बाइस वर्षदेखि ‘गायत्री मन्त्र’ जस्तै बनेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे केन्द्र सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहँदा प्रदेश सरकार भने मौन देखिएको छ । केन्द्रको बजेटमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने उल्लेख भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा चीनलाई दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णायक पहल गर्न सकेको छैन । सबै दल एकजुट बन्दै प्रदेश ७ को सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनसके पश्चिम सेती निर्माण सुरु हुने अपेक्षा स्थानीयको छ ।

वर्षौंदेखि पश्चिम सेती आयोजना चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ तर निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेश ७ बाट न कसैले पश्चिम सेती आयोजनाको नाम लिन छाड्छ न त बनाउनका लागि प्रक्रिया नै अघि बढाउन सक्छ ।

पश्चिम सेती निर्माणका लागि सोही मुद्दा उचालेर विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्य, सरकार र प्रतिपक्षी दलले निर्णायक पहल गर्न आवश्यक रहेको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का बताउँछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका बेला पश्चिम सेती निर्माण चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिने बताए । सरकारको दोहोरो चरित्रले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेमै आशंका बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै दोहोरो चरित्र देखाएपछि प्रदेश ७ का जनप्रतिनिधि पनि पश्चिम सेतीका विषयमा अन्योलमा परेका छन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्दै पश्चिम सेतीको योजना अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, योजना अगाडि बढ्नु त परै जाओस्, पश्चिम सेती जलविद्युत् चिनियाँ कम्पनीलाई दिने वा स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्नेसमेत टुङ्गो लागेको छैन । पश्चिम सेतीबारे दुई–चारजनाले आवाज उठाउँदैमा संघीय सरकारको आँखा नखुल्ने भएकाले प्रदेश ७ को सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्दै केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काको सुझाव छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना २२ वर्षदेखि सबैको भाषणमा अटाउने तर प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने भएकाले ‘गायत्री मन्त्र’ जस्तै बनेको टिप्पणी गर्छन् । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना संघीय सरकारले बजेटमा समावेश गरेकाले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने उनको तर्क छ । यद्यपि, पश्चिम सेती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्ने उनले बताए ।

२२ वर्षअघि नै अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकसँग सम्झौता गर्दै सुरु भएको आयोजना निर्माण अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सांसदलाई त पश्चिम सेतीको प्रक्रिया के भइरहेको छ भन्नेसम्म जानकारी छैन ।

प्रकाशित समय १५:४३ बजे