प्रधानन्यायाधीशको लागि संसदीय सुनुवाई भएको पाँच दिन वितिसक्दा पनि संसदीय सुनुवाई समितिमा दुई तिहाइले अनुमोदन नगर्ने लविङमा सत्तापक्षका सांसदहरु लागेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।

सुनुवाई भएको पाँचौ दिनको अवधिमा चार पटक बैठक बसेको संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सोमबार पनि अनिर्णित बन्यो । उसले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आगामी बुधबारका लागि बैठक सारेको छ । सोमबार दिउँसो समितिको बैठक बसे पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे कुनै निर्णय भएन ।

समूहगत छलफलपछि समितिको बैठक आगामी १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने सहमति बनेको संसदीय समिति सदस्य पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । संसदीय सुनुवाई समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बसेको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको बारेमा छलफल जारी रहेको भन्दै निर्णय हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना सांसदहरुलाई जोशीको नाम अनुमोदन नगर्न बताएपछि सोमबार नै अनुमोदन गर्ने या नगर्ने निर्णय हुन सकेन । कामु प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका जोशीले साउन १० गते बिहीबार संसदीय सुनुवाई समितिमा उपस्थित भएर सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि उनको नाम अनुमोदनबारे निर्णय गर्न शुक्रबार सुनुवाई समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, उक्त बैठक बस्दै नबसी आइतबारको लागि सारियो । आइतबार पनि केहीछिन बैठक बसि सोमबार निर्णयमा पुग्ने भन्दै सारिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर समय मागेपछि बैठक स्थगित गर्न माग गरेपछि दुई दिनका लागि बैठक स्थगित भएको नेकपाका सांसदहरुले बताएका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय समिति सदस्य ज्ञानन्द्रबहादुर कार्कीले सबैको सहमतिमा नै बैठक दुई दिनका लागि सारिएको बताए । ‘प्रध्यानन्यायाधीशको सिफारिस अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले दुई दिन पछि बैठक सार्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘सबैको सहमतिमा आवश्यक छलफल गरेर नै निर्णयमा पुग्ने सल्लाह भएको छ ।’

यता, नेकपा सांसदले भने कांग्रेस सांसदहरुले नै हतार नगरौँ, सहमतिमै गरौँ भनेको दाबी गरेका छन् । ‘कांग्रेसका माननीयहरूले निर्णय सहमतिमै गर्नुपर्छ, हतार नगरौं भनेपछि बैठक सार्न हामी तयार भयौं,’ नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले भने, ‘सबैको सहमतिमा नै निर्णयमा पुग्ने विषय आएपछि हामीले पनि सहमित जनाउँदै बैठक दुई दिनपछि सारिएको हो ।’

बैठक स्रोतका अनुसार नेकपाका सांसदहरू जोशीको नाम अनुमोदन नगरौं भन्ने पक्षमा थिए । संसदीय सुनुवाई समितिमा गत बिहीवार दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद देखिएको र जोशीले विगतमा गरेका फैसला विवादमुक्त नभएकाले नाम अनुमोदन गर्न नहुने नेकपासम्बद्ध सांसदहरूले तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि उनले आफ्नो प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाणित गर्न सांसदहरुलाई चुनौती दिएक छन् । उनले सोमबार आफ्नो सचिवालयबाट सबै प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आफूलाई सुनुवाईको क्रममा प्रमाणपत्रको विषयमा प्रष्टकरण गर्ने मौका नदिएको धारणा राख्दै त्यस्तो मौका दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो प्रमाणपत्रको विषयमा कुनै त्रुटी नभएको प्रष्टिकरण सचिवालयमार्फत जानकारी गराएका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिले नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीश भएका जोशी एनसेल, कर र जग्गाका मुद्दामा आदेश र फैसला गरेको भनी विवादमा तानिएका थिए । चैत १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादमा राजिनामा दिएपछि उनी सर्वोच्चको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

यस्तै नेकपाले भने दुई तिहाई पु¥याएर अनुमोदन नगर्ने तयारी गरेको छ । सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपाका ९, संघीय समाजवादीका १ र राजपाका एक सदस्य छन् । राजपाका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण समितिको जेष्ठ सदस्य भएकाले सभापतिको भूमिकामा छन् । सत्ता पक्षको १० मत हुने भएकाले उनीहरुको दुई तिहाई देखिन्छ । नियमावलीमा दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय ०८:०० बजे