सरकारी ढुकुटीमा बजेट नभएको बताउँदै आएको सरकारको ढुकुटीमा साढे तीन खर्व थुप्रएको पाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गर्दै बजेट अनुशासन उल्लंघनका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो भएको बताएका थिए ।

त्यतिबेला उनले अघिल्ला सरकारका पालामा वित्तीय अनुशासनका सीमा निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले देशको ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका थिए । उनले ‘चालू वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा २ खर्ब रुपैयाँको त स्रोत नै भेटेको छैन’ भनेका थिए । उनको प्रश्न पनि थियो, ‘स्रोत नभेटेपछि योजना अघि बढेका छन् र तिनलाई पैसा दिनुपर्यो भने त आफू रित्तो भइएन ?’

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सोमबारबाट सकिएको छ । वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटी भने मन्त्री खतिवडाको भनाइविपरीत देखिएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ३१ असारसम्ममा सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब ४४ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ थन्किएर बसेको छ । यो तथ्यांकले मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र गलत थियो वा उनले त्यसयताको तीन महिनाको अवधिमा ढुकुटी भर्न सफल भए भन्ने चासो हुन थालेको छ ।

सरकारी ढुकुटीमा झन्डै साँढे ३ खर्ब पैसा थुप्रिएको विगत तीन महिनायताको अवधिमा भएका उपलब्धिका कारण हो या विगतकै कामका आधारमा हो भन्ने प्रश्नमा अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम एक वर्षयताको सबै गतिविधिका आधारमा जम्मा भएको हो । श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दा पनि ढुकुटी रित्तो अवस्थामा थिएन । त्यतिबेला अघिल्लो सरकारको कमजोरी देखाउने उद्देश्यले त्यस्तो भनाइ आएको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले वर्षको अन्त्यमा विगत जस्तै यसपटक पनि सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको बताए । यसरी थुप्रिएकोमध्ये केही रकम बचत र केही रकम सरकारी दायित्व भुक्तानीमा जान बाँकी रहेको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी ढुकुटीमा अहिले जस्तै पैसा देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा धेरैको चासो देखिएपछि मैले एउटा कार्यदल नै बनाएर त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाएको थिएँ ।’ पछि त्यो बचतमध्ये केही रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत रहेको र केही सरकारी बजेट खर्च हुन नसकेर बचत भएको पाइएको उनले बताए ।

बजेटरी खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पछिल्ला वर्षमा निर्धा्रित समय अर्थात् १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक हुँदै आएको भए पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन भने सकेको छैन । त्यसका अलावा खर्चलाई तीव्रता दिन विनियोजित बजेट स्वतः खर्चका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । पुनः अनुमति लिइरहन नपर्ने व्यवस्था हुँदा पनि खर्चले गति लिन नसक्दा अनुत्पादक रूपमा सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किन थालेको छ ।

महालेखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को ३१ असार सम्ममा १० खर्ब ५८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८२ प्रतिशत हो । सरकारले यस अवधिका लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सो अवधिमा चालूतर्फ ६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो रकम सो शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित कूल बजेटको ८६ प्रतिशत हो । यो शीर्षकमा सरकारले ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

विकास निर्माणका कार्यमा हुने पुँजीगत खर्च भने सो अवधिमा २ खर्ब ५५ अर्ब भएको छ । कूल ३ खर्ब ३५ अर्ब बजेटको यो ७६ प्रतिशत हो । यस अवधिमा साँवाब्याज भुक्तानीतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब खर्च भएको छ । यो रकम कूल १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्षको एकदिन मात्र बाँकी रहँदासम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारी रजस्व संकलन लक्ष्यको साढे २ प्रतिशत कम छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा ७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो कूल लक्ष्यको ९७ दशमलव ८४ प्रतिशत हो । यो अवधिमा सरकारले ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।

प्रकाशित समय ०७:१८ बजे