प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समयमै सच्चिन अपिल गरेको छ । सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले सच्चिनको लागि १३ बुँदे चेतावनी पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुल्ला आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गरे । ‘असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको प्रष्ट देखिन्छ,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको समयमा पनि अघिल्लो सरकारले निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर गरेका निर्णयहरु उल्ट्याउने वर्तमान सरकारको कार्यले राम्रो संकेत गरेको छैन ।’

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म भएका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयबारे प्रतिक्रियास्वरुप चेतावनी दिँदै कांग्रेसले, सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो हस्तक्षेप, बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाईमार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीको फितलो जवाफ, शान्तिपूर्ण प्रर्दशनमा रोकलगायतका व्यवहारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङी’ महसुस गराएको जनाएको छ ।

कांग्रेसले निषेधाज्ञा र अनशनमा पनि धरपकड, प्रध्यापक डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुर्व्यवहारलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गरेको छ । सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कर्यान्वयन गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यस्तो छ १३ बुँदे चेतावनी पत्र

१. असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर हामीले गरेका छौं ।

२. अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्बन्धित बोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।

३. प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानुन उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।

४. यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णयमार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।

५. स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो तर त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं ।

६. केही दिन अघि सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका थियौं ।

७. डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति यस घडीमा हामी गराउन चाहन्छौं ।

८. तर, वर्तमान सरकारले केहि दिनअघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रश्रय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।

९. क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलामा लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएका छौं । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लघंन गरिने प्रष्टोक्ती दिन चाहन्छौं ।

१०. एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा. गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । उहाँको जीवन रक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरे पश्चात मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नु पर्ने हो । हामी डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गर्दछौं ।

११. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसँग हाम्रो प्रष्ट विमति छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।

१२. सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङी’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।

१३. सरकार समयमै सच्चियोस् अपिल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सच्चिन सकेन भने चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

देउवाको हस्ताक्षर ओलीले मेटिदिए, झन्डै तीन सयकाे पद खारेज

कांग्रेसले भन्यो, ‘ओलीलाई लोकतन्त्रले पोलेजस्तो छ’

देउवा सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर, कांग्रेसको आपत्ति

चिकित्सा शिक्षा विधेयक अध्यादेशभन्दा फरक पारिए सदनमै अनसन बस्ने कांग्रेसको चेतावनी

प्रधानमन्त्रीलाई नेवि संघको चेतावनी : निरंकुश नहुनुस्

सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसको निस्कर्ष

प्रकाशित समय १८:०४ बजे