संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ ले भन्छ, ‘प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्नेछ ।’ धारा १८२ को उपधारा २ को १ मा पनि प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रष्ट लेखिएको छ । तर, अहिले प्रतिनिधि सभा र ६ वटा प्रदेश संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘नेकपा’का सदस्य सभामुख र उपसभामुख छन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ को मै प्रतिनिधि सभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा भने एकै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने भनिएको छ ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले छुट्टा–छुट्टै दलको हैसियतमा भागबण्डामा दुबै पद लिएका थिए । दुबै दल एकिकरण भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म यस विषययमा आवाज उठायो । बहस अहिले पनि जारी छ । तर, कांग्रेसको दबिलो र नेकपाको दर्बिलो उपस्थितिका बाबजुत यो विषय ओझेल परेको छ ।

सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान निर्वाचनको समयमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने कहिँ उल्लेख छैन । यहि तर्कलाई समातेर अधिवक्ता अच्युत खरेलले पुनः निर्वाचन गरि सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् ।

अदालतमा विचाराधिन यो मुद्दाले संवैधानिक अड्चन वकिलको तर्कले फुक्छ भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।

वकिलले चाहँदा संविधानका कुनैपनि धारालाई जुनसुकै कोणबाट व्याख्या गर्न सक्छन् । सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने प्रावधानमा पनि यहि लागू भएको देखिन्छ ।

---

नेकपा समर्थित वकिलहरु भन्छन्, ‘निवाचित भएर दलबाट राजिनामा दिइसकेपछि सभामुख र उपसभामुख दलविहीन भएका छन् । यसकारण जारी बहस तर्कविहिन छ ।’
निर्वाचनका बेला फरक दलको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भनेर नेकपाका शीर्ष नेताहरुले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सर्मथित वकिललाई तर्क गर्न संविधानको धारा ९१ काफी छँदैछ ।

नेकपा र कांग्रेसले नै सहमतिको दस्तावेज भन्दै बनाएको संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ ले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने स्पष्ट भनेको छ । निर्वाचन बेला मात्रै यो प्रावधान लागू हुने भनेर नेकपाले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सत्तारुढ नेकपाले सभामुख र उपसभामुख दुबै पद आफैंसँग राख्न खोज्नु संविधान र संसदीय पद्धतिप्रतिको बलमिच्याइँ हो ।’

शक्ति सन्तुलन र उपस्थिति

प्रतिनिधिसभा र कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश सहित १, ३, ५ र ७ नं प्रदेशमा नेकपाका सदस्य सभामुख र उपसभामुख छन् । संविधानले सदनमा सरकार चलाउने र विपक्षी वा अर्को दलको उपस्थितिलाई अनिवार्य गराउन सभामुख र उपसभामुख फरक– फरक दलको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । ‘विपक्षी दल वा अर्को दलका पनि कुरा सुन्नका लागि सभामुख र उपसभामुख एकै पार्टीका हुनुहुन्न भन्ने भाव संविधानमा छ ।’ राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘दलहरुले आफूले पाएको पद छाड्ने परिपाटी भने विगतमा पनि देखिएको छैन । अहिले पनि गाह्रो छ ।’

शक्ति सन्तुलन र सदनमा दुबै पक्षको उपस्थितिका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो भन्नेमा सबै एकमत छन । तर, लिइसकेको पद किन छाड्ने भन्ने चिन्तन नेकपाका नेताहरुमा रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि सभामुख र उपसभामुख दुबैले राजीनामा दिनुनपर्ने बताए । दुबैले पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकाले उनीहरू पार्टीको मान्छे नरहेको नेम्वाङको तर्क छ । ‘सभामुख र उपसभामुख दुबै अहिले कुनै दलको सदस्य छैनन । त्यसकारण कसले छोड्ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन,’ उनले न्युजकारोबारसँग भने, ‘उहाँहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको छ, हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न ।’

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले भने सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नमिल्ने संविधानको स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कुन पद छाड्ने निर्णय अब नेकपाले लिनुपर्ने बताए । ‘संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हेरेर उहाँहरुले प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटै पार्टीका प्रतिनिधि दुबै पदमा रहन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।’

इतिहास र अभ्यास

पदबाट बाहिर आएलगत्तै पुर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ संसदीय दलको उपनेता र स्थायी कमिटी सदस्य भए । छिमेकी मुलुक भारतमा तत्कालिन सभामुख सोमनाथ चटर्जीले पार्टीले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै उनी सम्बद्ध कम्युनिस्ट पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक पद नेकपाले छाड्नुपर्ने कि नर्पर्ने भन्ने बहस चलिरहँदा के भुल्नु हुँदैन भने, सभामुख कृष्णबहादुर र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले कुनै पार्टीको जिम्मेवारीमा छैनन् । उनीहरुले दलीय जिम्मेवारीबाट राजनीनामा दिइसकेका छन् । तर, पार्टी त्याग गरेका हुन र ? सुवास नेम्वाङ र भारतका तत्कालीन सभामुख चटर्जीको उदाहरण यहाँ काफी हुन सक्छ ।

---

कांग्रेस दबिलो, नेकपा दर्बिलो !
राजनीति, संविधानको धारा र नेताका तर्कबाट मात्रै चल्दैन । सभामुख र उपभासमुख फरक–फरक दलका हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका सन्र्दभमा चलेको बहसले यसैलाई पुष्टी गर्दछ । तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको निर्वाचन आयोगबाट घोषणा भएपछि नेपाली कांग्रेसले यो बिषयलाई सदनमा प्रवेश गरायो । यो विषय उसका भातृ संस्थाले सडक आन्दोलनका क्रममा उठाए । पार्टीले विज्ञप्ती नै निकालेर दुईमध्ये एक पद छाड्न आग्रह गर्यो । तर, नेकपाले दुबै पद नछाड्ने प्रष्ट संकेत देखाएपछि सरकार अधिनायकतातर्फ उन्मुख भएको निष्कर्ष सुनायो ।त्यसपछिका गतिविधि खासै प्रभावकारी देखिएनन् ।

यस विषयमा विज्ञहरु कांग्रेस र नेकपा दुबैको गल्ति देखाउँछन् । ‘संविधान अनुसार दुई पार्टी एकीककरण भएपछि नेकपाले सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलकै हुनुपर्छ भन्ने भावलाई अगिंकार गर्नुपर्छ ।’ संविधानविद् निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘कांग्रेसले पनि यो विषयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा उठाउनुपथ्र्यो ।’

चुनावी हारबाट विक्षिप्त भएको कांग्रेस आफैँभित्र कमजोर र अन्योलग्रस्त हुँदा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेकपा झन् दर्बिलो भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

सभामुख र उपसभामुखको मौनता
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावलीअनुसार सभामुखको विषयमा टिप्पणी गर्न पाइँदैन । व्यवस्थापिका संसद हुँदा अघिल्लोपटक सभामुखको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङ र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीच सदनमै भनाभन भएको थियो । अहिले आफैंले अध्यक्षता गरेको बैठकमा आफैंप्रति टिप्पणी भइरहँदासमेत सभामुख कृष्णबहादुर महरा मौन छन् । सभामुखको मौनताले पनि यो विषय गहन बन्न सकेको छैन । महरा तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेको भए पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । त्यही मर्मलाई कायम राख्दै सबैको साझा बन्ने सभामुख महराको चाहनाका कारण दुवै पक्षलाई सवाल–जवाफ गर्ने बाटो खुला छ । उपसभामुखले पनि मुख खेलेकी छैनन । यही मौनताको फाइदा उठाउँदै सभामुख र उपसभामुखलाई विवादमा पार्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । यस विषयमा सत्तारुढ नेकपाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्न सक्छ । यो उदारता पनि उसले देखाएको छैन ।

अड्चन

प्रमुख प्रतीपक्षी कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक छाड्न संवैधानिक परिषदमासमेत दबाब दिन सक्छ । संवैधानिक परिषदमा विगतमा सभामुखमात्र हुने परम्परा थियो । नयाँ संविधानले उपसभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई समेत परिषद् सदस्य बनाएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सदस्य हुन्छन । तर, अहिलेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेताबाहेक सबै नेकपाका छन् । प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा सदस्य हुने कानुनमन्त्री समेत नेकपाकै भएकाले कांग्रेसको आवाज थप दबिएको देखिन्छ ।

प्रकाशित समय ११:५७ बजे