बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले सही समय र मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा नेपाल बैंकको नयाँ निष्कासन (एफपीओ) अलपत्र परेको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले समय निर्धारणमा ख्याल नगर्दा नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्री हुन नसकेको हो ।

असार १५ बाट बिक्री खुला भएको एफपीओका लागि अन्तिम दिन साउन १३ गतेसम्ममा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको ९६ लाख १८ हजार कित्ता खरिदका लागि मात्र आवेदन परेको छ । बाँकी २ अर्ब २६ रुपैयाँबराबरको एफपीओ खरिदका लागि आवेदन पर्न सकेन । अन्तिम दिन आइतबार कर्मचारी सञ्चय कोषले एक अर्बको एफपीओ किनेपछि करिब ५४ प्रतिशतको आवेदन परेको हो ।

अब बिक्री प्रबन्धकले बिक्री नभएको एफपीओ केही समयका लागि बैंकको संस्थापक सेयरधनी र तिनका परिवारले आवेदन गर्न पाउने गरी बिक्री खुला गर्न सक्नेछ । तर, त्यसरी पनि बैंकको बाँकी सबै सेयर बिक्री हुने सम्भावना छैन ।

सेयर बजार विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बिक्री प्रबन्धकको लापर्बाहीका कारण नेपाल बैंकको एफपीओ बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । ‘एफपीओ निष्कासनको समय र बिक्री मूल्यका विषयमा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीलाई सही सल्लाह दिनुपर्छ,’ विश्लेषक भट्टराई भन्छन्, ‘तर यहाँ बिक्री प्रबन्धक दुवै कुरामा चुकेको छ ।’ बिक्री प्रबन्धकले अाफ्नो कमिसन र फाइदामात्र हेरेको तर सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको विषयमा कुनै ध्यान नदिएको उनले बताए ।

एफपीओ निष्कासनको समय र बिक्री मूल्यका विषयमा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीलाई सही सल्लाह दिनुपर्छ तर यहाँ बिक्री प्रबन्धक दुवै कुरामा चुकेको छ । बिक्री प्रबन्धकले अाफ्नो कमिसन र फाइदामात्र हेरेको तर सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीको विषयमा कुनै ध्यान नदिएको पाइयो । – रविन्द्र भट्टरार्इ

सामान्यतः ठूला निष्कासन  बढ्दो बजारमा जारी गरिन्छ । तर, बिक्री प्रबन्धकले बजारको अवस्था मूल्यांकन नै नगरी घट्दो, त्यसमा पनि न्यून बिन्दुनजिकको बजारमा नेपाल बैंकको एफपीअो निकाल्न सल्लाह दिनु ठूलो कमजोरी हो । बिक्री प्रबन्धकको गल्तीले नेपाल बैंकले पुनः विज्ञापनका लागि अरू खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यसको असर कम्पनीको नाफामा पर्नेछ ।

नेपाल बैंकको सेयर दोस्रो बजारमा आइतबार प्रतिकित्ता २८९ रुपैयाँ (अन्तिम मूल्य) मा किनबेच भएको छ । जबकि, बैंकले एक सय रुपैयाँ फेस भ्यालुमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको छ । दोस्रो बजारमा उत्ति नै मूल्यमा उपलब्ध भइरहेका बेला लगानीकर्ताले एफपीओ खरिदमा झन्झट व्यहोर्न नचाहेको विश्लेषक भट्टराईले बताए । ‘सेयर बजार न्यून बिन्दुमा रहेका बेला त्यति धेरै मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न कम्पनीलार्इ सल्लाह दिन बिक्री प्रबन्धकको अर्को कमजोरी हो,’ उनले भने ।

अब के हुन्छ ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थाअनुसार एफपीओ निष्कासन गर्दा सतप्रतिशत प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बैंकको चार अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको एफपीओमा आठ मर्चेन्ट बैंकले प्रत्याभूति गरेका छन् ।

सीबीआईएल क्यापिटलले सबैभन्दा धेरै एक अर्ब १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको प्रत्याभुति गरेको छ । त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले एक अर्ब १३ करोड ४० लाख, एनआईबीएल एस क्यापिटलले ८९ करोड ९७ लाख र सिभिल क्यापिटलले ४५ करोड रुपैयाँको अन्डरराइट गरेका छन् ।

त्यसैगरी, लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्सले ४५ करोड, सनराइज क्यापिटलले ३६ करोड, सानिमा क्यापिटलले २७ करोड र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले २३ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबरको एफपीओ प्रत्याभूति गरेका छन् । सिद्धार्थ क्यापिटल स्वयंले भने अन्टरराइट गरेको छैन ।

मर्चेन्ट बैंकले पुँजीभन्दा धेरै माथिको मूल्यको अन्डरराइट गरेकाले उनीहरुले कसरी खरिद गर्न सक्छन् भन्ने आशंका उब्जिएको छ । किनकि, मर्चेन्ट बैंकले पुँजीभन्दा धेरै बढी रकमको अन्डरराइट गरेका छन् ।

के भन्छ धितोपत्र बोर्ड ?
अधिकांश मर्चेन्ट बैंकहरुले पुँजीभन्दा निकै बढी मूल्यको अन्डरराइट गरेका छन् । तर, १५-२० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका मर्चेन्ट बैंकले चार-पाँच गुणा बढी मूल्यको दायित्व आइपरेमा कसरी सकार्न सक्छन् भन्नेबारेमा धितोपत्र बोर्डले कुनै चासो लिएको छैन । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी मर्चेन्ट बैंकले पुँजीभन्दा त्यति धेरै बढी मूल्यको अन्डरराइट गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा ध्यान नै नदिइएको बताए । ‘पुँजीभन्दा बढी मूल्यको अन्डरराइट गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर कति बढी भन्नेतर्फ बोर्डले ध्यान दिएको छैन ।’ सकार्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्दा पनि उनीहरुले अन्डरराइट गरेको जति सकार्नैपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँको एफपीओ जारी गरेको हो । बैंकले गत असार १५ गतेदेखि बैंकले कुल एक करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । एनएमबी बैंकको एफपीओ बिक्रीमा समस्या देखिएपछि नेपाल बैंकको एफपीओमा भने बिक्री खुला भएको दिनदेखि नै संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि आवेदन खुला गरिएको थियो । एफपीओ बिक्रीसँगै बैंकमा सरकारको हाल रहेको ६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुनेछ ।

प्रकाशित समय २१:३१ बजे