँगै तत्कालीन अधिराजकुमार हालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि लगानी गरेका बताईन्छ ।

तर, यसको आधिकारिक पुष्टि भने कैसैले गरेका छैनन् । २०२७ सालमा पानी जहाजको दोस्रो किस्ता तिर्न नसकेर फिर्ता भएपछि पनि अर्को प्रयास भएको पाइन्छ । २०३४ सालमा पनि पानीजहाज किन्न प्रयास हुदा आफूले नै रोकेको तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री समेत रहेका थापा बताउँछन् ।

‘पहिला एक पटक रकम डुबिसकेकाले पर्याप्त रकमको अभावलगायतका कारणले त्यो कामलाई निरन्तरता दिन सकिएन,’ थापा भन्छन्, ‘पानी जहाज चलाउने कुरा सकारात्मक भए पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा लगायतका कारणलाई हेर्दा असहज थियो । त्यसैले पानी जहाजमा के सामान विदेश पठाउने भन्ने विषय नहुँदा चलाउन चासो नदिएका हौं ।’

अहिले ३८ वर्षपछि पानी जहाज चलाउने प्रक्रिया फेरि सुरु भएको छ । २०३७ सालको भन्दा अहिले निक्कै धेरै व्यापार घाटा रहेको अवस्था छ । अहिले आयात बढेको बढ्यै र निर्यात घटेको घट्यैको अवस्थामा पानी जहाजमा के लैजाने भन्नेक कुरा मूख्य रहने थापा बताउँछन् ।

अहिले जलपारवहन संसारभर नै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बनेकोले अहिलेको प्रक्रिया उपयुक्त भएको उनको भनाई छ ।

भारतसँग समन्वय गर्दै पानी जाहाज चलाउन गठित नेपाल भारत पानी जहाज वार्ता समितिका सदस्य माधब बेल्वासे भन्छन्, ‘देशभित्रमात्र होइन क्षेत्रीय पारवहनका लागि पनि यसको प्रयोग बढ्दो छ । पहिलेको र अहिलेको प्रक्रिया फरक रहेकोले, यो सस्तोमात्र छैन, जलवायु परिवर्तनसँग जुधिरहेको विश्वका लागि सडक र रेलभन्दा वातावरणमैत्री पनि छ, पानी जाहाज चलाउने कामलाई सफल बनाउनुपर्छ ।’

सम्बन्धित समाचार ।