रघुनाथ बजगाईं 

काठमाडौं– लामो समयदेखि संवैधानिक अंग प्रमुखविहीन हुँदा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिनाभित्रै नियुक्त गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका विषय समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने चिन्ता र चासो बढेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत अहिलेको सरकारले नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाए । उने भने, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले एक महिना भित्र गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने व्यवस्थालाई अहिलेको सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ ।’

तीन महिनादेखि संवैधानिक निकायहरु रिक्त हुँदा समेत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । ‘यो स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारको कमजोरी हो’ केसीले भने, ‘यसले आफ्ना नियमित कामहरु पनि गरेको छैन । संविधान अन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति यथाशीघ्र गरोस ।’ सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय प्रमुख विहीन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागि सक्यो, तर सरकारले नियुक्तिको तयारी समेत गरेको छैन ।

संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्त गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएका विषयलाई समेत बेवास्ता गर्न थालेपछि विधिको शासनमा प्रश्न उठ्न थालेको राजनीतिक विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले बताए ।

‘संवैधानिक अंगमा नियुक्ती ढिलाइ हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन भएको महसुस हुन थालेको छ’, आचार्यले भने ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यो अनुसार लागु गर्नुपर्छ ।’ लामो समयसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख नियुक्त नहुँदा शासन संचालनमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालन गर्ने भनेकै संविधानको अक्षरस पालना गर्नु हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

विपक्षी समेत मौन

संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारलाई सचेत गराइरहनुपर्ने विपक्षी दलले पनि यस विषयमा खासै चासो राखेका छैनन् । प्रमुख प्रतिक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई यस सम्बन्धमा दबाब बढाउन सकेको छैन । विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसकारण यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीको समेत भूमिका रहने देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायको मुख्य काम भनेकै संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा समयमै पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस गर्नु हो ।
संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्दै त्यसको काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सरकारबाटै संविधानले प्रष्ट उल्लेख गरेको व्यवस्था अनुसार काम नहुनु विधिको शासनकै विपरित हुने राजनीतिक विश्लेषक आचार्यको कथन छ । उनी भन्छन्, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार जतिसक्दो छिटो यसमा नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ मा ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संविधान कार्यान्वयन आफ्नोे पहिलो प्राथमिकता भएको दाबी गरिरहने सरकारले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तमा देखाएको उदासिनताले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । लोकतन्त्र भनेको विधि, प्रक्रिया, पद्दती र संस्कार पनि हो । संवैधानिक निकाय शासन सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि हुन्, यसर्थ यिनलाई प्रमुखविहीन बनाइराख्न नहुनेमा जानकारहरुको एकमत देखिन्छ ।

प्रकाशित समय १३:५६ बजे