संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले यस वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा नेपालको धान उत्पादन ५४ लाख मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस वर्ष मनसुन ढिला प्रवेश गरेको र रसायनिक मल लगायतका अन्य कृषि सहायक वस्तुको आपूर्तिमा कमी आउने संकेतका बाबजुद धानको उत्पादन १.१ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको हो ।

सन् २०१८ मा नेपालमा ५३ लाख ४० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । गत वर्ष मनसुन अनुकूल भएको कारणले धानको उत्पादन करिब साढे ७ प्रतिशतको उच्चदरले बढेर हालसम्मकै उच्च अनुपातमा फलेको थियो ।

चालू वर्षमा खेतीपातीका याम सुरु हुँदासम्म पानी पर्याप्त पर्न नसक्दा निकै न्यूनमात्रै धान रोपाइँ हुन सकेको छ । यस्तै सरकारले धान लगाउने मुख्य समय सुरु हुँदासमेत पर्याप्त रसायनिक मल नै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यस्ता कारणले गर्दा यस वर्ष धानको उत्पादन नघटे पनि गत वर्षको भन्दा थोरै अनुपातले मात्र बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

नेपालभित्रको उत्पादनले नपुगेपछि सन् २०१९/२०मा खाद्यान्न आयात बढेर १२ लाख टन पुग्ने एफएओको अनुमान छ । यस वर्ष धान–चामलको आयात भने औसतभन्दा १३ प्रतिशत कम भइ ५ लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मुलुकभित्रका भरिपूर्ण उत्पादनले नै आन्तरिक माग पूरा गर्ने भएकाले धान–चामलको आयात घट्ने उसको भनाइ छ ।

दाना उद्योगको बढ्दो मागसँगै मकैको आयात पनि बढेर ५ लाख टन पुग्ने अवस्थामा गहुँको आयात भने आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै पाँच वर्षकै न्यून तहमा झर्ने एफएओले प्रक्षेपण गरेको छ ।

एफएओले यस वर्ष गहुँको उत्पादन भने उल्लेख्य दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । संगठनका अनुसार यस वर्ष गहुँको उत्पादन २० लाख ८० हजार पुग्नेछ । यो गत वर्षको भन्दा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले बढी भएको एफएओद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक नेपालको खाद्य उपलब्धताबारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अक्टोबर र मेका बीचमा तराई क्षेत्रमा गहुँको उत्पादन तीव्र रुपमा बढेसँगै यस वर्ष समग्रमा नेपालको खाद्य उत्पादन २२ लाख टन पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । तराई क्षेत्रले नेपालको कुल गहुँ उत्पादनको ६० प्रतिशत हिस्सा ओट्ने गरेको छ ।

एफएओका अनुसार यो वर्ष मकैका उत्पादनमा ० दशमलव ४ प्रतिशतको झिनो वृद्धि भइ २० लाख ८० हजार टन पुग्नेछ भने कोदो, उवासहितका अन्य अन्नको उत्पादन पनि ३ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ६५ हजार टन पुग्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारले भने यो वर्ष धानको उत्पादन ७० लाख टन पुग्ने बताएको छ । यो वर्ष करिब १५ लाख ५२ हजार ४६९ हेक्टरमा रोपाइँ गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सिँचाइ, बीउबिजनलगायतका कुरा स्थानीय तहको पहुँचमा भएकाले आगामी वर्ष करिब ७० लाख टन उत्पादन हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । उत्पादित सबै चामलले बजार पाउन सके आगामी आर्थिक वर्षमै आयात दर घटाउन सकिने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रदीपचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १५:५९ बजे