नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनले ‘सरकारले ध्यान दिनुपर्ने’ बुँदाहरू औल्याएको छ । अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा पाँच बुँदामार्फत सरकारका कमजोरीहरू उल्लेख गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश स्थानीय सरकारका क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ऐनहरु बन्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘निजामतीसँग सम्बन्धित छाता ऐन र नागरिकतासम्बन्धी ऐन यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानको भावना र मर्मअनुसार तीन तहका सरकार सञ्चालन प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ,’ पहिलो बुँदामा भनिएको छ ।

विवादित बनेपछि फिर्ता लिनुपरेको गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । विधेयक मस्यौदा तयार गर्दा सरकारकाले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय र सल्लाह लिन आवश्यक रहेको पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारले खासै प्रगति गरेको अनुभूति नभएकाे, जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिने गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ‘सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ,’ भनिएको छ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा राज्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भएको नेकपाको निस्कर्ष छ । यस्तो नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक सन्तुलन मिलाउन आवश्यक रहेको कुरामा सरकारको ध्यान आकृष्ट गराइएको छ ।

तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जनगुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

प्रकाशित समय १८:०१ बजे