कर्णाली प्रदेशका केही स्थानीय तहले असिना पीडितका लागि पठाइएको रकम विकास निर्माणमा लगाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत असिना पीडितका लागि उपलब्ध गराएको रकम कृषकलाई वितरण गर्न नपुगेपछि विकास निर्माणमा लगाएका हुन् ।

गुराँस गाउँपालिका दैलेखमा वडा नम्बर २ र ७ बाहेक अन्य सबै वडामा असिनाले क्षति पु-याएको र कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको पाँच लाख रकम अपुग हुने भएपछि गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ थप गरी बाटो निर्माण गरेको अध्यक्ष खेमराज वलीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले दिएको पाँच लाख भागबण्डा गर्दा असिना पीडितलाई ३ किलो चामलसमेत नपुग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘राहतका नाममा जनतालाई जिस्क्याउनुभन्दा गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ थप गरी १५ लाखमा गोरेटा बाटा निर्माण गरेको हो ।’

बाटो निर्माणमा लागेका नागरिकलाई गाउँपालिकाले दैनिक ज्याला दिएको उनले बताए । ‘हामीले कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेरै यो कदम चालेका हौं,’ उनले थपे, ‘कम्तीमा असिना पीडितले बाटो निर्माणको काम गरेबापत् १५ हजारभन्दा माथि नै कमाए । जसले उनीहरुलाई दुई–तीन क्विन्टल चामल खान पुग्छ ।’

चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको असिना पीडितको रकमबाट विकास निर्माणका काम गरेको छ । नगर प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले करिब आठ हजारभन्दा बढी घरधुरी भएको नगरपालिकामा सरकारले दिएको १५ लाख रुपैयाँले दुई-चार सयसमेत नपुग्ने भएकोले उक्त रकम विकास निर्माण लगाएको बताए । नगरमा वडा कार्यालयमार्फत बाटो मर्मत, सिँचाइ कुलो मर्मत, वृक्षरोपणलगायतका काम उक्त रकमबाट गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गाउँपालिकाका विद्यालय र वडा भवन निर्माणका लागि २ लाख ४१ हजार र १२ लाख ५० हजार रुपैयाँले वडामार्फत विकास निर्माणका काम गरेको प्रमुख शाहीले बताए । ‘असिना पीडितलाई नगरपालिकाको पहलमा खाद्य डिपो स्थापना गरी सहुलियतमा खाद्य उपलब्ध गराउने काम अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’

त्यस्तै मुगुको शोरु गाउँपालिकामा असिना पीडितका नाममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी रकम गएको थियो । १ करोड बजेट दुईवटा वडामा बराबर वितरण गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शुराम उपाध्यायले जानकारी दिए । वडा नम्बर १ र ४ मा ५०-५० लाख वितरण गरिएको हो । ‘उक्त रकम सबै बालीनाली क्षतिपूर्तिका लागि होइन,’ उनले भने, ‘सिँचाइका कुलो, पुलेसो र बाटोघाटो निर्माण लागि समेत गएको छ ।’ केही घरपरिवारलाई रकम वितरण पनि गरिएको उनले बताए ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजराज रेग्मीले मन्त्रालयले दिएको २० लाखमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति भएको वडा नम्बर २ मा दुई लाख र वडा नम्बर ३ लाई १८ लाख वितरण गरिएको बताए । त्यस्तै नारायण नगरपालिका दैलेखको वडा नम्बर ८ को तरताङका १२१ घरपरिवारलाई मन्त्रालयले दिएको ७ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको सूचना अधिकारी प्रकाशकुमार बिसीले जानकारी दिए ।

आठबिसकोट नगरपालिकामा भने मन्त्रालयले दिएको रकम खातामै छ । उपप्रमुख दिपा बोहोराले ढिला गरी निकासा भएकाले वितरण गर्न नसकिएको बताइन् । ठाटीकाँध नगरपालिका प्रमुख धिरबहादुर शाहीले नगरभित्र बढी क्षति बेहोरेका वडा नम्बर १, २ र ६ का १४ सय ४७ जनालाई २७ सय ६४ रुपैयाँका दरले खातामा रकम राखिदिएको बताए । मन्त्रालयले दिएको ४० लाख रुपैयाँ पारदर्शी ढंगले वितरण होस् भनेर असिना पीडितलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाइएको शाहीले जानकारी दिए । तर, नागरिकले बेहोरेको क्षतिभन्दा निकै कममात्र राहत पाएको उनले बताए ।

गत चैतमा आएको असिनाका कारण कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, मुगुलगायतका जिल्लामा बालीनाली क्षति भएको थियो । जसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २ करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले दुई जिल्ला दैलेख र मुगुमा मात्रै रकम वितरण गरेको छ ।

दैलेखका ६ स्थानीय तह, सल्यानका ३ र मुगुको शोरु गाउँपालिकामा गरी अनुमानित ५२ करोड ४० लाख ३ हजार ८४६ रुपैयाँबराबरको क्षति दाबी भएको कानुन मन्त्रालयका विपत् शाखाका हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि छुट्याइएको २० लाख रकम निकासा नभएको बताए । सल्यानका कुपिण्डे बनगाड नगरपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र बागचौर नगरपालिकाले क्षतिको विवरण ढिला गरी पठाएकाले रकम वितरण नभएको उनले जनाए ।

प्रकाशित समय १९:१४ बजे