कैलालीमा असार मसान्त आउनै लाग्दा विकासका नाममा करोडौं बजेट सक्ने प्रपञ्च सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार दिन बाँकी रहेका बेला अनावश्यक ठाउँमा विकास निर्माणका काम अघि बढाइएको हो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका अनुसार हाल दैनिक ३ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइरहेको जनाएको छ । असारमा मात्रै सरकारी कार्यालयहरुलाई ७५ करोड रकम भुक्तान गरिएको छ । सिँचाइ, सडक, पुल, खानेपानी, मर्मतसम्भार, सडक कालोपत्रेलगायतका काम हतार–हतारमा सम्पन्न गर्दै करोडौं बजेट सक्ने सबै सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दल एक देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सुरुदेखि नै थालनी गर्नुपर्ने विकास आयोजना अन्तिम समयमा तयारी गर्ने परम्परामा यस वर्ष पनि सुधार आएन । विभिन्न स्थानीय तह र विकास कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्रमा असारे विकासको कार्यक्रम हतारमा गर्दै दैनिक करोडौं रकम भुक्तानी लिइरहेका छन् ।
कैलालीका सरकारी कार्यालयले वैशाखयता मात्र ३८ प्रतिशत विकास बजेट सकेका छन् । कैलालीको कुल विकास बजेट ५ अर्ब ९९ करोडमध्ये आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा एक अर्ब ४६ करोड रकम भुक्तानी भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

असारमा मात्रै ७५ करोड रकम भुक्तानी दिइएकोमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा २६ करोड निकासा भएको छ । अन्य कार्यालयले पनि दैनिक करोडौं रकम लिइरहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका मुख्य कोष नियन्त्रक लक्ष्मीराज जोशीले जानकारी दिए ।

वर्षभरमा सक्नुपर्ने विकास आयोजना आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर हतारमा सक्ने र फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति प्रशासन क्षेत्रमा ‘असारे विकास’ले परिचित छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा केन्द्रीय आयोजनादेखि स्थानीय तहका विभिन्न विकास निर्माण कार्य हतारहतारमा अघि बढाउने गरिएको छ । तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रवीन्द्र वोहोरा भने काम पहिले भएर पनि असारमै भुक्तानी लिने गरिएकाले बढी देखिएको बताउँछन् ।
विकास आयोजना समयमै गुणस्तरीय किसिमले सम्पन्न नहुने र हतारमा काम गर्ने प्रवृत्ति वर्षौंदेखिको प्रवृत्तिले मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि कायम हुनुले विकासप्रति सरकार र जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता झुक्याउने चालामा सीमित भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

प्रकाशित समय १९:३७ बजे