गृहपृष्ठ प्रदेश ५ : लुम्बिनी नाम, राजधानी दाङ !

प्रदेश ५ : लुम्बिनी नाम, राजधानी दाङ !

province_5_newskarobar

मुलुकका सातवटा प्रदेशमध्ये तीनवटाले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाइसक्दा अन्य चार वटा प्रदेश अझै अन्योलमा छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा त नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठन गरिएको समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादले प्रदेशको न्वारान गर्ने काम रोकिएको छ । हाल प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल हो ।

नाम र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्ने कार्यदेश पाएको विशेष समितिले संयोजक नपाएर नै तोकिएको म्याद गुजारेको छ । संसदको विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिनाको समय सिमा तोकिएकोमा गत कात्तिक २३ गते म्याद सकिएको हो । प्रदेशको नामकारण र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउनका लागि मस्यौदा समेत तयार नपारी म्याद गुजारेको समिति ‘आफ्नो बाउ को हो भनेर पत्ता लगाउन नसक्दै तुहिएको संज्ञा’ दिन थालिएको छ ।

प्रतिवेदन तयार गर्न प्रदेश नम्वर ५ प्रदेशसभाका दोस्रो अधिवेशनको २८ औं बैठकले गत साउन २४ गते संसदको १५ सदस्यी विशेष समिति गठन गरेको थियो । गत भादै १२ र असोज २ गते दुईवटा बैठक मात्रै बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । समितिमा अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देहीबाट तुलसीप्रसाद चौधरी र रमा अर्याल रहेका छन् । अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, निर्मला क्षेत्री र चेतनारायण प्रसाद आचार्य छन् । कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी र सहरराम यादव, बर्दियाबाट दीपेश थारू र भुवनेश्वर चौधरी, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना र नारायण आचार्य, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन, प्युठानबाट तारा जीसी, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी र दाङबाट सरस्वती गौतम समितिमा छन् ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य सरस्वती गौतमको सभापतीत्वमा बैठक दुईपटक मात्रै बसेको थियो । समितिका सदस्य एवं सांसद विष्णु पन्थी दुई पटक मात्रै बैठक बसेको र खास उपलब्धि हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘जम्मा दुई पटक बैठक बसियो,’ उनले न्युज कारोबारसँग भने, ‘खास उपलब्धिबिनै म्याद सकियो ।’

सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा प्रदेश राजधानी र नाम सबैको साझा हुनेमा निश्चिन्त रहन उनले आग्रह पनि गरे । प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्नेबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलभित्र एकमत नभएको कारण समस्या भएको एक सदस्यले बताए ।

नामाकरणको विषयमा लुम्बिनी वा बुद्धसँग सम्बन्धित नाममा खासै विवाद नभए पनि राजधानी भने दाङ सार्न लागिएको भन्दै अन्य जिल्लाका सांसदले विरोध गर्न थालेका छन् ।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा प्रदेशको राजधानी तोकिएकाले बुटवल नै स्थायी राजधानी हुनुपर्ने आफूहरुको अडान हुने बताउँछन् ।

स्थायी राजधानीको टुङ्गो नलाग्दा भौतिक संरचना निर्माणको कामसमेत प्रभावित भएको छ । भौतिक संरचना अभावमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय स्थापनामा चुनौती छ भने सरकारले प्रदेशको मुख्यालय कहाँ बनाउने टुंगो नलगाउँदा समस्या अझै गहिरिने निश्चित छ ।

गत साउन २६ गते अन्तिम पटक बसेको प्रदेशसभा बैठक फेरि बस्न सकेको छैन । जसका कारण समृद्धिको संकल्पसहित गठन भएका प्रदेशसभाका सदस्यहरु कामविहीन बनेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार प्रदेश सभाको अन्तिम बैठक साउन २६ गते बसेको थियो । विभिन्न समितिका बैठक बसिरहेको र बैठकबाट आएका प्रस्तावबारे छलफल गर्न चाँडै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी भएको सचिव पुन मगरले बताए ।
‘अहिले विभिन्न विषयगत समितिका बैठक भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषि समतिको बैठक मंगलबार डाकिएको छ ।’

संविधानको धारा २८८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेशको नामकरण गर्न र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारमा दुई तिहाइ बढी बहुमत रहेको नेकपाको एउटा पक्षले रुपन्देहीका तुल्सीप्रसाद थारुलाई संयोजक तोक्नुपर्ने र अर्को पक्षले रोल्पाका दीपेन्द्रकुमार पुन मगरलाई तोक्नुपर्ने अडान लिएपछि बैठक स्थगित भएको बताइएको छ ।

नेकपाका लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाबाट निर्वाचित सबै सदस्य बुटवललाई राजधानी तोक्ने विषयमा एकमत देखिएका र मुख्यमन्त्री तथा सभामुखसहितका राप्ती र भेरीका जिल्लाबाट निर्वाचित सदस्यहरू दाङको पक्षमा रहेका कारण पनि संयोजक तोक्ने विषयमा सहमति हुन नसकेको समितिका एक सदस्यले बताए ।

समितिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कार्यका लागि कार्यविधि तयार गरेको भए पनि बैठकबाट पारित हुन सकेको छैन । समितिले जिल्ला–जिल्लामा पुगेर रायसुझावको आधारमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने र सोहि प्रतिवेदन सभामुखले सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।

दुई तिहाइ बहुमत भएको नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा)को सरकारले भर्खरै मात्र एकीकरण भएको पार्टीमा विवाद आउन सक्ने भएकाले केही समय नाम र राजधानीको विषय लम्बाउन खोजेको र समितिमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । राजधानीको विषयमा भने मुख्यमन्त्री र सभामुखले दाङ लैजान भूमिका खेलिरहेको कतिपयको आरोप छ ।

प्रकाशित समय १३:३४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु