वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- १५, पंगालीडाँडा सुर्खेतका नारायण खत्रीले करिब ७ राेपनी जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । वर्षाको समयमा आलु र हिउँदमा उनले काउली, बन्दा लगायतका  तरकारी खेती गर्छन् । तर उनलाई यो वर्ष भने तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिन सजिलो छैन ।

‘आलु त जेनतेन लगाइएको छ । तर काउली बन्दाको बीउ पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने ।  सरकारले किसानलाई बीस किलो चामल राहतस्वरुप दिनुभन्दा बीउ विषादीको सहज उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । किसानले रसायनिक मल, बीउ र विषादीहरू सुपथ मुल्यमा पाए भने  वर्षभरी खान पुग्ने उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । विरेन्द्रनगर- १५ र १६ लाई कृषिको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नगरको योजनाअनुरुप किसानलाई आवश्यक मलखाँद र बीउविजन सहज उपलब्ध गराउनको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै गुराँस गाउँपालिका- ६, दैलेखका महेन्द्र बुढासमेत यो वर्ष मल, बीउ नपाउने भन्दै चिन्तामा छन् । वर्षमा दुईफसल तरकारी उत्पादन गरी राम्रो कमाई गर्ने गरे पनि यो वर्ष लकडाउनका कारण बीउ, विषादी र मल नपाउने उनलाई डर छ । ‘मेरो जागिर भनेकै तरकारी खेती हो,’  उनले भने,  ‘लकडाउनकाे कारण मल बीउ नपाएपछि कसरी घरखर्च चलाउने भन्ने चिन्ता छ ।’  स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत किसानको मागलाई ध्यानमा राखी मल बीउ सहज उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।

यस विषयमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- १५ का वडाध्यक्ष पुनबहादुर पुलामीले राहतबाहेक अरु केही गर्न नसकिने बताए । ‘राहतका लागि छुट्टाएको बजेट सकियो । अरु बजेट छैन,’ उनले भने । ५ लाख रूपैयाँ बराबरको आलुकाे बीउ लकडाउनअघि नै वितरण गरिएकाे उनले जानकारी दिए ।

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वलीले आउँदो कार्यपालिका बैठकमा किसानलाई कसरी आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल गरिने बताए । आगामी बैठकका लागि किसानका समस्यालाई पनि एजेण्डा बनाउने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारीको विक्री गर्नसमेत समस्या छ । तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार भने राहत तथा उद्धारका नाममा करोडौं रकम खर्च गरिरहेको छ । तर आफूहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले १५ दिन नपुग्ने २० किलो चामल दिनुभन्दा कृषिका लागि आवश्यक सामग्री निशुल्क तथा सशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रकाशित समय १५:३७ बजे