गृहपृष्ठ मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाको प्रतिक्रिया : गुनासो कम उत्साह बढी

मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाको प्रतिक्रिया : गुनासो कम उत्साह बढी

monetary newskarobar

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई अधिकांसले सकारात्मक भनेका छन् । निजी क्षेत्रले भने केही सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ । यद्यपि, समग्रमा निजी क्षेत्रले पनि मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक भनेको छ ।

यसपटक मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई ४ प्रतिशत रहेको नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) सबैका लागि ४ प्रतिशत बनाउँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग नगद मौज्दात बढ्ने भएको छ । तर पनि प्रत्यक्ष रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा दिने क्षमता नबढ्ने बैंकर्स बताउँछन् । किनकि, बजारमा कर्जाको माग बढ्दो क्रममा रहेकाले बचत नबढ्दासम्म कर्जाको ब्याजदर घट्न मुस्किल पर्नेछ । समग्रमा मौद्रिक नीति कस्तो आयो र यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यस्तो छ सरोकारवालाको प्रतिक्रिया ।

तरलता समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ :ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, बैंकर्स संघ

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंक गम्भीर देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई समाधान गर्न खोज्नु स्वागतयोग्य पक्ष हो । विदेशबाट पैसा ल्याउँदा हेजिङको ब्यवस्था भयो । भारुमा ऋण ल्याउन पाउने ब्यवस्था भयो । यी सबै ब्यवस्थाले तरलता समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीले सीसीडी हटाउन माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई सहयोग गर्ने गरी डिबेञ्चरलाई सीसीडीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सीआरआर, एसएलआर घटेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका शाखाको सीआरआर गणना गर्नु नपर्ने ब्यवस्था हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । रिफाइनान्सको सीमा बढाएर ३५ अर्ब पुर्याइनुलाई पनि हामीले सकारात्मक ठानेका छौँ । समग्रमा राम्रो छ ।

समग्रमा राम्रो छ : सरोजकाजी तुलाधर, अध्यक्ष वित्त संघ

ठ्याक्कै हामीले भनेजस्तो मौद्रिक नीति त कहिले आउला र ! तर, हामीले चित्त बुझाउने धेरै विषयलाई समेटेकाले यसपटकको मौद्रिक नीतिप्रति हामी सकारात्मक छौँ । तरलता समस्या समाधान, ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा, व्याजदर व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जोड दिइएको छ । मुलुक आर्थिक समृद्धिको अभियानमा रहेका बेला त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी केन्द्रिय बैंकको नीति आउनु आवश्यकता पनि हो । महंगी नियन्त्रण गर्ने पाटो अलि बढी चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । यसप्रति सरकारको बजेट र मौद्रिक नीति गम्भीर छ भन्ने लाग्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य छ ।

महंगी चिन्ताको विषय हो : शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ


निजी क्षेत्रका लागि पनि मौद्रिक नीति सकारात्मक छ । व्याजदर कम गर्न हामीले पटक–पटक सुझाएका थियौँ । यसपटक सिआरआर रेसियोमा पनि केही कम गरिएको छ । यसले केही मात्रामा तरलता बजारमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पुनकर्जाको लागि पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । महंगी नियन्त्रण गर्ने भनेर बजेटमा पनि भनिएको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि भनिएको छ । महंगी चिन्ताको विषय छ । तर, यो रोक्न अलि चुनौतीपूर्ण छ भन्ने लाग्छ । बजेटमा पनि करको दर बढाईएको छ, र न्यूनतम तलब पनि बढाईएको छ । हाम्रो आन्तरीक र बाह्य ऋण पनि निकै सन्तुलनमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति तथा बजेटले लिएका लक्ष्य पनि यथार्थपरक छन् ।
ओभर ड्राफ्टको सीमा कम भयो : कमलेश्वर अग्रवाल, उपाध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स


यो विस्तारकारी मौद्रिक नीति हो । यो समसामयीक दृष्टिले सकारात्मक छ । हाम्रा कैयौँ सुझाव थिए, जसमा यो नीतिले केही सुझाव समेटेको छ भने केहीलाई बेवास्ता गरेको छ । व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टको सीमालाई ५० लाख गर्न सकिएन । ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लागि धेरै परियोजनालाई सामूहिक रुपमा नीजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको दिनमा ५० लाखले केही पनि हुँदैन् । बरु ७५ लाख वा १ करोडसम्मको ओभर ड्राफ्ट सीमा गर्नुपर्ने हामीले माग गरेका थियौँ । तर सरकारले घटाएको छ । तीन महिना वा ६ महिनामा मौद्रिक नीतिको समिक्षा मात्रै नगरिकन यो नीतिलाई अवलोकन गर्दै जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

स्प्रेड रेटमा चाहिँ थोरै असन्तुष्ट छौँ : अनिलकेशरी शाह, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल बैंक


स्प्रेड घटेर ४.५ प्रतिशत हुँदा यसले हाम्रो बटम लाईनमा केही प्रभाव पर्छ भन्ने लाग्छ । यो चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेजस्तो भएन । तर, यसबाहेक प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा बैंकका लागि सुखद पक्ष हो । ग्रामिण क्षेत्रका शाखामा सिआरआर र एसएलआर नलगाउने नीति हाम्रा लागि सकारात्मक हुन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिमा कुनै ठूलो सप्रजाईज थिएन यो नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि राम्रो हो । हामी बैंकिङ क्षेत्रका मानिसलाई सप्रजाई त्यति धेरै मन पर्दैन । भर्खरै सार्वजनिक बजेटलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आएको छ । हाम्रो आग्रह भनेको सरकारले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्छ । बजारमा तरलता आउनुपर्यो ।

सबै पक्ष सकारात्मक छन् : अशोक राणा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हिमालयन बैंक


मुलुक नयाँ संरचनामा गइसकेको अवस्थामा ल्याइएको मौद्रिक नीतिका सबै पक्ष सकारात्मक छन् । सीआरआर र एसएलआर घटाउनु भनेको बजारमा तरलता बढाउनु हो । यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । तर, स्प्रेड रेटको विषयमा भने हाम्रो सुझाव समेटिएन । यसमा चाहिँ हामी दुखि छौँ ।

प्रकाशित समय ०९:१६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु