काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै आआफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारका योजनाहरु एक आपसमा बाझिन थालेका छन् । प्रादेशिक सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा दुवै सरकारले अघि सारेका योजनाहरु एक आपसमा बाझिएका हुन् ।
सातवटा प्रदेशका प्रादेशिक सरकारमध्ये प्रदेश ३ को सरकार र केन्द्रीय सरकारले अघि सारेका एकै किसिमका योजनाहरु स्पष्ट रूपमा एक आपसमा बाझिएका देखिएका छन् । प्रदेश ३ को सरकारले आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ ।
प्रदेश ३ को सरकारले आफ्नो आगामाी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ९८ मा २०८५ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थमा अधारित सवारीसाधन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यता केन्द्रीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षमा प्रदेश ३ लगायत मुलुकभरि नै ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय सरकारको उद्योग, वािणज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रदेश ३ मा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खोजी कार्यमा लागिपरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा आपूर्ति महाशाखा प्रमुख नवराज ढकालका अनुसार केन्द्रीय सरकारले प्रदेश ३ स्थित नुवाकोटको बट्टारमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, गोरखाको आबुखैरेनीस्थित गोरखाकाली टायर उद्योगको जग्गामा समेत इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिएको छ । मुलुकभरि नै ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको योजना अघि सारेको केन्द्रीय सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश ३, प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा इन्धन भण्डारण गृह निमार्मणको कार्य अघि बढाएको छ ।
यी प्रदेशहरूमा चीन सरकारले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिदिने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै यसअघिदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको थियो ।
चीन सरकारले निरन्तर राख्दै आएको प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय सरकारले पछिल्लो समय भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खोजीको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । जसअनुसार जग्गा खोजी गर्न गठित समितिले धादिङ, तनहँुलगायतका जिल्लामा समेत जग्गा अवलोकन गरिसकेको छ ।
यसरी दुवै सकारबीचको समन्वयको अभावमा एक अर्को सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरु एकआपसमा बाझिएका प्रति अर्थविद्हरुले दुवै सरकारलाई सचेत भएर योजना बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
अर्थविद् शंकर शर्माले दुवै सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा योजना एकआपसमा बाझिएका र त्यसका लागि सचेत भएर आफ्नाआफ्ना योजना बनाउन आग्रह गरे । पहिलोचोटि संघीयताको अभ्यास भएकाले केही चुनौतीहरु आउन सक्ने र त्यसका लागि प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारले सचेत भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रादेशिक तथा संघीय सरकारले आपसमा समन्वय गरेर योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘साना किसिमका योजनाहरु केन्द्रीय सरकारले प्रदेशको जिम्मा लगाउनुपर्छ र अझ साना किसिमका योजनाहरु स्थानीय तहलाई नै दिइनुपर्छ ।’

प्रकाशित समय ०७:५९ बजे